शहरं
Join us  
Trending Stories
1
तुमच्या आकांसमोर झुकू नका, सॅलरी कापणार नाहीत; सुप्रीम कोर्टाने केली IPS अधिकाऱ्याची कानउघडणी
2
चुकीचा निवडणूक डेटा पोस्ट करणं संजय कुमारांना भोवलं; महाराष्ट्र निवडणूक आयोगाची मोठी कारवाई
3
पाकिस्तानची झोप उडणार! ५ हजार किमी रेंज असणाऱ्या 'अग्नी ५' मिसाइलची भारतानं केली यशस्वी चाचणी
4
राजधानी दिल्ली तिहेरी हत्याकांडानं हादरली; एकाच घरात ३ मृतदेह सापडले, कारण समजताच पोलीस हैराण
5
ODI Rankings मध्ये गडबड घोटाळा! ICC चा रिव्ह्यू अन् टॉप ५ मध्ये पुन्हा झळकलं रोहित-विराटचं नाव
6
अमेरिकेत ५ तास थांबणे व्लादिमीर पुतिन यांना महागात पडले! डोनाल्ड ट्रम्प यांनी २.२ कोटी आकारले; नेमके प्रकरण काय?
7
खराब अन् खड्डेमय रस्त्यांसाठी टोल घेणे योग्य नाही; सुप्रीम कोर्टाचा ऐतिहासिक निर्णय
8
रुग्णालयाने भरती करण्यास दिला नकार, 12 वर्षाच्या मुलाने बापाच्या खांद्यावरच सोडला जीव
9
जिओ वापरकर्त्यांसाठी वाईट बातमी! दररोज १.५ जीबी डेटासह ८४ दिवसांचा प्लॅन बंद
10
'मी अटक होण्यापूर्वीच राजीनामा दिला होता', अमित शाहांनी सोडलं मौन; वादाचा मुद्दा काय?
11
थयथयाट होणार! रशियाने भारताला कच्च्या तेलावर ५ टक्के सूट सुरुच ठेवली; पुतीन ट्रम्पना भेटून येताच...
12
एरिया मॅनेजरचा पराक्रम! टारगेट पूर्ण करण्यासाठी रेव्ह पार्टी दिली, ३७ जणांना अडकवलं अन्...
13
'ऑनलाइन गेमिंग विधेयक' लोकसभेत मंजूर; Online Games खेळणाऱ्यांसाठी काय आहे शिक्षेची तरतूद?
14
'मोठा धक्का बसला, पण आता...', हल्ल्यानंतर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांची पहिली प्रतिक्रिया
15
'रॅपिडो'ला जबर झटका! १० लाखांचा दंड, ग्राहकांना पैसे करण्याचे कंपनीला आदेश; प्रकरण काय?
16
लोकसभेत असं काय घडलं की अमित शाह यांच्या सुरक्षेसाठी धावले मार्शल? विधेयकाची प्रतही फाडली गेली!
17
महाराष्ट्रातील कोणकोणत्या टोल नाक्यांवर चालणार ३ हजार रूपयांचा वार्षिक FASTag पास? वाचा यादी
18
लोकसभेत मोठा गोंधळ, विरोधकांनी फाडले विधेयक; कागद अमित शाहांच्या दिशेने भिरकावले, काय घडलं?
19
ऑनलाईन दरोडा! दरवर्षी ४५ कोटी भारतीय गमावताहेत २० हजार कोटी रुपये
20
धाडसाला सलाम; पती आणि मुलाचा जीव वाचवण्यासाठी मगरीशी लढल्या, गावातून कौतुकाचा वर्षाव

पीएम किसान योजनेच्या लाभापासून जिल्ह्यातील एक लाख शेतकरी वंचित

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: March 28, 2022 05:00 IST

राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र तसेच नॅशनल इन्फार्मोटिक सेंटर यांच्या माध्यमातून पीएम किसान योजनेचे काम ऑनलाईन पद्धतीने चालविले जाते. सुरुवातीला कृषी सहायक व तलाठी यांची मदत घेण्यात आली. मात्र, नंतर या कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांनी योजनेच्या कामावर अघोषित बहिष्कार टाकला आहे. २०१९ पर्यंत जिल्ह्यातील चार लाख ५० हजार शेतकऱ्यांपैकी तीन लाख ३६ हजार ६६६ शेतकऱ्यांची नोंदणी झाली.

सुरेंद्र राऊत लोकमत न्यूज नेटवर्कयवतमाळ : शासनाने योजनांचे अत्याधुनिकीकरण केले आहे. एखादी यंत्रणा ऑनलाईन प्रणालीवर उभी राहिल्यास ती कशी सुरळीत राहते, याचे उदाहरण प्रधानमंत्री शेतकरी सन्मान योजना आहे. कृषी व महसूल विभागाच्या बहिष्कारानंतरही तीन लाख ३६ हजार ६६६ शेतकऱ्यांना योजनेचा लाभ नियमित मिळत आहे. एक लाख १६ हजार शेतकरी अजूनही या योजनेच्या लाभापासून वंचित आहे. त्यांच्यासाठी ई सेवा केंद्र, सीएससी सेंटर हा पर्याय उपलब्ध आहे. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र तसेच नॅशनल इन्फार्मोटिक सेंटर यांच्या माध्यमातून पीएम किसान योजनेचे काम ऑनलाईन पद्धतीने चालविले जाते. सुरुवातीला कृषी सहायक व तलाठी यांची मदत घेण्यात आली. मात्र, नंतर या कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांनी योजनेच्या कामावर अघोषित बहिष्कार टाकला आहे. २०१९ पर्यंत जिल्ह्यातील चार लाख ५० हजार शेतकऱ्यांपैकी तीन लाख ३६ हजार ६६६ शेतकऱ्यांची नोंदणी झाली. त्यांना योजनेचा लाभ मिळाला. यातील एक लाख दोन हजार शेतकऱ्यांना दहावा हप्ताही प्राप्त झाला आहे. ही संख्या एकूण शेतकऱ्यांच्या ३४ टक्के आहे. तर योजनेचा नववा हप्ता घेणारे शेतकरी दोन लाख २१ हजार आहे. त्यांची संख्या ६५ टक्के आहे. एक लाख १६ हजार शेतकरी अजूनही पीएम किसान योजनेपासून दूर आहेत. त्यांच्यासाठी ई सेवा केंद्र व कॉमन सर्व्हिस सेंटर हा पर्याय आहे. येथे जाऊन ते ऑनलाईन नोंदणी करू शकतात. कृषी व महसूल कर्मचाऱ्यांच्या बहिष्काराच्या पवित्र्यामुळे या शेतकऱ्यांना अडचणी येत आहेत. मात्र, उर्वरित योजना वर्षभरापासून सुरळीत सुरू आहे. हे ऑनलाईन प्रणालीचे यश मानले जात आहे. नोकरदार संघटना बरेचदा आपले हक्क व प्रलंबित मागण्यांसाठी अनेक कामांवर बहिष्कार घालतात, संप पुकारतात. अशा स्थितीतही ऑनलाईन प्रणाली सर्वसामान्यांसाठी सेवा देण्याचा चांगला पर्याय ठरत आहे. हे पीएम किसान योजनेच्या वर्षभरापासून सुरू असलेल्या सेवेतून दिसून येते.

घाटंजीत शिबिरही टाळले, शेतकरी तहसीलवर धडकले

घाटंजी : २५ मार्च रोजी पीएम किसान योजनेत शेतकऱ्यांना समाविष्ट करून घेण्यासाठी राज्यभर शिबिर घेण्याचे शासनाचे आदेश होते. मात्र घाटंजी तालुक्यात असे शिबिरच घेण्यात आले नाही. त्यामुळे वंचित शेतकरी सामाजिक कार्यकर्ते महेश पवार यांच्या नेतृत्वात तहसीलवर धडकले. महसूल व कृषीच्या मानापमान नाट्यात शेतकऱ्यांचे नुकसान होत असल्याचे निवेदन यावेळी देण्यात आले. शिरीष गिरी, मोहन प्रधान, नामदेव निमनकार, पांडुरंग भोयर, कृष्णराव शिंगेवार, शेख चाँद कुरेशी, अवधूत चाैरागडे, नागोराव सावसाकडे, लक्ष्मण गिरी, कमला फुसे, मीराबाई बोरपे, सुरेंद्र हाडगे, जीवन चाैरागडे, सुभद्रा निमनकार आदी उपस्थित होते. 

 

टॅग्स :PM Kisan Schemeप्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना