अविनाश साबापुरे
यवतमाळ : सततच्या जनजागृतीमुळे मानवी हक्कांबाबत आता प्रत्येक जण संवेदनशील झाला आहे. त्यातूनच मानवी हक्क आयोगाकडे तक्रारींचा अक्षरश: पाऊस पडत आहे. केवळ एका वर्षात तब्बल ३ हजार ७६३ तक्रारी दाखल झाल्याचा अहवाल आयोगाने राज्य सरकारला सादर केला आहे. त्यातील दीड हजारांवर तक्रारी एकट्या पोलिस खात्याविरुद्ध आहेत, हे विशेष.
राज्य मानवी हक्क आयोगाने २०२०-२१ या वर्षातील कामांचा अहवाल नुकताच राज्य विधिमंडळाच्या अधिवेशनात दिला आहे. त्यानुसार जानेवारी ते डिसेंबर २०२० या एका वर्षभरात आलेल्या एकंदर तक्रारींपैकी सर्वाधिक १५५८ तक्रारी या पोलिसांनी अधिकाराचा गैरवापर केल्याबाबत, गुन्हा नोंदवून घेण्यास नकार दिल्याबाबत, बेकायदा स्थानबद्ध केल्याबाबतच्या आहेत. त्यासोबतच विविध तुरुंगातील कैद्यांच्या मानवी हक्कांचे उल्लंघन होत असल्याच्याही ३३२ तक्रारी आयोगाकडे आल्या. तर शासनाच्या विविध संस्था, महामंडळे, कौटुंबिक वाद, वसुली एजंट आदींबाबतच्या (संकीर्ण) तक्रारींची संख्या १७१८ एवढी आहे. गंभीर म्हणजे या साडेतीन हजारांवर तक्रारींपैकी आयोगाला केवळ १ हजार ८३ तक्रारींचाच वर्षभरात निपटारा करता आलेला आहे. यामागे मानवी हक्क आयोगाला शासनाकडून मिळणारे अल्प अनुदान आणि पायाभूत सुविधांची मर्यादा कारणीभूत असल्याचे सांगितले जात आहे. विशेष म्हणजे, आयोगाचे अध्यक्ष एम. ए. सईद आणि सचिव तुकाराम मुंढे यांनी अहवालाच्या प्रास्ताविकातच ही अडचण नमूद केली आहे.
२० हजार खटले प्रलंबित
राज्य मानवी हक्क आयोगाने एका वर्षात केवळ १ हजार ८३ खटले निकाली काढले. मात्र, अद्यापही आयोगापुढे तब्बल २० हजार ७३७ खटले प्रलंबित असल्याचे अहवालात म्हटले आहे. २०१९ या वर्षातील १८ हजार ५७ खटले आधीच प्रलंबित असताना २०२० या वर्षात आणखी ३ हजार ७६३ तक्रारी आयोगाकडे दाखल झाल्या. एकंदर २१ हजार ८२० तक्रारींपैकी केवळ हजार तक्रारीच २०२० मध्ये निकाली निघू शकल्या.
बँकांबाबत शून्य तक्रारी
मानवी हक्कांचे उल्लंघन झाल्याची बँकांबाबत एकही तक्रार नसल्याचे आयोगाने आपल्या अहवालात नमूद केले आहे. प्रत्यक्षात बँकेतील प्रकरणाचीही तक्रार मानवी हक्क आयोगाकडे करता येऊ शकते, याबाबत पुरेशी जनजागृती नसल्याचा हा परिणाम आहे. आयोगाकडे एकंदर २० हजार खटले प्रलंबित आहेत. ही पेंडन्सी म्हणजेच एकप्रकारे मानवी हक्काचे उल्लंघन आहे, असे मत माहिती अधिकार कार्यकर्ते विशाल ठाकरे यांनी व्यक्त केले.