जमिनीचा तुकडे बंदी कायदा अन्यायकारक

वणी, झरी, मारेगाव या तिनही तालुक्यात सध्या अस्तित्वात असलेला जमिनीचा तुकडे बंदी कायदा अन्यायकारक असून त्यात दुरूस्ती करण्याची मागणी शेतकऱ्यांकडून होत आहे.

संजय खाडे - उकणीवणी, झरी, मारेगाव या तिनही तालुक्यात सध्या अस्तित्वात असलेला जमिनीचा तुकडे बंदी कायदा अन्यायकारक असून त्यात दुरूस्ती करण्याची मागणी शेतकऱ्यांकडून होत आहे. जमिनीचे तुकडे करण्यासाठी नवीन कायदा करावा, अशी त्यांची मागणी आहे.वणी, मारेगाव आणि झरीजामणी या तिही तालुक्यात मोठ्या प्रमाणात वेकोलिच्या भूमिगत आणि खुल्या कोळसा खाणी आहे़ भविष्यात अनेक खाणी प्रस्तावीत आहे़ त्यासाठी या तिनही तालुक्यातील हजारो हेक्टर जमीन संपादीत होणार आहे. खाणीसाठी शेती संपादीत करताना सध्या १़२१ आर. क्षेत्रफळानुसार प्रकल्पग्रस्तांना नोकरीत सामावून घेतले जाते. १़२१ आर. म्हणजे जवळपास तीन एकर जमीन होते. त्यात वेकोलि पाच किंवा सहा एकराला, दोन आर. जरी जमीन कमी असेल, तर एकच नोकरी देते. त्या जमिनीचा तुकडा पडत नाही.दुसरा तुकडा पडण्यासाठी शेतकऱ्याकडे जमीन नसते. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होत आहे. सध्या अस्तित्वात असलेला कायदा, हा तीन एकराचा आहे़ त्यामुळे सहा एकर जमिनीचे तीन तुकडे पाडायचे असतील, तरीही एकच मालक राहतो़ एकालाच नोकरी मिळते. त्यात शेतकऱ्यांचे नुकसान होते. वेकोलिने नवीन आऱआऱपॉलिसीनुसार प्रत्येक दोन एकरावर नोकरी व पडित जमीन एकरी सहा लाख, कोरडवाहू आठ लाख व बागायती १० लाख रूपये दराने खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच ज्यांना नोकरी हवी नसेल, त्यांना एकरी १० लाख रूपये अतिरिक्त अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे.या नवीन धोरणानुसार दोन एकरांचे तुकडे पाडण्याची परवानगी मिळाल्यास शेतकऱ्यांना मोठा लाभ होण्याची शक्यता आहे. सध्या जर ५०० शेतकऱ्यांना नोकऱ्या मिळत असतील, तर नवीन कायदा लागू झाल्यास एक हजार ते बाराशे नोकऱ्या मिळण्याची शक्यता आहे. त्याचा लाभ सर्व शेतकरी आणि त्यांच्या कुटुंबियांना होईल. यामुळे नवीन कायद्याची प्रतीक्षा आहे.