वादग्रस्त गाळे रिकामे करण्याचे आदेश

शहरातील गांधी चौकातील नगरपालिकेचे १६० गाळे तातडीने रिकामे करून ते गाळे जाहिर लिलाव अथवा ई-निविदाद्वारे ३० वर्षांसाठी भाडे पट्ट्याने देण्यात यावे, असा आदेश नगरविकास राज्यमंत्री डॉ.रणजित पाटील यांनी शुक्रवारी दिला. तसा अध्यादेशही जारी करण्यात आला आहे.

ठळक मुद्देवणीच्या व्यापाऱ्यांमध्ये खळबळ : नगरविकास मंत्रालयाने दिला निर्णय

लोकमत न्यूज नेटवर्कवणी : शहरातील गांधी चौकातील नगरपालिकेचे १६० गाळे तातडीने रिकामे करून ते गाळे जाहिर लिलाव अथवा ई-निविदाद्वारे ३० वर्षांसाठी भाडे पट्ट्याने देण्यात यावे, असा आदेश नगरविकास राज्यमंत्री डॉ.रणजित पाटील यांनी शुक्रवारी दिला. तसा अध्यादेशही जारी करण्यात आला आहे.हा आदेश सोमवारपर्यंत वणी नगरपालिकेकडे पोहोचण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, या निर्णयामुळे वणीतील संबंधित व्यापाऱ्यांमध्ये चांगलीच खळबळ उडाली असून या निर्णयावर स्थगनादेश आणण्यासाठी संबंधित व्यापाऱ्यांनी हालचाली सुरू केल्याची चर्चा आहे. संबंधित १६० गाळ्यांचा पुन्हा लिलाव करण्यात यावा, अशी मागणी करणारी याचिका नगरसेवक पी.के.टोंगे यांनी दाखल केली होती. उच्च न्यायालयाने या प्रकरणाचा तपास करून त्याचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश नगरविकासमंत्र्यांना दिले होते. त्यानंतर नगरविकासमंत्री डॉ.रणजित पाटील यांनी संबंधित व्यापारी, याचिकाकर्ते पी.के.टोंगे व पालिकेचे मुख्याधिकारी संदीप बोरकर यांची बाजू ऐकून घेतली. त्यानंतर ना.रणजित पाटील यांनी याप्रकरणावर निकाल देत सदर १६० गाळे तातडीने रिकामे करून घेण्याचा आदेश नगरपालिकेला बजावला आहे.वणी नगरपरिषदेच्या शिट क्रमांक १९ (अ) व १९ (ब) मधील जमीन मध्यप्रदेश सरकारने २३ फेब्रुवारी १९५६ मध्ये यवतमाळ जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या शिफारशीवरून वणी नगरपरिषदेला हस्तांतरीत केली होती. त्यानंतर नगरपालिकेने २५ हजार ५०० चौरस फूट जागेवर १६० गाळ्यांचे बांधकाम केले. १९९५६ साली या गाळ्यांचे बांधकाम करण्यात आले. त्यानंतर निवार्सीतांकरिता ३० रूपये व इतरांकरिता १०० ते ३०० रूपयापर्यंत वार्षिक भाडे आकारून गाळ्यांचे वाटप करण्यात आले. वेळोवेळी अल्प प्रमाणात या भाड्यात वाढ करण्यात आली. २०१२ मध्ये ही वाढ तीनपट झाली. भाडेवाढीसंदर्भात पी.के.टोंगे यांनी २०१४ मध्ये याचिका दाखल केली होती. त्यात टोंगे यांना प्रादेशिक संचालक न.प.प्रशासन अमरावती व जिल्हाधिकारी यवतमाळ यांचा संदर्भ दाखल करण्याचे निर्देश दिले. त्यानंतर यवतमाळच्या जिल्हाधिकाºयांनी गाळेधारकाकडून सदर गाळे रिकामे करण्याचे आदेश दिले होते. परंतु गाळेधारक नंदकिशोर खत्री व सुभाष गेलडा यांनी २०१५ मध्ये उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्याच काळात शिवलामल शुगवाणी व गुरूमुख केशवानी यांनी नगरविकास राज्यमंत्र्यांकडे अपिल दाखल केली होती. त्यावर निर्णय होऊन गाळेधारकांना गाळ्यांचे मुल्यांकन करून भाड्याची आकारणी करावी व ३० वर्षाकरिता ते गाळे त्याच व्यापाºयांना भाडे पट्ट्यावर देण्यात यावे, असे आदेश सन २०१५ मध्ये देण्यात आले होते. त्याविरोधात पी.के.टोंगे यांनी उच्च न्यायालयात पुन्हा याचिका दाखल केली. त्यावरून उच्च न्यायालयाने या प्रकरणाच्या चौकशीचे आदेश नगरविकासमंत्र्यांना दिले होते.