पालिका गाळे भाडेवाढ अहवाल दडपला

नगरपरिषकडे उत्पन्नाचा हक्काचा स्त्रोत असलेल्या गाळे भाडेवाढीकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले जात आहे.

 मूल्यनिर्धारणच नाही : सामान्य जनतेवर वाढीव कराचा बोजा यवतमाळ : नगरपरिषकडे उत्पन्नाचा हक्काचा स्त्रोत असलेल्या गाळे भाडेवाढीकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले जात आहे. तर दुसरीकडे मालमत्ता कर निर्धारणाचा बाऊ करून नियमित कर वाढविला जात आहे. या गंभीर प्रकरणात जिल्हाधिकाऱ्यांनी आदेश दिल्यानंतरही पालिका मुख्याधिकाऱ्यांनी पालिका गाळ््यांचे मुल्यनिर्धारण केले नाही. त्यामुळे आश्चर्य व्यक्त होत आहे. शहरात सर्वच प्रमुख बाजारपेठेत नगरपरिषदेचे व्यापारी संकूल आहेत. यामध्ये किमान हजारांवर दुकाने असून त्यांच्या भाडे निर्धारणात प्रचंड अनियमितात झाली आहे. याबाबत आजतागायत एकाही प्रतिनिधीने आवाज उठविला नाही. पालिकेच्या गाळ््याच्या मूळ संरचनेत बदल करून अनेकांनी अतिक्रमणही केले आहे. अशा गाळेधारकांवरही कोणतीच कारवाई केली जात नाही. पालिका गाळ््यातून मोठी आर्थिक उलाढाल होत असून याची आर्थिक रसद अनेकांनपर्यंत पोहोचते. त्यामुळे नगरपरिषदेतील एकाही अधिकाऱ्याने आतापर्यंत बाजार भावाप्रमाणे गाळे भाड्याने मुल्यनिर्धारण केले नाही. भाडेवाढ करण्यासाठी मुख्याधिकाऱ्यांकडून जिल्हाधिकारी व नगर रचना संचालक यांच्याकडे अहवाल पाठवणे अपेक्षित आहे. मात्र भाडेवाढ झाल्याने नियोजित कमिशन पॅटर्न मोडीत निघून आर्थिक झळ पोहोचेल या भितीने कोणत्याच अधिकाऱ्यांनी याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले. या गंभीर प्रकरणाची सेंटर ॅॅॅफॉर जस्टिस अ‍ॅन्ड हयुमन राईटस्चे संचालक प्रदीप राऊत यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार केली. गाळे भाडे मुल्यनिर्धारणातून एका आर्थिक वर्षात नगरपरिषदेचा ९ कोटी १३ लाखांचा महसूल बुडल्याचा धक्कादायक आरोप राऊत यांनी तक्रारीतून केला आहे. एकीकडे नगपरिषद प्रशासन हक्काच्या उत्पन्नाकडे जाणीव पुर्वक दुर्लक्ष करीत असून दुसरीकडे सर्वसामान्य जनतेला दर चार वर्षांनी मालमत्ता कर निर्धारणाच्या माध्यमातून आर्थिक भुर्दंड देत आहे. यासाठी नगर परिषदेच्या नगरविकास विभागाचा नियम सर्वसामान्यांना सांगितला जातो. मात्र हाच नियम गाळे भाड्याच्या मुल्यनिर्धारण प्रक्रिया राबविताना गुंडाळून ठेवण्यात येतो. या दुटप्पी भुमिकेमुळे नगरपालिकेसह शहराचे मोठे नुकसान झाले आहे. (कार्यालय प्रतिनिधी)