तंटामुक्त समित्या नामधारी

गावातील तंटे गावातच मिटविले जावे, यासाठी महात्मा गांधी तंटामुक्त गाव अभियान हाती घेण्यात आले आहे.

तक्रारींचे प्रमाण वाढले : पोलीस आणि तालुका प्रशासनाचा असहकार नेर : गावातील तंटे गावातच मिटविले जावे, यासाठी महात्मा गांधी तंटामुक्त गाव अभियान हाती घेण्यात आले आहे. मात्र बहुतांश गावातील या समित्या नामधारी आहे. समितीने बोलाविलेल्या बैठकांना संबंधित विभागाचे अधिकारी उपस्थित राहात नाही. विशेष म्हणजे, पोलीस विभागाचाही प्रचंड असहकार सुरू आहे. स्थानिक नागरिकांचा समावेश या समित्यांमध्ये करण्यात आला आहे. गावातील तंटे पोलिसांपर्यंत जावू नये, आपुलकी निर्माण व्हावी, या उद्देशाने या समित्यांनी काम करणे अपेक्षित होते. परंतु समित्यांसह इतर विभागातील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचे यासाठी कुठलेही योगदान नसल्याचे दिसून येते. एखाद्या गावात निर्माण झालेला वाद पोलीस ठाण्यापर्यंत गेल्यानंतर पोलिसांनी तंटामुक्त गाव समितीच्या अध्यक्षांचे मत विचारात घेणे अपेक्षित आहे. परंतु तसे केले जात नाही. दुसरीकडे समित्यांमधील सदस्यांनाही यामध्ये तेवढा रस नसल्याचे दिसून येत आहे. ग्रामविकास अधिकारी, तलाठी, शिक्षक, आरोग्य, महसूल याशिवाय प्रामुख्याने पोलीस विभागाचे सहकार्य आवश्यक त्या प्रमाणात मिळत नाही. परिणामी गावात निर्माण होणारे तंटे थेट पोलिसांपर्यंत जात आहे. समितीवर पोलीस पाटलांचे नियंत्रण असते. त्यांच्या अनुपस्थितीत तलाठी किंवा ग्रामसेवकांनी भूमिका पार पाडावी, असे शासनाचे निर्देश आहे. पण यातील कुठलाही अधिकारी सभेला हजर राहात नाही. त्यामुळे समित्यांवर कुणाचेही नियंत्रण नाही. समित्यांमध्ये काही ठिकाणी राजकीय लोकांचा हस्तक्षेप होत आहे. त्यांच्या मर्जीतील व्यक्ती समितीत घेतला नाही तर गठित समितीला त्यांच्याकडून सहकार्य लाभत नाही. सभांकडे ते पाठ फिरवितात, असा अनेक ठिकाणचा अनुभव आहे. त्यामुळे या समित्यांचे कार्य प्रभावीपणे होत नसल्याचाही सूर आहे. पोलीस ठाण्यांमध्ये तक्रारी वाढत चालल्या आहे. थेट कारवाई करण्यापूर्वी या समित्यांना विश्वासात घेणे अपेक्षित आहे. परंतु पोलिसांकडूनही मार्गदर्शन केले जात नसल्याचे सांगितले जाते. समित्या सक्षम व्हाव्या, यासाठी प्रयत्न गरजेचे आहे, असे मत व्यक्त होत आहे. (तालुका प्रतिनिधी)