ग्रामसभेच्या ठरावाला दाखविली केराची टोपली

येथील ग्रामपंचायतीने ग्रामसभा घेऊन सिंचन विहिरींच्या लाभार्थ्यांची यादी तयार केली.

दारव्हा पंचायत समिती : विधवा महिला विहिरीपासून वंचितमहागाव (कसबा) : येथील ग्रामपंचायतीने ग्रामसभा घेऊन सिंचन विहिरींच्या लाभार्थ्यांची यादी तयार केली. या यादीचा ठराव पंचायत समितीकडे पाठविण्यात आला. त्यानंतरही दारव्हा पंचायत समितीने या ठरावातील पात्र लाभार्थी महिलेला डावलून ठरावाला केराची टोपली दाखविली. महागाव (कसबा) ही ग्रामपंचायत दारव्हा पंचायत समिती अंतर्गत येणारी सर्वात मोठी ग्रामपंचायत आहे. गरीब अल्पभूधारक, विधवा अनुसूचित जाती जमातीच्या लाभार्थ्यांकरिता रोजगार हमी योजनेमधून विहिरींचे वाटप करण्यात येते. महागाव कसबा खंड क्र.१ साठी १० विहिरींचे व महागाव कसबा खंड क्र.२ साठी पाच विहिरींचे असे एकूण १५ विहिरींचे उद्दिष्ट या ग्रामपंचायतीला देण्यात आले होते. ग्रामसभेद्वारे गरजू लाभार्थ्यांची निवड करून तो ठराव पंचायत समितीला देणे बंधनकारक आहे. ग्रामपंचायतीने १५ आॅगस्ट २०१३ रोजी ग्रामसभा घेऊन लाभार्थ्यांची निवड केली. खंड क्र.१ साठी दहा आणि खंड २ साठी पाच लाभार्थ्यांची निवड करण्यात आली. त्यात अनुसूचित जाती, जमाती, दारिद्र्यरेषा, विशेष मागासप्रवर्ग अशा पद्धतीने लाभार्थ्यांचा समावेश करण्यात आला. हा ठराव पंचायत समितीलाही पाठविला. काही विहिरींचे खोदकाम आणि बांधकामही पूर्ण झाले. मात्र ठरावातील अनुक्रमांक ४ वर नाव असलेल्या आशाबाई काशीनाथ दुधे या विधवा महिलेचे नाव पंचायत समितीमध्ये जाणीवपूर्वक वगळण्यात आले. वास्तविक पाहता सर्वच निकषात या महिलेचा प्रस्ताव बसणारा आहे. तरीही तिला लाभापासून वंचित ठेवण्यात आले. ग्रामपंचायतीने मंजूर केलेल्या यादीत नाव असतानाही पंचायत समितीने हे नाव का वगळले, हे कोडेच आहे. एकीकडे शासनाने विहिरींची संख्या वाढविण्यावर भर दिला आहे. अशावेळी दारव्हा पंचायत समितीतून मात्र गरजूंना डावलण्याचे काम होत आहे. या संदर्भात विधवा महिलेने आपल्या विहिरीच्या प्रस्तावाचे काय झाले, या बाबत वारंवार पंचायत समितीमध्ये चकरा मारल्या. मात्र तेथील कर्मचाऱ्यांनी केवळ नियमांचा पाढा वाचून दाखविला. या संदर्भात कुठलाही गावपुढारी महिलेला न्याय मिळवून देण्यासाठी पुढे सरसावलेला नाही. महागाव कसबा गावातील निवड झालेल्या सर्वच लाभार्थ्यांच्या विहिरीची चौकशी करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. दिल्या गेलेल्या विहिरी आणि त्यांचे लाभार्थी नियमात बसतात की नियमबाह्यपणे त्यांना विहिरी मंजूर झाल्या, याबाबत शंका व्यक्त करण्यात येत आहे. आपल्यावरील अन्याय दूर न केल्यास वरिष्ठांकडे दाद मागण्याचा इशारा आशाबाई दुधे यांनी एका निवेदनाद्वारे दिला आहे. (वार्ताहर)