यवतमाळ : केंद्र शासनाकडून मिळणाऱ्या १४ व्या वित्त आयोगाच्या निधीतून आता जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती सदस्यांना बाद करण्यात आले आहे. आतापर्यंत या सदस्यांना अनुक्रमे २० आणि १० टक्के निधी विकासासाठी दिली जात होता. मात्र हा निधी आता ग्रामपंचायतीकडे वळता केला जाणार आहे. वित्त आयोगाच्या माध्यमातून केंद्र शासनाकडून राज्याला मोठ्या प्रमाणात विकास निधी दिला जातो. या निधीच्या माध्यमातून जिल्हे केंद्राला जोडले गेले आहे. १३ व्या वित्त आयोगापर्यंत ७० टक्के निधी हा ग्रामपंचायतींना दिला जायचा, तर जिल्हा परिषद सदस्यांना २० व पंचायत समिती सदस्यांना १० टक्के निधी दिला जात होता. निधीच्या या वाटपातही अनेक ठिकाणी राजकीय सोयीने पक्षपात केला जायचा. ज्या पक्षाची सत्ता त्या पक्षाच्या सदस्यांना अधिक निधी देण्याचा प्रयत्न व्हायचा. यवतमाळ जिल्हा परिषदेतही हा प्रकार घडला होता. त्यातही जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या अनेक सदस्यांकडून टक्केवारीवर जोर देत सिमेंट रोडच्या कामांवरच अधिक भर दिला जायचा. परंतु आता १४ व्या वित्त आयोगाचा निधी वाटप करताना जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सदस्यांचे आर्थिक अधिकार काढून घेण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. आता या आयोगाचा सर्व १०० टक्के निधी ग्रामपंचायतींना वितरित केला जाणार आहे. या निधीतून एकही ग्रामपंचायत वंचित राहणार नाही. मात्र लोकसंख्येच्या निकषानुसार निधीचे हे वाटप होईल. कमीत कमी एक लाख आणि त्यावर १० लाखापर्यंत हा निधी वितरित केला जाऊ शकतो. प्रत्येक जिल्ह्याला मिळणाऱ्या या निधीचे ग्रामपंचायतीच्या संख्येनुसार समतोल वाटप केले जाईल. मात्र लोकसंख्या हा प्रमुख निकष राहील. दर तीन महिन्यांनी टप्प्यानुसार या निधीचे वाटप केले जाते. एका जिल्ह्याला १५ ते २० कोटीपर्यंत हा निधी मिळू शकतो. (जिल्हा प्रतिनिधी)
निधी वाटपातून सदस्य बाद
By admin | Updated: March 15, 2015 00:23 IST