यवतमाळ : केवळ आर्थिक स्वार्थ ठेऊन यवतमाळच्या जिल्हा हिवताप अधिकार्यांनी सात प्रकल्पग्रस्तांचा गेल्या काही वर्षांपासून छळ चालविला आहे. हे प्रकल्पग्रस्त ‘प्रतिसाद’ देत नसल्याने हेतुपुरस्सर त्यांच्या प्रस्तावात चुकीची माहिती नमूद केली जात असून प्रशासनालाही खोटी माहिती पुरविली जात असल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. विशेष असे जिल्हा हिवताप अधिकारी हे आमदार, आपले वरिष्ठ सहसंचालक, जिल्हाधिकार्यांनाही जुमानत नसल्याचे दिसून येते. सदर अधिकारी यापूर्वी अमरावती जिल्ह्यात असतानाही अशाच कारभारामुळे वादग्रस्त ठरले होते. या अधिकार्यांना संबंधित दोन लिपिकांचाही हातभार असल्याचे सांगितले जाते. जिल्हा हिवताप विभागाची प्रकल्पग्रस्तांची सात जणांची यादी आहे. परंतु या यादीतील एकालाही अद्याप नोकरीची संधी मिळाली नाही. यामागे जिल्हा हिवताप अधिकार्याचेच षडयंत्र असल्याचे सांगितले जाते. या कार्यालयाकडून जिल्हाधिकार्यांकडे प्रकल्पग्रस्तांची यादी पाठविताना हेतुपुरस्सर चुकीची माहिती सादर केली जात आहे. जन्म तारीख बदलणे, नाव बदलणे, राहण्याचे ठिकाण बदलणे असे प्रकार केले जात आहे. एक नव्हे तर सर्वच उमेदवारांना याचा अनुभव आला आहे. प्रस्ताव नाकारला जावा आणि उमेदवार भेटीसाठी यावा हाच उद्देश या कारभारामागे असल्याचे सांगितले जाते. आपल्या सोईसाठी अनेक उमेदवारांना संवर्ग बदलून खुल्या प्रवर्गातून अर्ज करण्याचा उफराटा सल्ला दिला जातो आहे. याच अधिकार्याने काही प्रकल्पग्रस्त उमेदवारांच्या वडिलांनाही असाच त्रास दिल्याच्या तक्रारी आहे. एक तर हे कार्यालय माहिती देत नाही आणि माहितीच्या अधिकारात अर्ज टाकल्यास नोकरी करायची नाही का अशा सुरात तंबी देते. जिल्हा हिवताप अधिकार्यांनाच प्रकल्पग्रस्तांबाबतचे अधिकार आहे, असे स्पष्ट आदेश अकोल्याच्या सहायक संचालकांनी दिले असतानाही येथील अधिकारी हात वर करीत आहे. मोर्शीचे आमदार डॉ. अनिल बोंडे यांनी सदर अधिकार्याची १७ डिसेंबर २०१३ रोजी सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या प्रधान सचिव सुजाता सवनीक यांच्याकडे रितसर तक्रार केली होती. १० मार्च रोजी येथील जिल्हाधिकार्यांनीसुद्धा प्रकल्पग्रस्तांचा अचूक प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश दिले. मात्र अद्याप त्यांनाही प्रस्ताव पोहोचला नाही. यावरून जिल्हा हिवताप अधिकारी कुणालाच जुमानत नसल्याचे स्पष्ट होते. (प्रतिनिधी)
हिवताप अधिकार्याकडून प्रकल्पग्रस्तांचा छळ
By admin | Updated: May 27, 2014 01:11 IST