यासंदर्भात संघाच्यावतीने राज्याचे मुख्य सचिव तसेच सर्व संबंधितांना पत्र पाठविण्यात आले आहे.
तलाठी संवर्गाकडून तालुकास्तरीय पीएम किसान योजनेची अंमलबजावणी प्रमुखांनी करून घेतली. हे काम करून घेत असताना तलाठी संवर्गावर दबावतंत्राचा वापर करण्यात आला. त्याउपरही सामाजिक उत्तरदायित्व म्हणून तलाठी संवर्गाने हे काम पूर्णत्वास नेऊन जवळपास १०० टक्के शेतकऱ्यांना लाभ देण्याकरिता अहोरात्र मेहनत घेऊन प्रामाणिक प्रयत्न केले. त्याचीच फलश्रुती म्हणून सदर योजनेची प्रभावी व यशस्वी अंमलजावणी झाली. मात्र, महाराष्ट्र शासनाच्या कृषी विभागाला केंद्र सरकारने सन्मानित केले; परंतु ही योजना यशस्वी होण्यासाठी प्रत्यक्षात काम करणाऱ्या महसूल विभागातील तलाठी ते जिल्हाधिकारी यांचा कुठेही साधा उल्लेखसुद्धा केल्याचे दिसत नाही.
ही बाब दुर्दैवी असून राज्यातील महसूल विभागाचे मनोबल खच्चीकरण करणारी आहे. त्याचा प्रशासनावर विपरित परिणाम होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. या योजनेचे जवळपास ९५ टक्के काम तलाठी संवर्गाने पूर्णत्वास नेले आहे. राज्यातील तलाठी संवर्गाच्या तीव्र भावनांचा विचार करता या योजनेचे काम हे गैरमहसुली असल्याने यापुढील पीएम किसान योजनेचे संपूर्ण काम नम्रपणे नाकारत असल्याचे विदर्भ पटवारी संघ नागपूरचे केंद्रीय अध्यक्ष बाळकृष्ण गाढवे व सरचिटणीस संजय अनव्हाने यांनी पाठविलेल्या पत्रात म्हटले आहे.