‘मुख्यालयी’च्या आदेशाची पायमल्ली

ग्रामीण भागात शासनाकडून विविध सुविधा दिल्या जातात. त्यासाठी गावपातळीवर कर्मचारीही नियुक्त करण्यात आले आहे.

जवळा : ग्रामीण भागात शासनाकडून विविध सुविधा दिल्या जातात. त्यासाठी गावपातळीवर कर्मचारीही नियुक्त करण्यात आले आहे. या कर्मचाऱ्यांनी आपल्या मुख्यालयी राहून जनतेची सेवा करावी, हे अपेक्षित आहे. त्यासाठी प्रत्येकाने मुख्यालयी राहण्याचा नियम राज्य शासनाकडून करण्यात आला आहे. प्रत्यक्षात मात्र या नियमाची राजरोसपणे पायमल्ली केली जात आहे.गावात प्राथमिक आरोग्य केंद्रामध्ये वैद्यकीय अधिकारी, आरोग्य कर्मचारी, ग्रामसेवक, शिक्षक, तलाठी या सर्वांनी मुख्यालयी राहणे आवश्यक आहे. याकरिता कर्मचाऱ्यांना १५ टक्के प्रोत्साहन भत्ता दिला जातो. एकस्तर पदोन्नतीही दिली जाते. याचा लाभ घेणारे ८० टक्के कर्मचारी आहे. प्रत्यक्षात मात्र या पैकी दहा टक्के कर्मचारी मुख्यालयी राहात नसल्याचे वास्तव आहे. बहुतांश कर्मचाऱ्यांनी शहरातच आपला ठिय्या मांडला आहे. ग्रामीण भागात मुख्यालयी कर्मचारी राहिल्यास गावाचा विकास झपाट्याने होतो. शिवाय शासनाच्या योजनाही प्रभावीपणे राबविल्या जातात. हे लक्षात घेऊनच शासन सेवेमध्ये रुजू होताना प्रत्येक कर्मचाऱ्याला मुख्यालयी राहण्याची अट घातली जाते. सेवेत आल्यानंतर मात्र कर्मचारी आपल्या मर्जीनेच काम करतात. प्रत्येकजण शहरात असल्याने ग्रामस्थांना नाहक त्रास सहन करावा लागतो. आरोग्य सेवेचा तर पुरता बोजवारा उडाला आहे. या शिवाय इतरही कर्मचाऱ्यांचा शोध घेण्यासाठी ग्रामस्थांना तालुक्याचे अथवा जिल्ह्याचे ठिकाण गाठावे लागते. ग्रामविकास अधिकारी, तलाठी, शिक्षक यांना मुख्यालयी राहणे आवश्यक आहे. हे कर्मचारी गावातील संबंधातल्या नागरिकाकडे भाड्याने राहतो, असे दाखवितात. त्यांच्याकडून घरभाडे भत्ता उचलला जातो. कोणत्याही गोष्टीची शहानिशा न करता मुख्यालयी राहात असल्याचे खोटे दाखले देवून हा भत्ता उचलण्यात येतो. ग्रामीण भागात पंचायत समितीचा दौराही होत नाही. प्रत्येकवेळी कागदोपत्री अहवाल सादर केला जातो. याला शाळा प्रशासनही जबाबदार आहे. शिवाय स्थानिक लोकप्रतिनिधींचाही कर्मचाऱ्यांवर वचक नसल्याचे दिसते. बहुतांश कर्मचारी शहरातून ये-जा करूनच कामकाज करतात. बरेच कर्मचारी पंचायत समिती अथवा जिल्हा परिषदेत बैठक असल्याचे सांगून आठवड्यातून दोन ते तीन दिवस मुख्यालयी फिरकतच नाही. यामुळे ग्रामीण भागातील शासकीय कामकाज पूर्णत: ढेपाळले आहे. याला सुरळीत करण्यासाठी मुख्यालयी राहण्याच्या अटीची तंतोतंत पालन करणे आवश्यक आहे. वरिष्ठांकडून कठोर कारवाई केल्याशिवाय हे कर्मचारी मुख्यालयी दिसणारच नाही. यासाठी व्यापक मोहीम हाती घेण्याची गरज आहे. (वार्ताहर)