दूध संघ केवळ २०० लिटरचा!

पूर्वी जिल्ह्यात शासकीय दूध संकलनाची स्थिती मजबूत होती. कालांतराने संघ बंद पडल्याने शासकीय दूध संस्थांचे जाळे मोडले.

जिल्ह्यात नेटवर्कच नाही : बहुतांश शासकीय दूध संस्था अवसायनात लोकमत न्यूज नेटवर्क यवतमाळ : पूर्वी जिल्ह्यात शासकीय दूध संकलनाची स्थिती मजबूत होती. कालांतराने संघ बंद पडल्याने शासकीय दूध संस्थांचे जाळे मोडले. आता शासकीय केंद्रांचे कार्यालयही बंद पडले. दूध संकलित करण्यासाठी शासकीय वाहनही नाही आणि आॅफीसही उरले नाही. यामुळे शासकीय दूध संकलन केंद्रावर मरगळ आली आहे. १९८६ च्या सुमारास जिल्ह्यात दररोज १८ हजार लीटर दुधाचे संंंकलन केले जात होते. त्यावेळी यवतमाळात दूध संघाचे कार्यालय होते. तेथून सहकारी संस्थांना गाव पातळीवर दुधाचे पैसे देण्याचे आदेश होते. मात्र त्यावेळी दूध संघाने जिल्ह्यातील संस्थांना दुधाचे पैसेच दिले नाही. परिणामी दूध संकलन सहकारी संस्था अडचणीत आल्या. त्यातूनच शासकीय दूध संकलनाचे जाळे कोलमडले. तेव्हापासून आजपर्यंत शासकीय दूध संकलनाची जिल्ह्यातील स्थिती सुधारलीच नाही. सध्या विविध शासकीय योजनेतून गायी आणि म्हशी खरेदी केल्या जातात. यातून उत्पादित झालेले दूध शासकीय केंद्राला विकणे बंधनकारक असते. तथापि खासगीत दर जादा असल्याने दूध शासकीय केंद्राकडे पोहोचतच नाही. यावर नियंत्रण ठेवणारी यंत्रणा तोकडी आहे. येथील शासकीय दूध डेअरीत अनेक पदे रिक्त आहेत. वाहनांचा अभाव आहे. यामुळे गाव पातळीवर दूध संकलित करण्यासाठी अडचणी आहेत. जिल्ह्यात दररोज ६२ हजार लीटर खासगी दूध संकलित केले जाते. केवळ दीड हजार लीटर दूध शासकीय डेअरीत संकलित होते. दूध उत्पादक संघाकडे केवळ २०० लीटर दूध येते. अपुरे दूध व मनुष्यबळाची कमतरता आणि वाहनांच्या अभावाने पुसद, पांढरकवडा व ढाणकीचे दूध संकलन केंद्र बंद करण्यात आले. खासगी दुग्ध व्यवसायात जिल्ह्यात दररोज २६ लाखांची उलाढाल होते. शासकीय दूध संकलन केंद्रातील हीच उलाढाल केवळ ४९ हजार रूपये आहे. आता दरवाढीने ही उलाढाल वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. मात्र शासकीय दूध संकलन केंद्र किमान तालुकास्तरावर निर्माण करण्याची गरज आहे. तरच जिल्ह्याला पूर्वीचे वैभव प्राप्त होण्याची शक्यता आहे.