अविनाश साबापुरे
लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : देशाच्या विकासात महिलांना समान संधी देण्यात येईल. त्यामुळे यापुढे सैनिकी शाळांमध्ये मुलींनाही प्रवेश दिला जाईल, अशी घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वातंत्र्यदिनी केली. प्रत्यक्षात महाराष्ट्रासह देशभरात सध्या सैनिकी शाळांच्या सुरू असलेल्या प्रवेश प्रक्रियेत प्रशासनाने मुलींना प्रवेश स्पष्टपणे नाकारला आहे. त्यामुळे पालकांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे. (Girls ban in Military schools)
डेहरादून येथील राष्ट्रीय इंडियन मिलीटरी कॉलेज या शासकीय संस्थेत इयत्ता आठवीपासून प्रवेश प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. त्यासाठी कॉलेजच्या कमांडंन्टनी महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेला पत्र पाठवून महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांना प्रवेश प्रक्रियेबाबत अवगत करण्याची सूचना केली आहे; परंतु या पत्रात मुलींना प्रवेश देणार नसल्याचे स्पष्टपणे नमूद केले आहे. त्यानुसार, महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेच्या आयुक्तांनी महाराष्ट्रातील शिक्षण विभागासह अन्य संबंधित अधिकाऱ्यांना याबाबतचे पत्र पाठविले आहे. देशात २८ सैनिकी शाळा आहेत. त्या सर्व ठिकाणी मुलींना प्रवेश दिला जात नाही. आता इयत्ता आठवीपासून केवळ मुलांसाठी प्रवेश प्रक्रिया सुरू होत आहे. त्यासाठी १८ डिसेंबर रोजी पुणे येथे प्रवेश परीक्षा घेतली जाणार आहे. सातव्या वर्गात शिकणारे विद्यार्थी त्यासाठी पात्र असून, त्यांना ३० ऑक्टोबरपर्यंत अर्ज दाखल करता येणार आहेत. एकीकडे ही प्रक्रिया सुरू असतानाच स्वातंत्र्य दिनाच्या भाषणात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सैनिकी शाळांमध्ये मुलींना प्रवेश देणार असल्याचे घोषित केले. त्यामुळे शासनाच्या लेखी सैनिकी शाळांमध्ये मुलींना संधी, तर प्रशासनाच्या लेखी मात्र बंदी, असे विराेधाभासी चित्र निर्माण झाले आहे.
मिलीटरी कॉलेज घोषणेचा सन्मान राखणार का?
पंतप्रधानांचे भाषण आधीच तयार झालेले असते; मात्र हे भाषण तयार करताना सैनिकी शाळांच्या सुरू झालेल्या प्रवेश प्रक्रियेचा पंतप्रधान कार्यालयाने आढावा घेतला नसेल काय, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. तर दुसरीकडे पंतप्रधानांनी केलेल्या घोषणेचा सन्मान राखून सैनिकी शाळांनी आपली प्रवेश प्रक्रिया थांबवून त्यात मुलींच्या प्रवेशाबाबत सुधारणा का केली नाही, असाही प्रश्न उपस्थित होत आहे. मिलीटरी कॉलेज पंतप्रधानांच्या घोषणेचा सन्मान राखणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
सैनिकी शाळांची प्रवेश प्रक्रिया सुरू झाली आहे. त्यात मुलींना प्रवेश नाही. पंतप्रधानांच्या घोषणेनुसार त्यात बदल करायचा म्हटले तरी तो तत्काळ शक्य होईल, असे वाटत नाही. कदाचित हा बदल पुढील सत्रापासून होईल, असे वाटते.
- डॉ. तुकाराम सुपे
आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद.