साडेतीन लाख शेतकरी बाहेरच

गत आठ वर्षात जिल्ह्यातील साडेतीन लाख शेतकऱ्यांना कर्जाची परतफेड करता आली नाही.

कर्जमाफी नाहीच : बँकांनी वसुलीसाठी आवळला पाश यवतमाळ : गत आठ वर्षात जिल्ह्यातील साडेतीन लाख शेतकऱ्यांना कर्जाची परतफेड करता आली नाही. हे शेतकरी आता बाहेर फेकले गेले. त्यांना पुन्हा कर्ज मिळणे कठीण झाले. अशात आणेवारी ५० टक्केच्यावर दर्शविण्यात आल्याने बँंकांनी संधीचे सोने करीत कर्ज वसुली मोहीम आणखी तेज केली आहे. यातूनच शेतकऱ्यांना शेती लिलावाच्या नोटीस बजावल्या जात आहे. गेल्या १५ दिवसांपासून कर्जमाफीच्या विषयावर राज्यात रणकंदन माजले आहे. कर्जमाफीच्या घोषणेशिवाय अंदाजपत्रक मांडू दिले जाणार नाही, अशी भूमिका विरोधकांनी घेतली. याच स्थितीत शनिवारी विधीमंडळात अंदाजपत्रक सादर झाले. मात्र त्यात कर्जमाफीचा साधा उल्लेखही करण्यात आला नाही. त्यासाठी कोणती तरतूदही केली गेली नाही. यामुळे सध्या कर्जमाफी होणार नाही, असेच संकेत शेतकऱ्यांना मिळाले आहे. या प्रकारात अखेर बळीराजाच बळी गेला आहे. कर्जमाफी होईल की नाही, याकडे राज्यातील शेतकरी डोळे लावून बसले होते. अधिवेशनात कर्जमाफीची घोषणा होण्याची आशा त्यांना वाटत होती. मात्र अखेर कर्जमाफीची घोषणा झालीच नाही. त्यामुळे संपूर्ण राज्यातील शेतकरी हवालदिल झाले आहेत. त्यांच्या हिरव्या स्वप्नांवर पाणी फेरले गेले. परिणामी शेतकऱ्यांना आता कर्ज वसुली मोहिमेला सामोरे जावे लागणार आहे. कर्जमाफीची घोषणा न झाल्याने बँकांनी वसुलीची मोहीम आणखी तेज केली आहे. दरम्यानच्या काळात काही अधिकाऱ्यांनी वसुली मोहीम राबविली नाही. त्यांच्या व्यवस्थापकांनी आता जिल्ह्याच्या ठिकाणी डेरा टाकला आहे. ते दररोज वसुलीचे अपडेट घेत आहे. यामुळे बँक कर्मचारी कर्ज वसुलीकरिता गावे पालथी घालत आहे. आता अंदाजपत्रकात कर्जमाफीची घोषणा नसल्याने शेतकरी एकाकी पडले आहेत. त्यांना बँकेच्या परतफेडीचा सामना करावा लागणार आहे. शेत मालास दर नसल्याने शेतकरी आधीच खचले आहे. शासकीय खरेदी केंद्रे बंद आहेत. सोयाबीन, तूर, हरभऱ्याचे दर पडले आहेत. अशा स्थितीत कर्जाची परतफेड कशी करायची, असा गंभीर प्रश्न शेतकऱ्यांपुढे निर्माण झाला आहे. (शहर वार्ताहर) दोन हजार कोटी थकले गत आठ वर्षात तीन लाख ५८ हजार शेतकऱ्यांनी कर्जाची उचल केली. त्यांच्याकडे आता व्याजासह दोन हजार कोटींच्या घरात कर्ज थकले आहे. त्यांना कर्जाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी कर्जाचे पुनर्गठन करण्यात आले. तरीही त्यांना कर्जाची परतफेड करता आली नाही. त्यामुळे पुन्हा पुनर्गठन झाले. आता हे कर्जच फेडता येणार नाही, अशी शेतकऱ्यांची अवस्था आहे. जिल्हा बँकेचे एक लाख ९८ हजार थकबाकीदार शेतकरी आहेत. राष्ट्रीयकृत बँकांचे एक लाख ६० हजार शेतकरी थकबाकीदार आहे. या सर्व शेतकऱ्यांना कर्ज वसुली मोहिमेचा सामना करावा लागणार आहे.