मालमत्तेच्या मोजणीसाठी एक वर्षाचे वेटिंग

शासन ई- गव्हर्नसचा गाजावाजा करत आहे. नोंदणी प्रक्रिया आॅनलाईन झाली असली तरी, काम करणाऱ्या यंत्रणेची मानसिकता बदललेली नाही. त्यामुळे यवतमाळच्या तालुका भूमिअभिलेख कार्यालयात

यवतमाळ : शासन ई- गव्हर्नसचा गाजावाजा करत आहे. नोंदणी प्रक्रिया आॅनलाईन झाली असली तरी, काम करणाऱ्या यंत्रणेची मानसिकता बदललेली नाही. त्यामुळे यवतमाळच्या तालुका भूमिअभिलेख कार्यालयात मालमत्तेच्या मोजणीसाठी एक वर्षापासून अनेकजण वेटिंगवर आहे. या कार्यालयात दलाल आणि चिरिमिरी देणाऱ्यांचीच चलती आहे. अन्यथा येथे कोणालाच बोलण्यासाठी वेळ नाही. भूमिअभिलेख कार्यालयाचा एकूणच कारभार ठेपाळला आहे. यात शासनाच्या आॅनलाईन सुविधेचाही बोजवारा उडाला आहे. शेती, प्लॉटच्या मोजणीसाठी थेट आॅनलाईन नोंदणीची पध्दत शासनाने सुरू केली. पुण्यावरूनच मोजणीसाठीचा प्राधान्यक्रम निश्चित केला जातो. त्यानंतरही मोजणीसाठी सर्वसामान्य नागरिकांना एक वर्षापर्यंत वेटिंगवर राहावे लागत आहे. यामुळे आर्थिक अडचणीत असलेल्या सर्वसाधारण नागरिकाला त्याच्या मालमत्तेचा अडचणीच्या काळातही उपयोग होत नाही. मालमत्तेसंदर्भातील कोणताही व्यवहार करावयाचा असल्यास मोजणी प्रमाणपत्राची गरज पडते. त्या मालमत्तेवर कर्ज घ्यायचे असले तरी, मोजणी प्रमाणपत्राची गरज भासते. परिस्थितीमुळे अडचण निर्माण झालेली व्यक्ती एकदाच कधीतरी भूमिअभिलेख कार्यालयाची पायरी चढतो. या उलट प्रॉपर्टीची नियमित खरेदी-विक्री करणारे भूमाफियांसाठी ही बाब नित्याचीच झाली आहे. या कार्यालयात भू-माफियांची आणि त्यांच्या दलालांची चलती आहे. सर्वसाधारण नागरिकांसोबत कोणीच बोलायला तयार नाही. इतकेच काय तर येथे नागरिकांची सनदी उपलब्ध करून दिली जात नाही. जेणेकरून कोणत्या कर्मचाऱ्याकडे ही जबाबदारी आहे हेसुध्दा माहिती करून घेण्याची सोय नाही. एका महिलेने लहान वडगाव परिसरातील प्लॉटच्या मोजणीसाठी ७ आॅक्टोबर २०१३ रोजी पाच हजार रुपये जमा केले. आॅनलाईन नोंदणीची तशी रितसर पावती घेतली. विशेष म्हणजे अतितातडीने मोजणी करून घेण्याकरिता ही अतिरिक्त रक्कम त्यांनी भरली. प्रत्यक्षात एक वर्ष लोटूनही अद्याप मोजणीच झाली नाही. अती तत्काळ सेवा देण्यासाठी एक वर्ष लागत असेल तर इतर कामांचा कालावधी किती याची कल्पनाच न केलेली बरी. ज्यांच्याकडे मोजणीची जाबाबदारी सोपविण्यात आली आहे, ते लिपिक आणि भूमापक कधीच वेळेवर मिळत नाही. प्रत्येक वेळेस उडावाउडवीची उत्तरे देवून आलेल्यांना मार्गी लावले जाते. येथे वरिष्ठांकडूनही अशा कर्मचाऱ्यांवर कारवाई केली जात नाही. यावरून वरिष्ठांचेही अशा कर्मचाऱ्यांना पाठबळ मिळत असल्याचे दिसून येते. (कार्यालय प्रतिनिधी)