सीईओंना डावलून ‘डीएचओं’चा थेट मंत्रालयाशी पत्रव्यवहार

जिल्हा परिषद आरोग्य विभागातील रिक्त पदांची माहिती महिनाभरापूर्वी ग्रामविकास विभागाने मागविली होती. त्यासाठी सीईओंनी डीएचओंना आदेशही दिला. मात्र, महिनाभर या आदेशाची दखलही न घेणाऱ्या डीएचओंनी आता थेट मंत्रालयालाच माहिती पाठवून दिली. जिल्हा परिषद प्रशासनाचे प्रमुख असलेल्या सीईओंना मात्र याची साधी खबरबातही लागू दिलेली नाही.

ठळक मुद्देजिल्हा परिषद : ग्रामविकासच्या पत्राला महिनाभराने उत्तर

लोकमत न्यूज नेटवर्कयवतमाळ : जिल्हा परिषद आरोग्य विभागातील रिक्त पदांची माहिती महिनाभरापूर्वी ग्रामविकास विभागाने मागविली होती. त्यासाठी सीईओंनी डीएचओंना आदेशही दिला. मात्र, महिनाभर या आदेशाची दखलही न घेणाऱ्या डीएचओंनी आता थेट मंत्रालयालाच माहिती पाठवून दिली. जिल्हा परिषद प्रशासनाचे प्रमुख असलेल्या सीईओंना मात्र याची साधी खबरबातही लागू दिलेली नाही.आरोग्य विभागाच्या कामाची गती अतिशय संथ आहे. याचा फटका सर्वसामान्य नागरिकांना तर बसतोच; पण मंत्रालयीलन पत्रव्यवहारालाही बसत आहे. मे महिन्यात मागविलेला अहवाल चक्क जूनच्या शेवटी पाठविण्याचा प्रताप जिल्हा आरोग्य अधिकारी कार्यालयाने केला आहे. अत्यावश्यक सेवा पुरविणाºया आरोग्य विभागाची स्थिती नेमकी कशी आहे, याची प्रचिती येते.ग्रामविकास विभागाने जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांना १५ मे रोजी आरोग्य विभागात कार्यरत असलेल्या कंत्राटी कर्मचाºयांची माहिती मागविली. याबाबत जिल्हा परिषदेकडून डीएचओ कार्यालयला निर्देश देण्यात आले. २२ मेपर्यंतच ही माहिती पाठविण्याची मुदत होती. आरोग्य विभागाने या पत्राची दखलच घेतली नाही. अखेर प्रकरण अंगाशी येणार असे दिसताच चक्क २८ जून रोजी परस्पर कंत्राटी कर्मचाºयांचा अहवाल ग्रामविकास विभागाकडे पाठविला.ही माहिती जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी कार्यालयाकडूनच जाणे अपेक्षित होते. मात्र आपला ‘लेटलतिफ’ कारभार उघड होईल, या भीतीने आरोग्य विभागाने परस्परच माहिती ग्रामविकास मंत्रालयातील कक्षाधिकाºयांकडे पाठविली आहे. या गंभीर बाबीकडे मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांनी लक्ष देण्याची गरज आहे.ही माहिती नेहमीच संकलित केली जाते. येथे एनआरएचएम अंतर्गत कंत्राटी कर्मचारी आहे. ग्रामविकास विभागाचा एकही कंत्राटी कर्मचारी येथे कार्यरत नाही. तीच माहिती पाठविण्यात आली आहे.- डॉ. दुर्योधन चव्हाण, जिल्हा आरोग्य अधिकारी, यवतमाळ