यवतमाळ नगरपरिषद : काळ्या यादीतील कंत्राटदाराची मुजोरी लोकमत न्यूज नेटवर्क यवतमाळ : साफसफाई होत नसल्याच्या तक्रारी असल्याने काळ्या यादीत टाकलेल्या कंत्राटदाराने चक्क नगराध्यक्ष, मुख्याधिकारी आणि ५६ नगरसेवकांना उच्च न्यायालयाच्या अवमाननेची नोटीस बजावली आहे. कंत्राटदाराच्या या मुजोरीवर लोकप्रतिनिधींमध्ये रोष व्यक्त केला जात आहे. शहरातील साफसफाईचे कंत्राट घेतलेल्या गाडगे महाराज स्वच्छता व स्वयंरोजगार सेवा सहकारी संस्थेने तत्कालीन मुख्यधिकारी सुदाम धुपे यांच्या आदेशाविरूद्ध उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठत याचिका दाखल केली होती. न्यायालयाने या प्रकरणात ‘जैसे थे’चा आदेश दिला. दरम्यान, या संस्थेकडे असलेल्या झोन एकमधील स्वच्छतेचे काम थांबले. पालिकेने बिल न दिल्याने रोजंदारी सफाई कामगारांचे वेतन झाले नाही. त्यांनी कामबंद पुकारल्याने ऐन पावसाळ््यात शहरात घाण साचली. या प्रकारामुळे त्रस्त नगरसेवकांनी विशेष सभेची मागणी करून या संस्थेला काळ्या यादीत टाकण्याचा ठराव घेतला. पुढील निविदा प्रक्रियेपर्यंत दुसऱ्या संस्थेला काम देण्याचे ठरले. तथापि न्यायालयाच्या आदेशाची अवमानना झाल्यावरून आता या संस्थेने नगराध्यक्ष, मुख्याधिकारी व ५६ नगरेसवकांना नोटीस बजावली आहे. आजपर्यंत एखाद्या कंत्राटदाराने पदाधिकारी व अधिकाऱ्यांना नोटीस बजावल्याचे हे पहिलेच प्रकरण असल्याचे कंत्राटदार संस्थेचे वकील जयसिंह चव्हाण यांनी सांगितले. या नोटीसमुळे सफाई कंत्राटाची निविदा प्रक्रिया आणखी गुंतागुंतीची झाली. यातून कायदेशीर मार्ग काढण्याचे आव्हान पालिका प्रशासनापुढे आहे. इतिहासात पहिल्यांदाच घडला प्रकार ४यवतमाळ नगरपरिषदेची स्थापना होऊन आतापर्यंत शंभर वर्षांच्यावर कालावधी लोटला आहे. या कालावधीत अनेक मातब्बर नागरिकांनी पालिकेचे अध्यक्ष व नगरसेवक पद भूषविले. अनेक निष्णांत मुख्याधिकारीही पालिकेला लाभले. मात्र आतापर्यंतच्या इतिहासात नगराध्यक्ष, नगरसेवक व सीओंनाच न्यायालयाची अवमानना केल्याप्रकरणी नोटीस बजावल्याचा प्रकार घडल्याचे जाणकार सांगतात.
नगराध्यक्ष, सीओंसह ५६ नगरसेवकांना नोटीस
By admin | Updated: July 7, 2017 01:46 IST