लोकमत न्यूज नेटवर्कयवतमाळ : जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या आर्णी शाखेतील अपहाराचा सहकार प्रशासनाने धसका घेतला आहे. त्यामुळेच केवळ आर्णी शाखाच नव्हे, तर जिल्हा बँकेच्या सर्व शाखांचे शासकीय यंत्रणेमार्फत लेखापरीक्षण करण्यात यावे, असा सल्ला अमरावतीचे विभागीय सहनिबंधक (सहकारी संस्था) राजेश दाभेराव यांनी बँकेच्या अध्यक्ष-उपाध्यक्षांना दिला आहे. विशेष असे, बँकेचे शासकीय ऑडिट व्हावे, यासाठी पोलीसही आग्रही आहेत. जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष प्रा. टिकाराम कोंगरे, उपाध्यक्ष वसंत घुईखेडकर यांनी बुधवारी अमरावती येथे सहनिबंधक राजेश दाभेराव यांची भेट घेतली. यावेळी विविध विषयांवर चर्चा झाली. त्याबाबत दाभेराव यांनी ‘लोकमत’ला माहिती दिली. ते म्हणाले, जिल्हा बँकेच्या आर्णी शाखेतील उघडकीस आलेला अपहार गंभीर आहे. बँकेने या शाखेचे त्रयस्थ ‘सीए’मार्फत तसेच अंतर्गत लेखापरीक्षण सुरू केले आहे. परंतु, आपण अध्यक्षांकडे आर्णी शाखेसह इतरही शाखांचे शासकीय ऑडिटर्समार्फत लेखापरीक्षण करण्याचा सल्ला दिला आहे. आर्णीतील गुन्ह्याचा तपास स्थानिक गुन्हे शाखेकडे आहे. त्यामुळे पोलिसांनीही शासकीय ऑडिटवर अधिक भर दिला असल्याचे दाभेराव यांनी सांगितले. जिल्हा बँकेतील १०५ जागांच्या नोकरभरतीबाबत न्यायालयात काही याचिका दाखल आहेत. मुख्यमंत्री पोर्टलवर व शासनाकडे इतरही मार्गाने तक्रारी झाल्या आहेत. या याचिका व तक्रारींच्या प्रती बँकेला मागण्यात आल्या आहेत. मागासवर्गीयांच्या ४२ जागांबाबत अद्याप एजंसी ठरलेली नाही. कंत्राटी पदाच्या भरतीबाबतही ओरड सुरू आहे. या सर्व मुद्यांची बँकेकडून माहिती घेतली जाईल, अभ्यास केला जाईल व नंतर आवश्यकतेनुसार योग्य ती कार्यवाही केली जाणार असल्याचे सहनिबंधक दाभेराव यांनी स्पष्ट केले.
बोलावले सीईओंना, गेले अध्यक्ष-उपाध्यक्ष जिल्हा बँकेच्या आर्णी शाखेतील अपहार, १०५ जागांची भरती, ४२ जागांची भरती, कंत्राटी भरती अशा विविध मुद्यांवर बँकेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना ३१ मार्च रोजी अमरावतीच्या विभागीय सहनिबंधकांनी समक्ष पाचारण केले होते. मात्र, सीईओंना थांबवून बँकेचे अध्यक्ष व उपाध्यक्षांनी सहनिबंधकांच्या भेटीला जाणे पसंत केले. बँकेचा एकूणच कारभार पाहता, पुन्हा आणखी एखादी कलम ८३ ची चौकशी मागे लागण्याची हुरहुर संचालक मंडळाला असावी, असा अंदाज वर्तविला जात आहे. त्यामुळेच अध्यक्ष-उपाध्यक्षांनी निबंधकांना भेटण्याला प्राधान्य दिल्याचा तर्क लावला जात आहे. दरम्यान, ३१ मार्च हा आर्थिक वर्षाचा अखेरचा दिवस असल्याने सीईओ येऊ शकले नाही, असे सहनिबंधक दाभेराव यांनी ‘लोकमत’कडे स्पष्ट केले.४२ जागांना न्यायालयाची सहा महिने मुदतवाढ मागासवर्गीयांच्या ४२ जागांना गुरुवारी नागपूर उच्च न्यायालयाने सहा महिने मुदतवाढ दिली आहे. बँकेने ही मुदतवाढ मागितली होती, अशी माहिती जिल्हा बँकेचे सीईओ अरविंद देशपांडे यांनी ‘लोकमत’ला दिली.