आमदार राजकारणात, शेतकरी वाऱ्यावर

जिल्ह्यातील मंत्री, आमदार आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे लोकप्रतिनिधी आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या निमित्ताने राजकारणातच मशगूल आहेत. इकडे पाऊस लांबल्याने शेतकरी चिंतातूर आहे,

यवतमाळ : जिल्ह्यातील मंत्री, आमदार आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे लोकप्रतिनिधी आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या निमित्ताने राजकारणातच मशगूल आहेत. इकडे पाऊस लांबल्याने शेतकरी चिंतातूर आहे, नागरिकांना पाण्याची समस्या भेडसावू लागली आहे. मात्र या सर्वांना वाऱ्यावर सोडून नेते मंडळी बिनधास्त आहे. त्यांना मतदारराजा असलेल्या जनतेचे काहीच सोयरसूतक नाही, असेच सरसकट चित्र सर्वत्र पहायला मिळत आहे. जून महिना कोरडा गेला, जुलैचाही आठवडा संपायला आला. परंतु पावसाचा पत्ता नाही. जिल्ह्यात सव्वालाख हेक्टरवर पेरणी झाली. हे सर्व क्षेत्र पावसाअभावी धोक्यात आहे. त्यातही कपाशीचा पेरा अधिक आहे. बहुतांश शेतकऱ्यांवर दुबार पेरणीची वेळ आली आहे. बँकेकडून घेतलेल्या पीक कर्जाच्या रकमेत पहिली पेरणी केली. परंतु आता पुन्हा पेरणीची सोय नाही आणि बँकही कर्ज देणार नाही. त्यामुळे सावकाराच्या दारी जाण्याशिवाय शेतकऱ्यांपुढे पर्याय उरलेला नाही. जिल्ह्यातील धरणांमध्ये असलेला पाणीसाठा अवघा काही दिवस पुरेल एवढाच शिल्लक आहे. जिल्ह्याचे मुख्यालय असलेल्या यवतमाळ शहराची ही स्थिती आहे. आणखी आठवडाभर अशीच स्थिती राहिल्यास श्रीमंतांच्या वस्त्यांनाही टँकरने पाणीपुरवठा करावा लागेल, असे चित्र आहे. या वास्तवापासून जिल्ह्यातील राजकीय नेते मंडळी, लोकप्रतिनिधी मात्र जणू कोसोदूर असल्याचे दिसून येते. पावसाअभावी जिल्हाभर निर्माण झालेल्या या स्थितीवर बोलण्यास कुणालाही वेळ नाही. गेली कित्येक दिवस जिल्ह्याच्या पालकमंत्र्यांचे दर्शन नाही. आता आर्णी तालुक्यातील एका कार्यक्रमाच्या निमित्ताने गुरुवार ३ जुलैचा मुहूर्त ठरला आहे. परंतु यापूर्वीचे अनुभव लक्षात घेता पालकमंत्री येणार की नाही याबाबत साशंकता आहे. पालकमंत्रीच नसल्याने जिल्हा नियोजन समितीची बैठक होऊ शकली नाही. जिल्ह्यातील कुण्याही मंत्री, आमदाराने या दुष्काळी स्थितीचा प्रशासनाकडून आढावा घेण्यासाठी एखादी बैठक बोलविण्याचे सौजन्य अद्याप दाखविलेले नाही. सत्ताधारी पक्षाचे आमदार एकमेकांच्या कुरघोड्या काढण्यातच व्यस्त आहे. तर विरोधी पक्षाच्या नेते-कार्यकर्त्यांनाही जनतेच्या प्रश्नावर सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी अद्याप तरी सवड मिळालेली नाही. जिल्हा परिषद आणि प्रशासनाने तर टंचाईच्या उपाययोजनाही गुंडाळल्या. आता सरकारने त्याला ३१ जुलैपर्यंत मुदतवाढ दिल्याने पुन्हा या उपाययोजना बाहेर काढून खानापूर्ती केली जाणार आहे. जिल्हा परिषद, पंचायत समिती स्तरावरही पदाधिकारी आमदारांचाच कित्ता गिरवत आहे. त्यांनाही शेतकऱ्यांचे सोयरसूतक नसल्याचे चित्र आहे. संकटात शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडून केवळ निवडणुकांमध्ये मतासाठी ‘हात’ जोडणाऱ्या या नेत्यांना पुन्हा निवडून द्यायचे का, याचे चिंतन करण्याची वेळ जिल्हाभरातील नागरिकांवर आली आहे. (जिल्हा प्रतिनिधी)