लोकमत न्यूज नेटवर्कयवतमाळ : अर्ज गहाळ करणे, येरझारा मारायला लावणे, दहा वर्षे पत्रव्यवहाराला प्रतिसाद न देणे, अनुकंपा नोकरी मागणाऱ्या आईच नव्हे तर मुलालाही वारंवार त्रास देणे या जलसंपदा विभागाच्या कारभारावर मुंबई ‘मॅट’चे न्यायिक सदस्य ए.पी. कुºहेकर यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त करीत ताशेरे ओढले आहे. एवढेच नव्हे तर या प्रकरणातील चार प्रतिवादींना दहा हजार रुपयांचा दंडही ठोठावला आहे.दीपक भिकाजी कांबळे (धरणग्रस्त वसाहत, ता. करवीर जि. कोल्हापूर) यांच्याप्रकरणात २९ जानेवारी रोजी ‘मॅट’ने निर्णय दिला. दीपकचे नाव अनुकंपा नोकरीच्या प्रतीक्षा यादीत समाविष्ठ करावे, त्याचा १२ डिसेंबर २००६ चा मूळ अर्ज मान्य करुन प्रतीक्षा यादीत तेव्हाची ज्येष्ठता द्यावी, त्यानंतरच्यांना नोकरी दिली असेल तर दीपकलाही प्राधान्याने शासकीय नोकरीत नेमणूक द्यावी, दोन महिन्यात ही कार्यवाही पूर्ण करावी, असे आदेश देण्यात आले.दीपक कांबळे यांनी अॅड. गौरव बांदिवडेकर यांच्यामार्फत ‘मॅट’मध्ये हे प्रकरण दाखल केले होते. त्यात दुधगंगा कॅनॉल विभाग क्र. १० चे उपकार्यकारी अभियंता, कोल्हापूरचे जलसंपदा अधीक्षक अभियंता, जलसंपदा खात्याचे सचिव आणि सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव या चौघांना प्रतिवादी बनविण्यात आले होते. या प्रतिवादींवर दंड बसवित ‘मॅट’ने त्यांना दणका दिला. शासनाच्यावतीने सादरकर्ता अधिकारी क्रांती गायकवाड यांनी बाजू मांडली.
नोकरीसाठी विधवेचा दहा वर्षे संघर्षप्रकरण असे, जलसंपदा विभागात वर्ग-४ चे कर्मचारी असलेल्या दीपक यांच्या वडिलांचे ३ जुलै १९९६ ला निधन झाले. त्यावेळी दीपक अज्ञान होते. म्हणून दीपकची आई शालन यांनी १४ मार्च १९९७ ला अनुकंपा नोकरीसाठी अर्ज केला. वारंवार प्रत्यक्ष भेट घेऊन व स्मरणपत्रे देऊनही दहा वर्ष (२००६ पर्यंत) त्यांच्या पत्रांना जलसंपदा खात्याने कोणताही प्रतिसाद अथवा उत्तर दिले नाही. १२ डिसेंबर २००६ ला त्यांनी अखेरचे स्मरणपत्र दिले होते. सोबतच मी वयात बसत नसेल तर माझ्या मुलाला (दीपक) अनुकंपा नोकरी द्या, अशी विनंती केली होती.
कार्यालय स्थानांतरणात अर्ज गहाळमुलगा दीपक सज्ञान झाल्यानंतर त्यांनी ११ जानेवारी २००७ ला अर्ज दिला. मात्र प्रतिसाद न मिळाल्याने मंत्रालयस्तरावर पत्रव्यवहार करण्यात आला. तेव्हा जलसंपदा कार्यालयाच्या स्थलांतरणात शालन कांबळे यांचा अर्ज गहाळ झाल्याचे मंत्रालयातून कळविले गेले. या प्रकरणात जलसंपदा विभागाच्या यंत्रणेने एकमेकांकडे बोट दाखविले. त्यांच्या चौकशीचे आदेश दिले गेले.
निर्णय घेण्याचे आदेश थेट मंत्रालयातूनमंत्रालयातून किमान दीपकच्या अर्जावर निर्णय घ्या असे निर्देश दिले गेले. तेव्हा दीपकच्या अर्जाला विलंब झाला, २००३ ला तो सज्ञान झाला असताना तीन वर्ष तीन महिने विलंबाने अर्थात २००७ ला अर्ज केला. नियमानुसार दोन वर्षापेक्षा अधिक विलंब काळ माफ करता येत नाही, असे जलसंपदा विभागाने सांगत दीपकचा अर्ज फेटाळून लावला.कमिटीपुढे प्रकरणच ठेवले गेले नाहीअशा माफीसाठी सामान्य प्रशासन विभागाच्या स्तरावर कमिटी असते. त्यांच्या तीन बैठका झाल्या, मात्र त्यात दीपकचे प्रकरण ठेवले गेले नाही. २०१६ ला हे प्रकरण ठेवले असता या कमिटीने विलंबाच्या कारणावरून फेटाळले. अनेक प्रकरणांमध्ये पाच ते सात वर्ष विलंबानंतरही प्रकरणे मंजूर केली असताना दीपकलाच वेगळा न्याय का असा मुद्दा अॅड. गौरव बांदिवडेकर यांनी उपस्थित केला.
गोंधळाला जलसंपदा विभाग जबाबदारया गोंधळाला जलसंपदा विभाग जबाबदार आहे. दीपकच्या आईला वेळीच नियुक्ती मिळाली असती तर आज त्यांच्यावर न्यायालयात येण्याची वेळ आली नसती, याकडे ‘मॅट’चे लक्ष वेधले गेले. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाच्या दोन निकालांचा हवालाही देण्यात आला. मात्र अनुकंपा नोकरी देणे हा कायदेशीर हक्क नाही असा आक्षेप सरकारी पक्षातर्फे क्रांती गायकवाड यांनी नोंदविला. मात्र तो फेटाळून लावत ‘मॅट’ने दीपकला दिलासा दिला. अर्जाला झालेला विलंब माफ करता येत नाही हा २२ जून २०१७ चा आदेश रद्द करण्यात आला. जलसंपदा विभागाचा निष्काळजीपणाच या गोंधळाला जबाबदार असून त्यामुळेच दीपकला न्यायालयात धाव घ्यावी लागली असा ठपका न्यायालयाने ठेवला.
निष्काळजीपणा माफ करण्यासारखा नाहीजलसंपदा विभागाचा निष्काळजीपणा गंभीर आहे, तो माफ करण्यासारखा नाही, सरकारच्या धोरणाला छेद देणारा आहे, तांत्रिक मुद्दे विनाकारण उपस्थित करून जबाबदारी टाळणारा आहे, अशा शब्दात ‘मॅट’ने कोल्हापूर जलसंपदा विभागाच्या कारभारावर ताशेरे ओढले आहे.