अविनाश साबापुरेलोकमत न्यूज नेटवर्कयवतमाळ : गुन्ह्यांचे प्रमाण वाढलेले असताना फॉरेन्सीक तज्ज्ञांविना एक लाख पुराव्यांचे नमुने तपासणीविना पडून असल्याचे स्पष्टीकरण केंद्र शासनाने नुकतेच केले. त्यासाठी १ लाख १४ हजार तज्ज्ञांची गरज असल्याचेही सांगण्यात आले. मात्र दुसरीकडे शासनानेच प्रशिक्षित केलेले २० हजार फॉरेन्सीक तज्ज्ञ बेरोजगारीशी झुंजत आहे. त्यामुळे केंद्र शासनाने घोषित केलेले जगातील पहिले फॉरेन्सीक सायन्स विद्यापीठ नोकऱ्या देऊ शकेल का, असा प्रश्न बेरोजगारांनी उपस्थित केला आहे.
फॉरेन्सीक सायन्स (न्यायसहायक विज्ञान) हे गुन्हे अन्वेषणाबाबत वैज्ञानिक ज्ञान देणारे शास्त्र आहे. त्यात घटनास्थळाचा पंचनामा, पुरावे शोधणे, ते योग्यप्रकारे हाताळणे, त्यांचे अचूक वैज्ञानिक विश्लेषण करणे आदींचा अभ्यास केला जातो. भारतात ६० तर महाराष्ट्रात तीन महाविद्यालयांमध्ये फॉरेन्सीक सायन्समध्ये बीएस्सी, एमएस्सी अभ्यासक्रम आहे. गुन्हेगारीचे प्रमाण कमी करण्यासाठी व गुन्हेसिद्धीचे प्रमाण वाढविण्यासाठी फॉरेन्सीक तज्ज्ञ वाढावे, या उद्देशाने महाराष्ट्र शासनाने २००९ मध्ये मुंबई व औरंगाबाद तसेच २०११ मध्ये नागपूर येथे शासकीय न्यायसहायक विज्ञान संस्था सुरू केल्या. त्यासाठी १०० कोटी मंजूर केले. या तिन्ही संस्थांमधील कर्मचाऱ्यांवर वार्षिक ९ कोटी खर्च केले जात आहेत. तर अद्ययावत उपकरणे, रसायनांवर वार्षिक ५० कोटींचा खर्च होत आहे. असे असतानाही या संस्थांमधून गेल्या दहा वर्षात बाहेर पडलेल्या तीन हजार विद्यार्थ्यांना सरकार नोकऱ्या देऊ शकलेले नाही. तर इतर राज्यातील २० प्रशिक्षित विद्यार्थीही नोकरीच्या प्रतीक्षेत आहेत.
तर दुसरीकडे केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी पावसाळी अधिवेशनात देशातील पहिल्या फॉनेन्सीक सायन्स विद्यापीठाची घोषणा केली. गुजरातमधील फॉरेन्सीक सायन्स युनिव्हर्सिटी यापुढे ‘नॅशनल फॉरेन्सीक सायन्स युनिव्हर्सिटी’ म्हणून मान्य करण्याचे विधेयक मंजूर झाले. फॉरेन्सीक विषयाला वाहिलेले हे जगातील पहिले विद्यापीठ तज्ज्ञ विद्यार्थ्यांसाठी नोकऱ्या निर्माण करू शकेल का, असा प्रश्न बेरोजगारांनी उपस्थित केला आहे.
पाच हजार रिक्त पदांची सरकारचीच कबुलीविविध न्यायसहायक प्रयोगशाळांमध्ये सध्या १ लाख ८ हजार ६४ पुराव्यांचे नमुने तपासणीच्या प्रतीक्षेत आहेत. त्यासाठी सरकारला १ लाख १४ हजार फॉरेन्सीक तज्ज्ञांची गरज आहे. सध्या ८ हजार २३६ पदे मंजूर असली तरी त्यातील ४ हजार ९७ पदे रिक्त आहेत. पहिले फॉरेन्सीक विद्यापीठ घोषित करताना केंद्र सरकारने सादर केलेली ही माहिती फॉरेन्सीकच्या विद्यार्थ्यांच्या आशा वाढविणारी ठरली. त्यामुळे या विद्यार्थ्यांनी खासदार शरद पवार, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, गृहमंत्री अनिल देशमुख, उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री उदय सामंत यांच्याकडे पदभरती सुरू करण्यासाठी पाठपुरावा सुरू केला आहे.