आता अपंगांच्या विशेष शाळांचा दर्जा सुधारणार

अपंगांच्या विशेष शाळा व कर्मशाळांचा दर्जा सुधारण्यासाठी जिल्हास्तरीय नियंत्रण समिती गठित करण्यात येणार आहे.

 समिती स्थापन : विद्यार्थ्यांना मिळणार दर्जेदार शिक्षण व आरोग्य यवतमाळ : अपंगांच्या विशेष शाळा व कर्मशाळांचा दर्जा सुधारण्यासाठी जिल्हास्तरीय नियंत्रण समिती गठित करण्यात येणार आहे. शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने अशाप्रकारचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे अपंग विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण मिळणार आहे. स्वयंसेवी संस्थेमार्फत चालविण्यात येणाऱ्या अपंगांच्या विशेष शाळा व कर्मशाळांचा दर्जा सुधारण्यासाठी काही विशेष बाबींचे निर्धारण करण्यात आले आहे. त्या अनुषंगाने अशा शाळांच्या विविध समस्यांबाबत सामाजिक न्यायमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेत सर्व सबंधितांची बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत अपंगांच्या शाळांचा दर्जा सुधारण्यासंदर्भात चर्चा झाली. अपंगांच्या शाळांचा दर्जा सुधारून त्या सुस्थितीत चालविण्याबाबत संस्था चालकांना मार्गदर्शन करण्यासाठी जिल्हास्तरीय समिती गठित करण्याबाबतचा निर्णय घेण्यात आला. या समितीच्या अध्यक्षपदी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी राहतील. अपंग क्षेत्रात विशेष उल्लेखनिय कार्य केल्याबाबत राज्य किंवा केंद्र शासनाकडून पुरस्कार प्राप्त केलेल्या चार व्यक्त सदस्य राहतील. पालक संघटनेचे प्रतिनिधी प्रत्येक प्रवर्गातून एक व्यक्त सदस्य असेल. नामांकीत विशेष शाळांचे अध्यक्ष किंवा सचिव (प्रत्येक प्रवर्गातून एक) सदस्य असेल, प्रत्येक जिल्ह्यातील अपंगांच्या चारही प्रवर्गातून प्रत्येकी एक याप्रमाणे अपंग शाळेत असणाऱ्या व योग्यता असलेली व्यक्ती ही देखील सदस्य राहील. याशिवाय जिल्हा परिषदेचे जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी हे सदस्य सचिव असतील. याप्रमाणे ही कार्यकारिणी गठित करण्यात आली आहे. स्वयंसेवी संस्थेमार्फत चालविण्यात येणाऱ्या अपंगांच्या विशेष शाळा व कर्मशाळांचा दर्जा सध्या कमालीचा खालावला आहे. बोटावर मोजण्याइतपतच संस्था योग्यरित्या आणि शासनाच्या निकषांप्रमाणे अपंगांसाठीच्या शाळा चालवित आहे. इतरत्र मात्र सर्वत्र सावळा-गोंळध आहे. त्यामुळे शासनाच्या मूळ हेतुलाच हरताळ फासल्या जात आहे. अपंगांचा सर्वांगिण विकास होण्याच्या दृष्टीकोणातून ह्या शाळा चालविल्या जाणे आवश्यक आहे. त्या ठिकाणी अपंगांना शिक्षणासोबतच भावनिक आधार आणि उपचार मिळणेही गरजेचे आहे. परंतु बहुतांश शाळांमध्ये या आवश्यक बाबींची वाणवा दिसून येते. ही बाब शासनाच्या निदर्शनास आल्याने प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हास्तरीय समित्या स्थापन करण्यात येणार आहेत. या समित्यांच्या माध्यमातून अपंगांचा निश्चितच विकास घडून येईल, अशी अपेक्षा करण्यात हरकत नाही. (प्रतिनिधी)