आचारसंहितेतील कृषीदिनावर लाखोंची उधळपट्टी

ग्रामपंचायतीच्या आचारसंहितेने गतवर्षी कृषीदिन अतिशय साध्या पद्धतीने साजरा करण्याचे निर्देश असतानाही....

जिल्हा परिषद : सत्कार रद्द, तरीही देयके आक्षेपाविना झाली मंजूर यवतमाळ : ग्रामपंचायतीच्या आचारसंहितेने गतवर्षी कृषीदिन अतिशय साध्या पद्धतीने साजरा करण्याचे निर्देश असतानाही जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागाने या सत्कार सोहळ्यावर लाखोंची उधळपट्टी केल्याचे मंजूर बिलांवरून उघड झाले आहे. यासाठी शाल, खुर्च्या, ध्वनीक्षेपण यंत्रणा, स्मृतीचिन्ह यावर हा खर्च दाखविण्यात आला आहे. जिल्हा परिषदेचा कृषी विभाग या ना त्या कारणाने सतत चर्चेत असतो. जिल्हा परिषदेच्या प्रत्येक बैठकीतही या विभागावर ताशेरे ओढले जातात. अशाच आता गत वर्षीच्या कृषीदिनाचे प्रकरण पुढे आले आहे. माजी मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक यांच्या स्मृतीनिमित्त दरवर्षी १ जुलै रोजी कृषी दिन साजरा केला जातो. जिल्हा परिषदेत मुख्य कार्यक्रमाचे आयोजन केले जाते. मात्र २०१५ मध्ये ग्रामपंचायतीची आचारसंहिता लागू असल्याने हा सोहळा अतिशय साध्या पद्धतीने साजरा करून सत्कार रद्द करण्याचे निर्देश दिले होते. दरम्यान या सोहळ्यावर कृषी विभागाने दोन लाख ५० हजार रुपये खर्च केल्याचे आता दिसून येत आहे. त्यात शाल खरेदीसाठी २८ हजार २०० रुपये, सभागृहात आसन व्यवस्थेसाठी ४०० खुर्च्याचे भाडे दोन हजार रुपये, ध्वनीक्षेपकाचे दोन हजार रुपयांचा समावेश आहे. तसेच शेतकऱ्यांना कार्यक्रमाला उपस्थित राहण्यासाठी खासगी वाहनांवर ७७ हजार ८३० रुपयांचा खर्च दाखविण्यात आला आहे. मात्र या कार्यक्रमात नियोजित सत्कार रद्द करण्याबाबतचे आदेश मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दिले होते. तशी नोंदही २९ जून २०१५ रोजी झालेल्या सभेच्या टिप्पणीत घेण्यात आली होती. विशेष म्हणजे ही सर्व बिले कुठल्याही आक्षेपाविना मंजूर करण्यात आली. विशेष म्हणजे जिल्हा परिषदेच्या सभागृहात कायमस्वरूपी ध्वनी व्यवस्था आणि आसन व्यवस्था असतानाही ही बिले मंजूर झाली तर ४०० शाली कुणाच्या सत्काराला वापरली हाही चर्चेचा विषय झाला आहे. (कार्यालय प्रतिनिधी) वाहनांची बिलेही संशयाच्या भोवऱ्यात कृषीदिनासाठी ग्रामीण भागातून शेतकऱ्यांना आणण्याकरिता खासगी वाहनांची व्यवस्था करण्यात आल्याचे दाखविले आहे. यात ३६ वाहनांची बिले अदा करण्यात आली. मात्र यातील वाहनांचे क्रमांक आणि त्यांचे मालक याच्यात तफावत आहे. परिवहन विभागात नोंद असलेली नावे कृषी विभागाच्या बिलात मात्र दुसऱ्याच व्यक्तीच्या नावावर दाखविली आहे. यावरूनच ही बिले कशा पद्धतीने तयार केली असेल हे दिसून येते.