गाळ्यांचा होणार लिलाव

वणी शहराचे हृदय म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या गांधी चौक व भाजी मंडीतील १६० गाळे नगरपरिषदेने गाळेधारकांकडून खाली करून घ्यावे व नगररचना विभागाकडून आवश्यक मूल्यांकन काढून संपूर्ण

वणी : वणी शहराचे हृदय म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या गांधी चौक व भाजी मंडीतील १६० गाळे नगरपरिषदेने गाळेधारकांकडून खाली करून घ्यावे व नगररचना विभागाकडून आवश्यक मूल्यांकन काढून संपूर्ण गाळ्यांचा जाहीर लिलाव करावा, असा आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी नुकताच काढला. या आदेशामुळे नगरपरिषदेला कोट्यवधी रूपये प्राप्त होणार आहे. मात्र या प्रस्थापित गाळेधारकांमध्ये प्रचंड खळबळ उडाली आहे.वणी नगरपरिषदेला ५७ वर्षांपूर्वी तत्कालीन मध्यप्रदेश शासनाने बाजार चौकासाठी येथील शिट क्र. १९ अ व १९ ब मधील २५, ५०० चौरस फूट जागा व भाजी मंडीसाठी शिट क्र. १९ सी मधील प्लॉट क्र. ८९/३ ही जागा वार्षीक मूल्यांकन लावून दिली होती. त्यावर नगरपरिषदेने त्यावेळी दुकान गाळे बांधून त्याचा मर्यादित काळासाठी लिलाव केला होता. त्यावेळी गाळ्यांचे ठरविलेले भाडे अत्यल्प होते. तेव्हापासून नगरपरिषदेने आकारलेले भाडेच गाळेधारक देत आहे. त्यामुळे गाळ्यांवर खर्च अधिक व उत्पन्न कमी, अशी स्थिती झाल्याने नगरपरिषदेला प्रचंड तोटा सहन करावा लागत आहे. सध्या यापैकी बहुसंख्य गाळ्यांचे मूळ मालक आता हयात नाहीत. अनेकांनी गाळे परस्पर विकून टाकले. अनेकांनी जुन्या गाळ्यांची तोडफोड करून नवीन गाळे बांधले. काहींनी दुमजली गाळे बनविले. मात्र नगरपरिषद कुणावरही कारवाई करण्यास धजावत नव्हती. सध्या या जागेची किंमत १० हजार रूपये चौरस फूट आहे. अनेक व्यापाऱ्यांनी गाळ्यासमोरील जागा भाड्याने देऊन कमाई सुरू केली आहे. भाजी मंडीतील व्यापाऱ्यांनी तर २००१ पासून गाळ्यांचे भाडेच दिलेले नाही. यामुळे नगरपरिषदेचे प्रचंड नुकसान होत आहे.नगरपरिषदेचे नुकसान लक्षात घेता स्विकृत नगरसेवक पी.के.टोंगे यांनी सदर गाळे नगरपरिषदेने पुन्हा लिलाव करावे, अशी मागणी केली होती. त्याबाबतचा ठरावही १७ सप्टेंबर २०१३ च्या विशेष सर्वसाधारण सभेत पारित करण्यात आला. परंतु मुख्याधिकाऱ्यांनी त्यावर कोणतीही कारवाई केली नाही. त्यामुळे टोंगे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका (क्र.१६१४/२०१४) दाखल केली. उच्च न्यायालयाने त्यावर १६ मार्च २०१४ ला आदेश करून अर्जदारास १५ दिवसांच्या आत जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अपिल करावे व जिल्हाधिकाऱ्यांनी यांनी सहा आठवड्यात सदर निवेदनावर निर्णय घ्यावा, असे निर्देश दिले होते.त्यानुसार टोंगे यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अपिल दाखल केले. अर्जदाराच्या निवेदनावर जिल्हाधिकाऱ्यांनी मुख्याधिकाऱ्यांकडून अहवाल मागितला. मुख्याधिकाऱ्यांनी त्यावर वास्तविक अहवाल सादर केला. सदर १६० गाळ्यांचे नगर रचना विभागाकडून आवश्यक मूल्यांकन काढून गाळ्यांचा पुन्हा लिलाव केल्यास नगरपरिषदेचे उत्पन्न वाढेल, असे मत मुख्याधिकरयांनी अहवालात व्यक्त केले. त्यावर गाळेधारकांकडून मालकी हक्कामध्ये परस्पर बदल करणे, नगरपरिषदेची परवानगी न घेता बांधकाम करणे, वाढीव भाडे न भरणे, या सर्व बाबी गैरकारदेशीर असल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले. शेवटी उच्च न्यायालयाच्या आदेशातील निर्देशानुसार जिल्हाधिकाऱ्यांनी आदेश पारीत केले. आता नगरपरिषद या आदेशाची अंमलबजावणी कशी व कदी करणार याकडे वणीकरांचे लक्ष लागले आहे. (स्थानिक प्रतिनिधी)