जुना हिशेब नाही, पुन्हा नवे प्रस्ताव

जिल्हा नियोजन समितीतून विकास कामांसाठी मोठ्या प्रमाणात निधी दिला जातो. आजपर्यंत जुनी मंजूर कामे पेंडिंग ठेवून नवीन कामांसाठी प्रस्ताव पाठविण्याचा पायंडा पडला आहे.

डीपीसीचा निधी : २५३ कोटींचे बजेट, खर्च केवळ ३५ कोटी यवतमाळ : जिल्हा नियोजन समितीतून विकास कामांसाठी मोठ्या प्रमाणात निधी दिला जातो. आजपर्यंत जुनी मंजूर कामे पेंडिंग ठेवून नवीन कामांसाठी प्रस्ताव पाठविण्याचा पायंडा पडला आहे. आता यात बदल करण्यात आला. जुनी कामे पूर्ण होणार नाही तोपर्यंत नव्यांचा विचारही केला जाणार नाही, अशी भूमिका प्रशासनाने घेतली आहे. शिवाय झालेल्या कामांचे उपयोगीता प्रमाणपत्रही संबंधित यंत्रणेला द्यावे लागणार आहे. त्यामुळेच डीपीसीचा निधी अडविण्यात आल्याची ओरड होत आहे. जिल्हा नियोजन समितीतून डिसेंबरपर्यंत ६१ कोटी ४५ लाखांचे वितरण करण्यात आले. २०१५-१६ या आर्थिक वर्षासाठी २५३ कोटी ११ लाखांचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे. वितरीत केलेल्या एकूण निधीपैकी केवळ ३५ कोटी २१ लाख रुपयेच खर्च झाले आहे. निधी अखर्चित ठेवण्यासाठी निर्ढावलेल्या यंत्रणांकडून पुन्हा नवीन प्रस्ताव पाठविण्यात आले आहे. २०१४-१५ या आर्थिक वर्षातीलच अनेक कामे या यंत्रणांकडून पूर्ण करण्यात आली नाही. मोठ्या प्रमाणात निधी मंजूर करून घ्यायचा आणि तो वेळेत खर्चच करायचा नाही अशी प्रथा येथे सुरू होती. कामांचा प्राधान्यक्रम न पाहता सोयीचे ठरेल अशा ठिकाणी कामे केली जात होती. हा प्रकार थांबविण्यासाठी प्रशासनाकडून थेट उपयोगीता प्रमाणपत्राची मागणी करण्यात आली. त्यामुळे आता प्रस्ताव सादर करतानाही यंत्रणेतील प्रमुखांना चारदा विचार करावा लागणार आहे. नियोजन समितीतून रस्ते निर्मितीसाठी तयार करण्यात आलेल्या ३०/५४ आणि ५०/५४ या शिर्षावर मोठ्या प्रमाणात निधी दिला जातो. जनसुविधा, नावीन्यपूर्ण कामे यावरही निधी देण्यात येतो. मात्र या निधीचा विनियोग करणाऱ्या बहुतांश यंत्रणेने मागील आर्थिक वर्षाचाच निधी खर्च केला नाही. एकाच कामाला दोन ते तीन वेळा प्रशासकीय मान्यताही घेतल्याचेही दाखले आहे. पशुवैद्यकीय रुग्णालयाच्या इमारतीचे बांधकाम, प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या इमारतीचे बांधकाम यासाठी निधी मंजूर करूनही कित्येक वर्षांपासून त्याचे उद्दिष्ट पूर्ण झालेच नाही. १० इमारतीसाठी निधी दिला असला तरी प्रत्यक्षात दोन ते तीन इमारती पूर्ण झाल्याचे दाखवून इतर इमारती प्रक्रियेत असल्याचा अहवाल दिला जातो. याच आधारावर चालू आर्थिक वर्षातील प्रस्तावांना मंजुरी घेण्याचा खटाटोपही केला जातो. यामुळे पेंडिंग कामांची संख्या वाढत आहे. एकीकडे निधी खर्च न होता गुंतून पडतो. याचा परिणाम थेट जिल्ह्याच्या विकासावर झाल्याचे दिसून येते. यामुळेच ज्यांनी वेळेत निधी खर्च केला नाही त्यांच्या नवीन प्रस्तावालाही अजूनपर्यंत मान्यता देण्यात आली नाही. महत्त्वपूर्ण असलेल्या कृषीच्या योजना, ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या योजना, जिल्हा आरोग्य विभाग, जिल्हा शल्यचिकित्सक यांना चालू आर्थिक वर्षातूनही तातडीने निधी देण्यात आला आहे. वन विभागाकडून पाच वर्षांच्या कामाचे नियोजन केले जाते. दुसऱ्या, तिसऱ्या आणि चौथ्या वर्षातील कामांचे मूल्यमापन करून त्यांना निधी देण्यात येतो. यावर्षी २ कोटी २७ लाख रुपये देण्यात आले आहे. जलयुक्त शिवारसाठी ५३ कोटी ५१ लाख असून आतापर्यंत १३ कोटी ९० लाख देण्यात आले आहे. डीपीसीनी निधी वितरीत केला. आता या वर्षातील निधी खर्चाचा आढावा घेत आहे. (कार्यालय प्रतिनिधी)