पाणीपुरवठा योजनेची नव्याने प्रक्रिया

अरूणावती प्रकल्पातून प्रस्तावित असलेली ४२ कोटी ८० लाख रूपयांची पाणीपुरवठा योजना वांद्यात सापडली आहे..

आर्णी नगराध्यक्षांची माहिती : ‘ग्राफिक’ कंपनीची याचिका खारीज आर्णी : अरूणावती प्रकल्पातून प्रस्तावित असलेली ४२ कोटी ८० लाख रूपयांची पाणीपुरवठा योजना वांद्यात सापडली आहे. न्यायालयाने तांत्रिक सल्लागार कंपनीची याचिका खारीज केल्याने आता नव्याने निविदा प्रक्रिया होणार असून यामुळे सत्य बाहेर आल्याची माहिती नगराध्यक्ष आरीज बेग यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. आर्णी शहराला पाणी पुरवठा करण्यासाठी ४२ कोटी ८० लाख रूपयांची योजना मंजूर झाली आहे. ही योजना जिल्हाधिकाऱ्याच्या मार्गदर्शनात राबविण्याचे आदेश शासनाने दिले. त्यानुसार जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनात मुख्याधिकाऱ्ऱ्यांनी प्रक्रिया सुरू केली. मात्र नगरपरिषदेने नियमांना बगल देत प्रक्रिया राबविल्याचा आक्षेप नगराध्यक्ष आरिज बेग यांनी घेतला होता. तरीही मुख्याधिकाऱ्यांनी दुर्लक्ष केल्याचा आरोप बेग यांनी केला. प्रथम तांत्रिक सल्लागार नेमण्यासाठी निविदा काढण्यात आली. त्यात चार कंपन्यांनी निविदा भरल्या. पाचव्या कंपनीला बाद ठरविण्यात आले. विशेष म्हणजे निविदा भरलेल्या चारपैकी तीन कंपन्या पात्रच नव्हता, असा दावा बेग यांनी केला. तरीही ठरल्यानुसार ‘ग्राफीक’ कंपनीला तांत्रिक सल्लागार म्हणून नेमण्यात आले होते. ही प्रक्रिया चुकीची असल्याचे नगध्यक्षांचे म्हणणे होते. तथापि ‘ग्राफिक’ कंपनीला कार्यादेश देण्याचा आग्रह काही नगरसेवकांनी धरला होता. त्यामुळे नगरपरिषदेने एका सभेत सदर कंपनीला कामाची मंजुरी दिली होती. दरम्यान, पाचव्या कंपनीने संबंधित अधिकारी व राज्य शासनाकडे तक्रार केली होती. यामुळे घाबरलेल्या ‘ग्राफीक’ कंपनीने न्यायालयात आपल्याला मिळालेले काम रद्द करू नये म्हणून याचिका दाखल केली होती. ती याचिका न्यायालयाने खारीज केल्याची माहिती बेग यांनी दिली. याच दरम्यान मेहकरचे आमदार संजय रायमुलकर यांनीही नगरविकास राज्यमंत्री डॉ.रणजित पाटील यांच्याकडे तक्रार केली होती. त्यावरुन डॉ.पाटील यांनी योजनेला काही काळ स्थगिती दिली होती. नंतर आमदार राजू तोडसाम यांनीसुद्धा निविदा प्रक्रियेच्या चौकशीची मागणी केली होती. आमदार तोडसाम यांनी चौकशीची मागणी केल्याने राज्य शासनाने महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या (अमरावती) मुख्य अभियंत्यांना चौकशीचे आदेश दिले. मुख्य अभियंत्यांनी याबाबत चौकशी करून अहवाल शासनाकडे सोपविला. तत्पूर्वी न्यायालयाने या योजनेसंदर्भात राज्य शासनाने कोणताही निर्णय परस्पर घेऊ नये, असे बजावले होते. त्यामुळे राज्य शासनाने चौकशी अहवाल न्यायालयात सादर केला. या अहवालानंतर न्यायालयाने ‘ग्राफीक‘ कंपनीची याचिका खारीज केली असून आता नव्याने तांत्रिक सल्लागार समितीसाठी निविदा प्रक्रिया राबविण्यात येईल, अशी माहिती नगराध्यक्ष आरीज बेग यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. पत्रकार परिषदेला उपनगराध्यक्ष नीता ठाकरे, खुशाल ठाकरे आदी उपस्थित होते. (तालुका प्रतिनिधी)