यवतमाळ : शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेत ७०० जागा सरळसेवेने भरण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे मागील १२ वर्षांपासून कंत्राटी म्हणून कार्यरत असलेल्या निदेशकांचा वाढीव वेतन आणि सेवेत कायम करण्याचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. नवीन पदभरतीचा निर्णय घेऊन जखमेवर मीठ चोळल्याची भावना त्यांच्यात निर्माण झाली आहे.
राज्यातील औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेत कंत्राटी निदेशकांची १५०० पदे मंजूर आहेत. त्यातील ३०९ जागा भरण्यात आल्या. या निदेशकांना केवळ १४ हजार ८०० रुपये मानधन दिले जाते. इतर कुठल्याही प्रकारचे लाभ देण्यात येत नाही. नियमित भरती प्रक्रियेचे सर्व निकष पूर्ण केलेले असताना ते सेवेत कायम होण्यापासून वंचित आहेत. यासाठी त्यांचा लढा सुरू आहे.
नवीन कर्मचाऱ्यांची सरळसेवेने वारंवार पदभरती केली जात आहे. नवीन लोकांना अधिक वेतन, नियमित नियुक्ती दिली जाणार असल्याने अनुभवी शिल्पनिदेशकांमध्ये अन्यायाची भावना निर्माण झाली आहे. नव्यांना पायघड्या घालता, तर आम्ही अनुभवी असताना दुर्लक्षित ठेवले जात असल्याची प्रतिक्रिया त्यांच्यात उमटत आहे.
नियमित २३६३ पदे रिक्त
व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयांतर्गत शिक्षकीय संवर्गातील ७३९६ नियमित पदे मंजूर आहेत. यातील ५०३३ जागा भरण्यात आल्या. तब्बल २३६३ जागा रिक्त आहेत. मंजूर असलेल्या कंत्राटी १५०० पैकी १०९१ जागा गेली अनेक वर्षांपासून रिक्त आहेत. कंत्राटी पदांची भरतीही केली जात नाही. आयटीआयमध्ये शिकत असलेल्या ९३४८१ विद्यार्थ्यांच्या कौशल्यात अनुभवी निदेशकांमुळे अधिक भर पडते. शिवाय, नवीन निदेशकांनाही त्यांच्या अनुभवाचा फायदा होतो, त्यामुळे वेतनवाढ व सेवेत कायम करण्याची मागणी केली जात आहे.
शासनदरबारी लोकशाही पद्धतीने पाठपुरावा करून आश्वासनाशिवाय काहीच पदरी पडले नाही. आता ७०० जागा नियमित पदभरतीचा निर्णय काढण्यात आला. यामुळे कंत्राटी कर्मचारी अस्वस्थ आहेत. याचा केव्हाही उद्रेक होऊ शकतो.
- शेखर जाधव, अध्यक्ष, कंत्राटी निदेशक संघर्ष समिती.
भरल्या जाणाऱ्या जागा
प्रादेशिक कार्यालय - जागा
मुंबई - १८७
नाशिक - १०१
पुणे - १०८
औरंगाबाद - १०७
अमरावती - ८५
नागपूर - ११२