कार्पोरेट शाळा विधेयक परत घेण्यासाठी आंदोलन

कार्पोरेट कंपन्यांना शाळा सुरु करण्याची परवानगी देणारे विधेयक विधानसभेत मंजूर करण्यात आले आहे. मात्र, हा निर्णय सध्याच्या शिक्षणप्रणालीला उद्ध्वस्त करणारा आहे.

ठळक मुद्देशिक्षकांचा पवित्रा : शिक्षणाधिकाºयांमार्फत शिक्षणमंत्र्यांना निवेदन

लोकमत न्यूज नेटवर्कयवतमाळ : कार्पोरेट कंपन्यांना शाळा सुरु करण्याची परवानगी देणारे विधेयक विधानसभेत मंजूर करण्यात आले आहे. मात्र, हा निर्णय सध्याच्या शिक्षणप्रणालीला उद्ध्वस्त करणारा आहे. त्यामुळे हे विधेयक परत घेण्यात यावे, या मागणीसाठी शिक्षक महासंघाच्या वतीने शनिवारी माध्यमिक शिक्षणाधिकारी कार्यालयापुढे आंदोलन करण्यात आले.कंपन्यांच्या शाळांकरिता २०१२ च्या महाराष्ट्र स्वयंअर्थसहाय्यीत शाळा अधिनियमात बदल करण्यात आला. याबाबतचे विधेयक २० डिसेंबरला विधानसभेत संमतही करण्यात आले आहे. परंतु, आता हे विधेयक विधानपरिषदेत न मांडता परत घेण्यात यावे, अशी मागणी आंदोलक शिक्षकांनी केली. केवळ नफा कमाविणे एवढाच कंपन्यांचा हेतू असून त्या जादा फी आकारतील. त्यामुळे बहुजन समाजातील मुलांना शिक्षण घेणे दुरापास्त होईल, अशी भीती शिक्षकांनी व्यक्त केली आहे. मराठी शाळा बंद पडून राज्यातील शिक्षणाचा बट्ट्याबोळ होईल. शिक्षण क्षेत्रात खासगी कंपन्यांची चढाओढ वाढून त्या मनमानी कारभार करतील. त्यामुळे आधीच हतबल असलेल्या शासनापुढे कंपन्यांना नियंत्रित करण्याचे आव्हान निर्माण होईल. त्यामुळे २० डिसेंबरला विधानसभेत संमत झालेले विधेयक आता विधानपरिषदेत संमत न करता मागे घेण्यात यावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे.निवेदन देतेवेळी शिक्षक महासंघाचे जिल्हाध्यक्ष नीलेश तायडे, जिल्हा सचिव एन. आर. राठोड, वाय. एम. वानखडे, पी. ई. कडूकार, ए. आर. केवटे, एम. टी. घोटेकार, एस. व्ही. निंबाळकर, देवेंद्र आत्राम, अनिल महाजन, संजय गजबे, संजय पाटील, विजय निकम, पी. एच. मिरासे, ए. के. काळे, उमेश निमकर, ज्ञानेश्वर डाबरे, व्ही. एफ. राठोड, डी. आर. गावंडे, एस. एच.कडू, एस. एल. बेंडे, डी. के. महाजन, विजय पाटील वानखडे, वाय. एन. चतूरकर आदी उपस्थित होते.