शहरं
Join us  
Trending Stories
1
रशियात ७.४ तीव्रतेच्या भूकंपाच्या धक्क्यानं पुन्हा हादरली जमीन; त्सुनामीचा धोका, यंत्रणा अलर्ट
2
दुसऱ्या महायुद्धानंतर प्रथमच युरोपावर युद्धाचे ढग; पोलंडने सीमेवर तैनात केले ४० हजार सैनिक
3
अमेरिकन शेअर मार्केटला येणारे 'हॉर्ट अटॅक'; एक्सपर्टनं ३ कारणं देत दिला इशारा; कोणता दिला सल्ला?
4
नेपाळची संसद भंग, निवडणुकीच्या तारखांची घोषणा; शुक्रवारी रात्री शेजारील देशात काय काय घडलं?
5
Asia Cup 2025 IND vs PAK: भारत-पाक सामना टीव्हीवर दाखवू नका, फिल्म संबंधित संघटनेची मागणी
6
पोस्टाची जबरदस्त स्कीम; महिन्याला करा 'इतकी' गुंतवणूक देईल ₹४० लाखांचा रिटर्न, जाणून घ्या संपूर्ण गणित
7
UN परिषदेत १४२ देशांसह भारतानं उचललं मोठं पाऊल; अमेरिका अन् इस्रायलला बसला झटका, काय घडलं?
8
फवाद-वाणी कपूरचा 'अबीर गुलाल' भारतातही रिलीज होणार, पहलगाम हल्ल्यानंतर झाला होता बॅन
9
देशभरातील घरे होणार स्वस्त; ग्राहकांना थेट लाभ देण्याची क्रेडाईची मोठी घोषणा
10
आजचे राशीभविष्य- १३ सप्टेंबर २०२५: आर्थिक लाभाचा दिवस, पण वाणीवर संयम ठेवा
11
मराठा समाजाला अगोदर मिळालेले आरक्षण नकोय का? रद्द करायचे का?; ओबीसी नेते छगन भुजबळांचा सवाल
12
महाराष्ट्राविना देशाचा गाडा न चाले! देशात सर्वाधिक रोजगार, कंपन्या अन् पेन्शनधारक राज्यात
13
स्पाईसजेट विमानाचे चाक टेकऑफ घेताना निखळले; एकाच चाकावर मुंबईत लँडिंग, मोठी दुर्घटना टळली 
14
'महादेवी'चा निर्णय उच्चस्तरीय समितीने घ्यावा, सर्वोच्च न्यायालय; हत्तीण मठाकडे पाठविण्यास ‘पेटा’चा विरोध
15
विशेष लेख: ‘जेन झी’च्या डोक्यात ही खदखद कुणी भरली आहे? 
16
पतीचे भाकीत ठरले खरे ; डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन यांच्यावरून ठेवले नाव
17
जेन झीने महिलेच्या हाती सोपविली नेपाळची धुरा, एकमताने सुशीला कार्की नव्या पंतप्रधान
18
डॉक्टरांची खुनाच्या गुन्ह्यांतून झाली सुटका; कोर्ट म्हणे, स्वसंरक्षण हा मूलभूत अधिकार
19
अग्रलेख: मान्सून तिबेटात, धस्स भारतात! मानवी उपद्व्यापच कारणीभूत
20
कुर्डूतील मुरुम उत्खनन बेकायदेशीरच आहे; पालकमंत्री जयकुमार गोरेंचा खुलासा

पोलीस बंदोबस्तात शिष्यवृतीचे आॅनलाईन अर्ज

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: August 31, 2017 22:05 IST

राज्य शासनाच्या शिष्यवृत्ती योजनेसाठी आधार क्रमांक सक्तीचा करण्यात आला आहे. या आधार क्रमांकाशी मोबाईल क्रमांक कनेक्ट करण्याचे आदेश आहेत.

ठळक मुद्देप्रशासनाची स्पष्टोक्ती : ३१ आॅगस्टनंतरही अर्ज स्वीकारले जातील

यवतमाळ : राज्य शासनाच्या शिष्यवृत्ती योजनेसाठी आधार क्रमांक सक्तीचा करण्यात आला आहे. या आधार क्रमांकाशी मोबाईल क्रमांक कनेक्ट करण्याचे आदेश आहेत. यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील एकमेव केंद्रावर शेकडो विद्यार्थ्यांची झुंबड दिसून येत आहे. विद्यार्थ्यांच्या वाढत्या गोंधळामुळे पोलिसांनाही पाचारण करण्यात आले होते. ३१ आॅगस्ट ही शिष्यवृत्तीसाठी आधार अपडेशनची शेवटची तारीख नाही, असे जिल्हाधिकारी कार्यालय व समाजकल्याण विभागाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.विद्यार्थ्यांनी घाबरून न जाता आणि गर्दी न करता, नियमानुसार आपले आधार अपडेशन करावे, असे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले आहे. शिष्यवृत्ती योजनेसाठी आधार क्रमांकाला मोबाईल क्रमांक जोडणे गरजेचे आहे. आणि यासाठी सध्या जिल्हाधिकारी कार्यालयातील एकमेव केंद्र सुरू आहे. या ठिकाणी सकाळी बारा वाजेपर्यंत विद्यार्थ्यांना फॉर्म देण्यात येते आणि नंतर तेवढ्याच विद्यार्थ्यांचे फॉर्म स्वीकारल्या जाते. परंतु ३१ आॅगस्ट ही शेवटची तारीख असल्याची अफवा पसरल्याने विद्यार्थ्यांनी दोन-तीन दिवसांपासून जिल्हाधिकारी कार्यालयात मोठी गर्दी केली होती. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या लांबच लांब रांगा या ठिकाणी लागत आहेत. विद्यार्थ्यांचा वाढता गोंधळ पाहता अखेरीस जिल्हा प्रशासनाने पोलीस बंदोबस्त या ठिकाणी ठेवला होता. काही महाविद्यालयांनीसुद्धा कोणतीही शहानिशा न करता महाविद्यालय बंद ठेवून विद्यार्थ्यांना जिल्हाधिकारी कार्यालया पाठविणे सुरू केले आहे. तर काही विद्यार्थी संघटनांनी जिल्हा प्रशासनाला निवेदन देऊन विद्यार्थी संख्या पाहता, जिल्ह्यात त्वरित आधार केंद्र वाढविण्याची मागणी केली होती.याबाबत वस्तुस्थिती जाणून घेण्यासाठी ‘लोकमत’ने जिल्हाधिकारी कार्यालय व जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी किशोर भोयर यांच्याशी संपर्क साधला असता. ३१ आॅगस्ट ही शेवटची तारीख नसल्याने स्पष्ट करण्यात आले असून वरिष्ठांकडून आम्हाला तशी तारीख कळविल्यानंतर ती सर्वांसाठी जाहीर करण्यात येईल, असे सांगितले.तीनशे ते चारशे विद्यार्थी एकाचवेळी येत आहेत, त्यामुळे गोंधळ वाढला आहे. प्रत्येकाला आम्ही टोकण दिले आहे. एकच सेंटर सुरू आहे. जास्तचे सेंटर आत्ताच सुरू करणे शक्य नाही. तीनशेपेक्षा अधिक विद्यार्थी असेल तर प्राचार्यांनी आमच्यासोबत संपर्क साधणे आवश्यक आहे. विद्यार्थ्यांनी घाबरून जायची गरज नाही, ३१ आॅगस्ट ही शेवटची तारीख असल्याचे शासनाने कुठेही म्हटलेले नाही.- नरेंद्र फुलझेलेनिवासी उपजिल्हाधिकारी, यवतमाळ