भ्रष्टाचार चौकशीसाठी न्यायालयीन समिती

आदिवासी विकास विभागाच्या पांढरकवडा प्रकल्पातील भ्रष्टाचार व गैरप्रकाराच्या चौकशीसाठी न्यायालयीन समिती दाखल होत आहे.

यवतमाळ : आदिवासी विकास विभागाच्या पांढरकवडा प्रकल्पातील भ्रष्टाचार व गैरप्रकाराच्या चौकशीसाठी न्यायालयीन समिती दाखल होत आहे. ३ ते ७ फेब्रुवारी या काळात ही समिती पांढरकवडा प्रकल्प कार्यालयास भेट देणार आहे. या प्रकल्पांतर्गत सन २००४-०५ ते २००८-०९ या पाच वर्षात झालेल्या विविध आर्थिक अनियमितता, योजनांच्या अंमलबजावणीतील घोळ, भ्रष्टाचार, खोटी कागदपत्रे तयार करणे आदींची चौकशी ही समिती करणार आहे. चौकशी समितीचे सदस्य सुनील भोसले हे दुपारी ३ ते ५ या वेळेत तक्रारी ऐकणार आहेत.१५० कोटी रुपयांचे वार्षिक बजेट असलेला पांढरकवडा आदिवासी विकास प्रकल्प विभाग नेहमीच चर्चेत राहिला आहे. तेथील काही अपवाद वगळता बहुतांश प्रकल्प अधिकारी वादग्रस्त ठरले आहेत. जनरेटर खरेदी प्रकरणात अलीकडेच एका उपजिल्हाधिकारी दर्जाच्या प्रकल्प अधिकाऱ्यावर अकोला लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने गुन्हाही नोंदविला होता. आदिवासी आश्रमशाळा, वसतिगृह येथे विविध साहित्य व आहार पुरवठ्यात मोठ्या प्रमाणात नेहमीच गौडबंगाल होतो. या पुरवठ्याच्या तक्रारीवरून अनेकदा विद्यार्थ्यांना आंदोलनेही करावी लागली. आदिवासी विकास विभागात खरेदीचे टेंडर नाशिकमधूनच निघत असल्याने अनेकदा केवळ कागदोपत्री साहित्य पुरवठा होत असल्याचेही आढळून आले आहे. आदिवासींसाठी योजना असल्या तरी त्याचा खरा लाभ आदिवासींना मिळतच नसल्याची वर्षानुवर्षे ओरड आहे. राजकीय नेते, कार्यकर्ते, दलाल हेच या योजनांमधील मलिदा अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने लाटतात. आदिवासी प्रकल्पातील ‘मलाई’ पाहूनच अधिकारी पांढरकवडा पीओ होण्यासाठी धडपड करतात. त्यासाठी अधिकाऱ्यांमध्ये जोरदार रस्सीखेच चालते. अनेकदा या पदांचा अघोषित लिलावही होतो. त्यासाठी राजकीय वजनासोबतच रॉयल्टीचे मार्गही अवलंबिले जातात. आदिवासी विकास विभाग जणू कुरण झाल्याने वनखात्यातील बहुतांश अधिकाऱ्यांचा या प्रकल्पांमध्ये प्रतिनियुक्तीवर येण्यासाठी जोर असतो. पांढरकवड्याचे विद्यमान प्रकल्प अधिकारी डॉ. प्रशांत रूमाले यांची जिल्हा परिषदेत बदली झाली आहे. मात्र त्यांना अद्याप कार्यमुक्त केले गेले नाही. त्यांच्या या रिक्त जागेवर आपली वर्णी लावून घेण्यासाठी वनविभागातील अनेक अधिकाऱ्यांनी जोरदार मोर्चेबांधणी चालविली आहे. त्यात मराठवाड्यातील एक अपर जिल्हाधिकारी, कोकणातील सहायक वनसंरक्षक आणि मूळ आदिवासी विभागाच्या आस्थापनेवरील एका अधिकाऱ्याचे नाव चर्चेत आहे. मात्र शिवसेनेच्या राजकीय नेत्याशी असलेल्या नातेसंबंधाच्या बळावर सहायक वनसंरक्षक ही स्पर्धा जिंकण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. (जिल्हा प्रतिनिधी)