यवतमाळ : यावर्षी जिल्ह्यात सरासरीपेक्षा कमी पर्जन्यमान झाले आहे. विशेषत: पुसद, उमरखेड, दिग्रस या तालुक्यांमध्ये पाणीटंचाई भेडसावण्याची शक्यता आहे. या संभाव्य पाणीटंचाईसाठी यंत्रणेकडून आताच अहवाल मागविला जात आहे. त्यासाठी जिल्हा परिषद अध्यक्ष डॉ. आरती फुफाटे, उपाध्यक्ष बाळासाहेब मांगुळकर यांनी पाच विभागांची संयुक्त बैठक घेऊन अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले. जलव्यवस्थापन समितीच्या नियोजित बैठकीपूर्वीच अध्यक्ष डॉ. आरती फुफाटे यांनी अचूक असा पाणीटंचाई आराखडा तयार करण्यासाठी यंत्रणेला विशेष सूचना दिल्या. पाणीपुरवठा विभाग, सिंचन विभाग, भूजल वैज्ञानिक, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, महात्मा गांधी रोजगार हमी योजना या विभागातील अधिकाऱ्यांची संयुक्त बैठक घेण्यात आली. टंचाई आराखडा तयार करण्यासाठी प्रत्येकांनी समन्वयाने काम करावे, यासाठी त्यांना एक महिन्याचा अवधी देण्यात आला आहे. बऱ्याच गावांमध्ये सातत्याने पाणीटंचाई राहते. तेथील टंचाई कायमस्वरूपी मिटविण्यासाठी कोणत्या उपाययोजना कराव्या, याचा अहवाल मागविण्यात आला आहे. अनेक ठिकाणी जुजबी उपाययोजना केल्यानंतर तेथील समस्या कायमस्वरूपी निकाली काढणे शक्य असते. काही गावात तर मुबलक पाणीसाठा उपलब्ध असूनही किरकोळ कारणाने पाणीपुरवठा योजना बंद असतात. अशा गावांमधील त्रुटी दूर करून तेथील कायमस्वरूपी पाण्याची व्यवस्था करण्यावर भर दिला जाणार आहे. हा आराखडा तयार करताना यात सर्वच बाबींचा समावेश करावा लागणार आहे. भूजल पातळी वाढविण्यासाठी कुठल्या उपाययोजना कराव्या याचे नियोजन सिंचन विभागाने करावे. त्या भागातील जमिनीचा स्तर कसा आहे. पाण्याची पातळी कितपत आहे याची माहिती भूजल वैज्ञानिकांकडून किरकोळ कामे करायची असल्यास रोजगार हमी योजनेतून आर्थिक तरतूद करता येते काय यावरही भर दिला जाणार आहे. या शिवाय महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण आणि जिल्हा परिषद पाणीपुरवठा विभाग यांच्याकडूनही त्या बाबत सूचना मागविण्यात आल्या. अशा प्रकारे परिपूर्ण आराखडा तयार करण्यावर भर दिला जात आहे. त्यामुळे उन्हाळा लागण्यापूर्वी उपाययोजना करण्यासाठी पूर्व नियोजन जिल्हा परिषदेकडून केले जात आहे. यासाठी पाचही विभागाची संयुक्त बैठक अध्यक्ष आरती फुफाटे यांनी घेतली. यावेळी प्रभारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी शरद कुळकर्णी उपस्थित होते. (कार्यालय प्रतिनिधी)
पाणीटंचाईसाठी संयुक्त बैठक
By admin | Updated: November 1, 2014 01:17 IST