निलंबिताची सीईओंसह १० अधिकाऱ्यांना नोटीस

यवतमाळ पंचायत समितीमधील ५१ लाखांच्या मुद्रांक शुल्क अपहार प्रकरणातील निलंबित विस्तार

यवतमाळ : यवतमाळ पंचायत समितीमधील ५१ लाखांच्या मुद्रांक शुल्क अपहार प्रकरणातील निलंबित विस्तार अधिकाऱ्याने आपल्यावरील आरोप फेटाळत जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांसह १० जणांना वकिलाद्वारे नोटीस बजावली आहे. सेवानिवृत्त झालेले प्रल्हाद गणपत पारवे (भारतनगरी भोसा, यवतमाळ) असे या निलंबित विस्तार अधिकाऱ्याचे नाव आहे. यवतमाळ पंचायत समितीमध्ये ते कार्यरत होते. त्यांच्या कार्यकाळात मुद्रांक शुल्क अनुदानाच्या रकमेत ५१ लाख ७ हजार ८०४ रुपयांचा अपहार झाल्याचे तीन सदस्यीय समितीने केलेल्या चौकशीत निष्पन्न झाले. या समितीने आपला अहवाल ६ सप्टेंबर २०१४ ला सीईओंना सादर केला. त्या आधारे २४ डिसेंबर २०१४ रोजी वडगाव रोड पोलीस ठाण्यात तत्कालीन प्रभारी बीडीओ संजय ईश्वरकर यांनी तक्रार नोंदविली. त्यावरून पारवे यांच्याविरुद्ध भादंवि ४२०, ४०६, ४०९, ४६८, ४७१ कलमान्वये गुन्हा नोंदविला गेला. या प्रकरणी पारवे यांचे २३ आॅगस्टला निलंबित केले गेले. निलंबन काळातच ते सेवानिवृत्त झाले. आता प्रल्हाद पारवे यांनी आपल्यावरील आरोप फेटाळून लावत अ‍ॅड. मनीष सिरसाठ (अमरावती) यांच्यामार्फत जिल्हा परिषदेच्या दहा अधिकाऱ्यांना नोटीस बजावली आहे. त्यामध्ये सीईओ, अ‍ॅडिशनल सीईओ, डेप्युटी सीईओ, तत्कालीन प्रभारी बीडीओ, सहायक लेखाधिकारी, विस्तार अधिकारी, अधीक्षक व सहायकाचा समावेश आहे. निलंबनानंतर पुन्हा सेवेत घेऊन नंतर सेवानिवृत्ती द्यायला हवी होती, खात्यांतर्गत चौकशी अद्याप पूर्ण झाली नाही. मुद्रांक शुल्क ग्रामपंचायतीच्या खात्यात जमा होत असताना व सरपंच-सचिवाच्या स्वाक्षरीशिवाय तो निघत नसताना आपल्यावर अफरातफरीचा आरोप कसा ?, सन २००९-१०, २०१०-११ व २०१२ या वर्षात मुद्रांक शुल्क निधीचा प्रभार दुसऱ्या व्यक्तीकडे होता, असा बचाव घेत पारवे यांनी आरोप फेटाळले आहे. या प्रकरणी झालेली चौकशी सदोष आहे, फेरचौकशी करण्यात यावी, खातेनिहाय चौकशी, एफआयआर मागे घ्यावा व निवृत्तीचे लाभ देण्यात यावे, अशी मागणीही पारवे यांनी या नोटीसद्वारे केली आहे. या प्रकरणी अनुसूचित जाती-जमाती आयोगाकडे जाणार असल्याचेही पारवे यांचे वकील अ‍ॅड. मनीष सिरसाठ यांनी ‘लोकमत’ला सांगितले. (प्रतिनिधी)