संजय भगत
महागाव : कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी जिल्हा प्रशासन जिवाचा आटापिटा करीत आहे. मात्र, महागाव तालुका आरोग्य विभागाचा कारभार कमालीचा ढेपाळला आहे. तालुक्यात आतापर्यंत पॉझिटिव्ह रुग्णांचे डझनभर मृत्यू झाले आहेत.
कॉन्टॅक्ट ट्रेसिंगमध्ये आलेली शिथिलता, पॉझिटिव्ह रुग्णाचा खुलेआम वावर, यावर कोणतेही निर्बंध नाही. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या विशिष्ट लोकांना तोंड पाहून सवलत दिली जात आहे. सर्वाधिक संसर्ग व मृत्युदर तालुक्याचा असताना तालुका आरोग्य अधिकारी मुख्यालयी न राहता पुसदवरून कारभार पाहू लागले आहे. आरोग्य यंत्रणेवर त्यांचे नियंत्रण नाही. याबाबत अनेक तक्रारी असूनही जिल्हा प्रशासन स्थानिक प्रशासनाला पाठीशी घालत आहे. त्यामुळे तालुक्यात महामारीने उच्छाद केला आहे.
सुरुवातीच्या काळात सामाजिक संघटना, शिक्षक संघटना, तालुका पत्रकार असोसिएशन, व्यापारी संघटना आदींनी मदतीचा हात समोर करून लाखो रुपयांचे साहित्य खरेदी करून दिले होते. जिल्हा प्रशासनाने मुबलक साठा पुरविला होता. तालुका आरोग्य अधिकाऱ्यांनी संधीचा लाभ घेत सॅनिटायझर, एन ९५ मास्क, अँटिजेन किट, रुग्णाला द्यावयाचे जेवण, आशा स्वयंसेविका यांच्या मानधनातून वरिष्ठांच्या नावावर होत असलेली वसुली, यामध्ये बरीच अनियमितता केली असल्याची ओरड होत आहे. ७४ हजार ॲंटिजेन किटचा अजूनही थांगपत्ता लागलेला नाही. ही बाब तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांनी आयुक्तांना निदर्शनास आणून दिली. या घोटाळ्यात तालुक्याचा समावेश असण्याची दाट शक्यता आहे.
प्रतिकिट अंदाजे ५०० रुपये गृहीत धरले तरी साधारण तीन ते साडेतीन कोटी रुपयांचे घबाड अजूनही जिल्हा प्रशासनाला शोधून काढता आले नाही.
कोरोनाच्या मृत्यू मालिकेत महागाव तालुका अग्रेसर आहे. जिल्ह्यात मार्च २०२०मध्ये कोरोनाची घुसखोरी झाल्यानंतर सुरुवातीचे दोन-तीन महिने जिल्हा आरोग्य यंत्रणेने एकही जीव जाऊ दिलेला नव्हता. मात्र, नंतर जून, जुलैपासून सुरू झालेले मृत्यूचा शुभारंभ तालुक्यापासून सुरू झाला होता. तालुक्यात आतापर्यंत सर्वाधिक मृत्यूची नोंद झाली आहे. विशेष म्हणजे वाढता संसर्ग दर आणि मृत्युदर जिल्ह्यात सर्वाधिक महागाव तालुक्याचा आहे. याकडे जिल्हा प्रशासन जाणीवपूर्वक कानाडोळा करत असल्याची भावना जनतेच्या मनात निर्माण झाली आहे.
दहा ते पंधरा वर्षांपासून येथे ठाण मांडून बसलेल्या व संसर्गजन्य आजार रोखण्यासाठी सपशेल अपयशी ठरलेल्या तालुका आरोग्य अधिकारी यांची येथून हकालपट्टी करावी, अशी मागणी समोर येत आहे.
बॉक्स
उच्च न्यायालयात जाण्याची तयारी
तत्कालीन जिल्हाधिकारी देवेंद्र सिंह यांनी आरोग्य विभागाकडे असलेल्या ७४ हजार ॲंटिजेन किट अंदाजे किंमत साडेतीन कोटी रुपये गायब असल्याचे आयुक्त यांच्या निदर्शनास आणून दिले आहे. परंतु, यामध्ये मोठे मासे गळाला लागण्याची शक्यता असल्यामुळे त्यावर कुणी भाष्य करत नाही. हा घोटाळा उघडकीस आणण्याकरिता सामाजिक संघटनेच्या वतीने उच्च न्यायालयात दाद मागण्याची हालचाल सुरू झाली आहे.