शहरं
Join us  
Trending Stories
1
जगदीप धनखड नेमके आहेत तरी कुठे? ते सध्या काय करतात?; महत्त्वाची माहिती समोर आली, पत्ता लागला!
2
Video : उत्तराखंडमधील चमोलीत मध्यरात्री ढगफुटी! थरालीत कहर, अनेक घरं ढिगाऱ्याखाली; लोकही बेपत्ता!
3
एकावर एक बोनस शेअर देणार HDFC Bank, रेकॉर्ड डेट येत्या काही दिवसांत; गुंतवणूक करणं योग्य ठरेल?
4
फडणवीस-शिंदे-पवारांची 'वर्षा' बंगल्यावर दीडतास खलबते; तीन पक्षांमधील समन्वयावर चर्चा
5
कुठे मिळेल सर्वाधिक व्याज? बँक FD vs पोस्ट ॲाफिस RD; पाहा ५ वर्षाचा संपूर्ण हिशोब, कोण आहे खरा किंग?
6
CM फडणवीस-राज ठाकरेंमध्ये ५५ मिनिटे केवळ रस्ते-पार्किंगवर चर्चा? दया कुछ तो ‘राज’ की बात है...
7
डोनाल्ड ट्रम्प यांची मोठी घोषणा, 'फार्मा'नंतर आता या क्षेत्रावरही लावणार टॅरिफ; भारतावर काय परिणाम होणार?
8
हरित इंधनात रूपांतर करण्यासाठी बेकरींना एक वर्षाची मुदतवाढ नाही; १२ बेकरींचा अर्ज फेटाळला
9
यंदा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या विजयादशमी उत्सवात माजी राष्ट्रपती कोविंद मुख्य अतिथी
10
‘चाकरमानी’ नव्हे तर आता ‘कोकणवासीय’ म्हणावे; अजित पवारांचे निर्देश, लवकरच शासन परिपत्रक
11
१८ वर्षे असते राहु महादशा, ‘या’ राशींना लॉटरी लागते; श्रीमंती-सुबत्ता लाभते, कल्याणच होते!
12
‘बेस्ट पतपेढी’ अपयशानंतर सामंतांनी दिला राजीनामा; पराभव का झाला ते कारणही सांगितलं
13
असं आहे 'बिग बॉस १९'चं घर! पाहा लिव्हिंग रूमपासून गार्डन एरियापर्यंतचे खास फोटो
14
आजचे राशीभविष्य : शनिवार, २३ ऑगस्ट २०२५; आज विविध क्षेत्रातून फायदा होईल, शारीरिक व मानसिक दृष्टया आनंदी आणि स्वस्थ राहाल
15
सार्वजनिक ठिकाणी मोकाट कुत्र्यांना खाऊ घातल्यास कारवाई; सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश
16
लोकमत इम्पॅक्ट: दूषित पाणीपुरवठ्याची मंत्री आशिष शेलारांकडून दखल; तत्काळ कार्यवाहीच्या सूचना
17
विशेष लेख: ५० रुपयांत कोट्यवधी जिंका? - आता विसरा ! ऑनलाइन मनी गेम्सच्या 'जुगारा'वर बंदी
18
भर पावसात गर्भवतीला घेऊन निघाली रुग्णवाहिका; वाटेतच कळा अन् डॉक्टरांनी घेतला स्तुत्य निर्णय
19
लेख: आपला गाढवपणा सोडून गाढवे का जपली पाहिजेत? आता गर्दभ संगोपनाचे प्रयत्न झालेत सुरू
20
कैद्यांना मोकाट सोडणारे ठाणे मुख्यालयातील दोन पोलीस कर्मचारी बडतर्फ, पोलिस आयुक्तांचे आदेश

राजकीय कार्यकर्ते सामसूम

By admin | Updated: January 20, 2015 22:44 IST

लोकसभा आणि विधानसभा निवडणूक आटोपताच तालुक्यात राजकीय आघाडीवर सामसूम दिसू लागली आहे. दुष्काळी परिस्थितीत शेतकरी पिचला जात असताना राजकीय

वणी : लोकसभा आणि विधानसभा निवडणूक आटोपताच तालुक्यात राजकीय आघाडीवर सामसूम दिसू लागली आहे. दुष्काळी परिस्थितीत शेतकरी पिचला जात असताना राजकीय पक्ष त्यांच्या हक्कासाठी रस्त्यावर उतरण्यास तयार नाहीत. या पक्षांनी कापूस, सोयाबिनच्या दराबाबतही सोयीस्कर चुप्पी साधल्याचे दिसून येत आहे.प्रथम लोकसभा आणि नंतर विधानसभा निवडणूक झाली. या दोनही निवडणुकीच्या वेळी सर्वपक्षीय कार्यकर्ते भलतेच जोमात होते. विविध राजकीय पक्ष शेतकऱ्यांसह सामान्य मतदारांना विकासाचे आमीष दाखवित होते. शेतमालाच्या भावासंदर्भात जागृत असल्याचे भासवीत होते. त्यामुळे शेतकऱ्यांसह सामान्य नागरिकलाही हुरूप चढला होता. त्याच हुरूपाने देशात आणि राज्यात सत्तांतर घडवून आणले. या सत्तांतरानंतर आता ‘अच्छे दिन’ येतील, अशी सर्वांची अपेक्षा होती. मात्र झाले उलटेच. सत्तांतर घडूनही त्यांच्या पदरी निराशाच आली.लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीपूर्वी जोषात असणारे राजकीय पक्ष आता मूग गिळून गप्प आहे. वणी तालुक्यात राजकीय आघाडीवर तूर्तास सर्वत्र सामसूम दिसत आहे. यावर्षी दुष्काळी परिस्थितीमुळे शेतकरी मेटाकुटीस आले आहे. कपाशी आणि सोयाबिनच्या उतारीत घट आली आहे. त्यातच कापसाचे हमी भाव तोकडे आहेत. चार हजार ५0 रूपये प्रती क्विंटलप्रमाणे पणन महासंघ कापूस खरेदी करीत आहे. प्रत्यक्षात अनेकदा जिनींगमध्ये कापूस साठविण्यासाठी जागाच शिल्लक राहात नसल्याने महासंघाला वारंवार खरेदी बंद करावी लागत आहे. परिणामी व्यापारी शेतकऱ्यांचा कापूस कवडीमोल दराने खरेदी करीत आहेत. त्याचा फटका शेतकऱ्यांना बसत आहे. निवडणुकीपूर्वी शेतकऱ्यांसाठी ‘रान’ उठविणारे सर्वच राजकीय पक्ष आता भूमिगत झाल्यासारखे दिसत आहे. कापूस, सोयाबिनला प्रती क्विंटल जादा दर देण्यासंदर्भात कोणताही राजकीय पक्ष सध्या आंदोलनाची भूमिका घेण्यास तयार नाही. काही पक्ष केवळ निवेदन देऊन शेतकऱ्यांची सहानुभूती लाटण्याचा प्रयत्न करीत आहे. काही महिन्यांपूर्वी काही राजकीय पक्षांनी मुख्यमंत्र्यांच्या नावे निवेदन पाठवून कापूस आणि सोयाबिनला जादा दर देण्याची मागणी केली होती. मात्र केवळ निवेदनावरच त्यांनी शेतकऱ्यांची बोळवण केली. प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांसाठी कुणीच आंदोलनात्मक भूमिका घ्यायला तयार दिसत नाहीत.वणीच्या बाजारपेठेत सध्या कापसाची विक्रमी आवक होत आहे. लगतच्या तालुक्यांतील कापूस येथे विक्रीस येत आहे. परिणामी पणन महासंघाला वारंवार खरेदी बंदची घोषणा करावी लागत आहे. तरीही राजकीय पक्ष आंदोलन करण्याच्या तयारीत नाही. आता नुकतेच काही पक्ष व शेतकऱ्यांनी स्वतंत्रपणे पणन महासंघाला निवेदन सादर करून कापूस खरेदी नियमित ठेवण्याची मागणी केली. निवेदनातून आंदोलनाचा इशाराही देण्यात आला. मात्र प्रत्यक्षात कुणीच आंदोलन करताना दिसत नाही. दुष्काळामुळे शेतकरी देशोधडीला लागत असताना राजकीय पक्षांनी चुप्पी साधली आहे. त्यामुळे बळीराजा चोहोबाजूंनी संकटात अडकला आहे. त्यातच शासकीय मदतही अत्यंत तोकडी ठरत आहे. परिणामी शेतकरी आत्महत्या कशा थांबतील, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. याबाबत बोलायला कुणीच तयार नाही. (कार्यालय प्रतिनिधी)