राजेश निस्ताने
यवतमाळ, दि. १७ - शासनाने टोल टॅक्सला पर्याय म्हणून अ‍ॅन्युटी योजना आणली आहे. या योजनेतून राज्य मार्गांच्या बांधकाम व दुरुस्तीसाठी कोट्यवधी रुपयांची गुंतवणूक होणार आहे. विशेष असे, गुळगुळीत होणाऱ्या या रस्त्यांचा आर्थिक भार थेट जनतेवर पडणार नाही.
राज्यात राष्ट्रीय महामार्ग व राज्य मार्गांचे बांधकाम करुन गुंतविलेली रक्कम टोल टॅक्सच्या माध्यमातून जनतेकडून वसूल केली जात होती. परंतु या टोल टॅक्सला ठिकठिकाणी प्रचंड विरोध झाला. म्हणून शासनाने आता राज्य मार्गांसाठी अ‍ॅन्युटी(आधी गुंतवणूक करा व नंतर टप्प्याटप्प्याने त्याचा परतावा घ्या) ही योजना आणली आहे. या योजनेत कंत्राटदारांना आपल्या पैशांनी राज्य मार्गांचे बांधकाम करावे लागेल. त्यासाठी गुंतविलेला पैसा पुढील पाच वर्षे त्यांना पाच टप्प्यात दिला जाईल. या काळात त्या रस्त्यांच्या देखभाल दुरुस्तीची जबाबदारीही त्या कंत्राटदारावरच राहणार आहे.
आयआरआर निकषाने रस्ते निवड अ‍ॅन्युटी योजनेत रस्ते निवडण्यासाठी आयआरआरचे (इंटरनल रेट आॅफ रिटर्न) निकष लावले गेले. अर्थात त्या राज्य मार्गावर येणारे तीर्थक्षेत्र, वाहनांची वर्दळ, कनेक्टीव्हीटी आदी बाबी तपासल्या गेल्या. यातून रस्त्यांची निवड केली गेली. राज्यात ५०० पेक्षा अधिक रस्त्यांची यादी तयार झाली. एकट्या अमरावती विभागात सुमारे १३ हजार कोटींचे बजेट असलेल्या ८१ रस्त्यांचे प्रस्ताव अ‍ॅन्युटीसाठी पाठविले गेले होते. यातील सुमारे दोन हजार कोटींच्या दोन डझन रस्त्यांची निवड झाली. या रस्त्यांसाठी आता ई-निविदा राबविली जाणार आहे. या रस्ते बांधकामासाठी आर्थिक गुंतवणूक करणाऱ्या कंत्राटदाराला शासनाकडून ही रक्कम पाच टप्प्यात परत मिळणार आहे. आतापर्यंत अशा प्रकारात पथकराच्या माध्यमातून जनतेकडून ही वसुली केली जात होती. मात्र आता त्याचा भुर्दंड शासन उचलणार आहे.
प्रति किलोमीटर तीन कोटींचा दर अ‍ॅन्युटी योजनेअंतर्गत पाच ते सात मीटरचे रस्ते दहा मीटरपर्यंत वाढविले जाणार आहे. त्याचे कॉँक्रीटीकरण करून पूल, उड्डान पूल बांधले जातील. अ‍ॅन्युटीअंतर्गत २० ते २५ किलोमीटर अंतराचे सुमारे ८० ते १०० कोटींचे बजेट असलेले रस्तेही घेतले जाणार आहे. प्रतिकिलोमीटर तीन कोटी रुपये असा दर या रस्त्यांसाठी दिला जाणार आहे. खड्ड्यांमुळे सर्वात वाईट अवस्था झालेल्या राज्य मार्गांना प्राधान्यक्रम दिला जाणार आहे.
जिल्हा परिषद निवडणुकांचे टार्गेट विशेष असे जिल्हा परिषद निवडणुकांच्या घोषणेपूर्वी हे संपूर्ण रस्ते गुळगुळीत करण्याचे उद्दीष्ट युती सरकारने ठेवल्यामुळे या मागे राजकीय स्वार्थ असल्याचे दिसून येते. अ‍ॅन्युटी योजनेअंतर्गत महामार्गांच्या या बांधकामांसाठी शासनाला पहिल्या वर्षी एक रुपयाही खर्च करावा लागणार नाही.