खड्डा तोच, बिल नवे

पर्यावरण संवर्धनासाठी राबविण्यात येणार्‍या विविध योजनेला जिल्ह्यात वाळवी लागली आहे. दरवर्षी वक्षारोपणाचा खड्डा तोच दिसतो, बिल मात्र नव्याने काढण्यात येत आहे. ही योजना राबविण्यात कुणालाही

सुरेंद्र राऊत - यवतमाळ पर्यावरण संवर्धनासाठी राबविण्यात येणार्‍या विविध योजनेला जिल्ह्यात वाळवी लागली आहे. दरवर्षी वक्षारोपणाचा खड्डा तोच दिसतो, बिल मात्र नव्याने काढण्यात येत आहे. ही योजना राबविण्यात कुणालाही स्वारस्य दिसत नसून केवळ कागदोपत्री खानापूर्ती केली जात आहे. वृक्ष लागवडीवर विशेष भर देण्यासाठी केंद्र आणि राज्य शासनाने अनेक योजना अंमलात आणल्या आहेत. गावात लोकसंख्येइतके वृक्ष लावण्याचे उद्दिष्ट निश्‍चित केले आहे. रोजगार हमी योजनेतून वृक्ष लागवड, पर्यावरण समृध्दी आणि शतकोटी वृक्ष लागवड या सारख्या योजना कित्येक वर्षापासून कागदावरच राबविल्या जात आहे.  शासनाच्या सर्वच यंत्रणांनी पर्यावरणासाठी काम करणे  अपेक्षित धरून शतकोटी वृक्ष लागवड योजना तयार करण्यात आली. यात जिल्हा परिषद, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पाटबंधारे, सामाजिक वनीकरण विभागाचा समावेश करण्यात आला आहे. या सर्वच विभागाकडून केंद्राची ही योजना  दरवर्षी पावसाळ्य़ापूर्वी मोठा गाजावाजा करून राबविण्यात येते. वृक्ष लागवडीचे आकडे लाखोंच्या घरात दाखविले जाते. प्रत्यक्षात मात्र तोच खड्डा कायम ठेवून दरवर्षी तेथे लागवड केली जाते. या योजनांसाठी येणारा लाखोंचा निधी जुनाच खड्डा नव्याने दाखवून लाटला जातो. या प्रकारामुळे आजही रस्त्याच्या कडा, गावाकडे माळरान उजाड दिसत आहे. ज्या वन विभागावर वृक्ष कटाईपूर्वी दुप्पट वृक्ष लागवडीची जबाबदारी तेथेही हाच कित्ता गिरवल्या जात आहे. सरपणासाठी वृक्षांची कत्तल होऊ नये म्हणून पोड, तांडे, वाड्या, वस्त्या येथे गॅस सिलिंडरचे वाटप केले. मात्र याच यंत्रणेच्या मुकसंमतीने अमुल्या अशी वनसंपदा ट्रक मध्ये भरून लाखोंचा मलिदा लाटला जात आहे. वृक्षतोड झाली म्हणून संवर्धन करणार्‍या यंत्रणेतील एकाही अधिकार्‍याला जबाबदार धरण्यात आल्याचे ऐकीवात नाही.