यवतमाळ : कोरोना महामारीच्या संकटात अनेकांना आर्थिक अडचणी ओढवल्या. कुटुंबातील कर्ता पुरुष निघून गेला. अशांना दिलासा देण्याची घोषणा सरकारने केली होती; मात्र याची प्रतिपूर्ती झाली नाही. आता राज्य शासनाने सहकार विभाग व राष्ट्रीयीकृत बँका यांना कोरोनामुळे दगावलेल्या कर्जदारांची माहिती मागविली आहे. हा अहवाल मिळाल्यानंतरच शासनाकडून नेमकी कर्जमाफी कशा स्वरूपाची द्यायची हे निश्चित होणार आहे. या प्रक्रियेमुळे मात्र कोविडची झळ पोहोचलेल्या कुटुंबांच्या आशा पल्लवीत झाल्या आहे.
कोरोना महामारीने संपूर्ण जगालाच फटका बसला. जवळपास दीड वर्ष व्यवहार ठप्प झाले होते. या काळात नियमित कर्जदारही बँकांना कर्जाचे हप्ते भरू शकले नाही. नंतर मंदीची लाट उसळली. व्यवसायात अपेक्षित गती मिळायला बराचवेळ लागला. याच काळात कोरोनामुळे घरातील कर्त्यांचा बळी गेला. अशा कुटुंबाला आधार देण्यासाठी थकीत कर्जबाबत पुनरावलोकन केले जात आहे.
राज्य सरकारने जिल्हा उपनिबंधकांना पत्र पाठवून सर्व पतसंस्था, सहकारी बँका यांच्याकडे कोविड काळात दगावलेल्या थकीत कर्जदाराची माहिती मागविली आहे. त्यासाठी एक फॉर्मेट ठरवून दिला आहे. त्यात ही माहिती भरावी लागणार आहे. याच पद्धतीने राष्ट्रीयीकृत बँकांकडूनही माहिती गोळा केली जात आहे. अग्रणी बँकेचे जिल्हा व्यवस्थापक यांच्याकडून राष्ट्रीयीकृत बँकेतील नोडल अधिकाऱ्यांना निर्देश देण्यात आले आहे.
थकीत कर्जदारांची आकडेवारी गोळा झाल्यानंतर कर्ज माफ करण्यासंदर्भात निर्णय होणार आहे. राज्य शासनाला कोविड काळातील कर्जदारांची संख्या आणि एकूण रक्कम किती याचे चित्र स्पष्ट होईल. त्यावरून माफीचा निर्णय घेतला जाणार आहे. केंद्र सरकारकडेही अर्थसहाय्याची मागणी करण्यात येणार आहे.
सहकार आयुक्तांचे पत्र मिळाले असून पतसंस्था, सहकारी बँक यांच्याकडून अशा थकीत कर्जदारांची माहिती मागविण्यात आली आहे. याचा अहवाल राज्य शासनाकडे पाठविला जाईल.
- नानासाहेब चव्हाण, जिल्हा उपनिबंधक, यवतमाळ