शेतकऱ्यांवर समस्यांचा डोंगर, लोकप्रतिनिधींना नाही सवड

शेतकऱ्यांचे प्रश्न प्राधान्याने सोडविण्याचा कळवळा दाखविणारे लोकप्रतिनिधी सत्तेवर येताच आश्वासन विसरले.

कर्ज परतफेडीचा पेच : शेतमालाला हमी दर मिळणेही दुरापास्त यवतमाळ : शेतकऱ्यांचे प्रश्न प्राधान्याने सोडविण्याचा कळवळा दाखविणारे लोकप्रतिनिधी सत्तेवर येताच आश्वासन विसरले. यामुळे साध्या तूर खरेदी असो अथवा पीक विम्याची मदत आणि सोयाबिनच्या अनुदानाचा प्रश्न, लोकप्रतिनिधींना सोडविता आला नाही. यामुळे शेतकरी वर्गात संतापाची लाट पसरली आहे. गेल्या महिन्यापासून शासकीय तूर खरेदी केंद्रावर शेतकऱ्यांची तूर पडून आहे. या गंभीर स्थितीवर तोडगा काढण्यासाठी लोकप्रतिनिधींना सवड मिळाली नाही. उलट जिल्हा परिषद व पंचायत समिती काबिज करण्यावरच त्यांनी लक्ष केंद्रित केले. जिल्ह्यात तुरीचे विक्रमी उत्पादन होण्याचा अंदाज जिल्हा प्रशासनाने राज्य शासनाकडे व्यक्त केला होता. त्यानुसार शासकीय तूर खरेदी केंद्रावर किमान पाच लाख क्विंटल तूर येण्याची शक्यता होती. या दृष्टीने जिल्ह्यातील १५ केंद्रावर उपाययोजना होणे अपेक्षित होते. प्रत्यक्षात तशा उपाययोजनाच झाल्या नाही. यामुळे तूर खरेदी केंद्रावर शेतकऱ्यांना प्रचंड यातना सहन कराव्या लागल्या. यावर लोकप्रतिनिधींनी उपाययोजना केल्या नाही. या केंद्रावरील समस्या अद्याप सुटल्या नाही. अद्याप बारदाना पोहोचला नाही. तत्काळ बारदाना पोहोचवावा, अशी मागणी मार्केटिंग फेडरेशनने केली. स्मरणपत्र दिले, तरीही बारदाना आला नाही. उशिरा चुकारे मिळणाच्या समस्येचे कुणाला घेणे-देणे नाही. यामुळे विविध अडचणींचा सामना शेतकरी करीत असले तरी लोकप्रतिनिधी मूग गिळून बसले आहेत. (शहर वार्ताहर) केवळ २00 रूपयांचे अनुदानही दूरच सोयाबीनला २०० रूपयांचे अनुदान देण्याचा निर्णय झाला. सातबाऱ्यावर नाव नसले तरी संयुक्त कुटुंबातील सदस्य असल्याने जिल्ह्यातील पात्र शेतकऱ्यांचे २७ लाखांचे प्रस्ताव फेटाळले. यावर लोकप्रतिनिधी अवाक्षर बोलायला तयार नाही. पीक विम्याचा आधारही आता झाला धूसर गतवर्षी रबीची अवस्था बिकट होती. यामुळे विमा उतरविणारे सर्वच शेतकरी पात्र होणे अपेक्षित होते. प्रत्यक्षात पाच हजार शेतकरी पात्र झाले. ३२ हजार शेतकरी अपात्र झाले. ही मदतही मिळत नसल्याने कर्ज परतेडीची समस्या शेतकऱ्यांसमोर उभी ठाकली आहे.