ठक्कर बाप्पा योजनेत अनियमितपणा

येथे गटग्रामपंचायत असून या ग्रामपंचायतीची लोकसंख्या दोन हजार ८०० च्या जवळपास आहे. मात्र ग्रामपंचायतीअंतर्गत सुरू असलेल्या ठक्कर बाप्पा योजनेतील कामांध्ये प्रचंड अनियमितता आहे.

शिबला : येथे गटग्रामपंचायत असून या ग्रामपंचायतीची लोकसंख्या दोन हजार ८०० च्या जवळपास आहे. मात्र ग्रामपंचायतीअंतर्गत सुरू असलेल्या ठक्कर बाप्पा योजनेतील कामांध्ये प्रचंड अनियमितता आहे.शिबला गटग्रापंचायतीत शिबला, गोदामपोड पाचपोहर, उंबरीपोड, बंडापोड, रामपूर, राजणी या लहान गाव आणि पोडांचा समावेश आहे. या ग्रामपंचायतीअंतर्गत ९० टक्के आदिवासी बांधव राहातात. येथे पाण्याची समस्या मोठ्या प्रमाणात जाणवत होती. त्यामुळे ग्रामपंचायतीने पुढाकार घेत ठक्कर बाप्पा योजनेमधून शिबला ते चौपाटी येथे १५ लाख रूपयांची पाणी पुरवठा विहीर व टाकीचे बांधकाम मंजूर करून घेतले. तसेच रामपूर येथे पाच लाख रूपयांचे बांधकाम मंजूर झाले. पाचपोहर येथे सात लाख रूपये निधीचे काम घेण्यात आले.ही कामे मंजूर झाली. त्यांची काही प्रमाणात बांधकामेही झाली. पाचपोहर येथे मात्र निधी कमी पडत असल्यामुळे काम ठप्प ठेवण्यात आले. ठक्कर बाप्पा योजनेमधून शिबला येथे २५ लाखांचे काम, तर चौपाटी येथे १५ लाख रूपयांचे पाणी पुरवठा योजनेचे काम पूर्ण करण्यात आले. मात्र प्रत्यक्षात अद्याप जनतेपर्यंत पाणी पोहचले नाही. जनता अद्याप तहानलेलीच आहे. रामपूर येथेही पाच लाखांचे काम पूर्ण झाले. मात्र तेथील जनतेपर्यंतही अद्याप पाणी पोहोचलेच नाही. ही कामे पूर्ण होऊन आता दोन वर्षे लोटली आहेत. मात्र ग्रामपंचायत कोणतीही हालचाल करताना दिसत नाही. या पाणी पुरवठा बांधकामध्ये निकृष्ट साहित्याचा मोठ्या प्रमाणात वापर करण्यात आला, असे ग्रामस्थ सांगतात. रामपूर येथे तर कंत्राटदाराने चक्क जुन्याच विहिरीवर बांधकाम केल्याचे ग्रामपंचायत व प्रशासनाला माहिती असूनही कोणतीही कारवाई झाली नाही. या कामांमध्ये कंत्राटदाराने बांधकाम विभागाच्या संबंधित अभियंत्यासोबत ‘अर्थपूर्ण’ वाटाघाटी करून देयके मात्र काढली. आता परिसरातील ग्रामस्थांना पाणी समस्या जाणवत आहे. बांधकाम तर पूर्ण झाले, पण पाणी कधी मिळणार, असा प्रश्न ग्रामस्थांना पडला आहे. ठक्कर बाप्पा योजनेमधील शासनाचे लाखो रूपये व्यर्थ तर जाणार नाही, अशी शंका त्यांता सतावत आहे. याप्रकरणी संबंधित कंत्राटदार व प्रशासनाच्या जबाबदार अधिकाऱ्यांना जाब विचारण्याची आता वेळ आली आहे. आदिवासीबहुल भागातील अडानी जनतेच्या अज्ञानाचा लाभ घेत या योजनेत अनियमितपणा केला जात आहे. त्याचा लाभ कंत्राटदारांनाच मिळत आहे. येथील पाणी समस्या तातडीने सोडवावी, अशी ग्रामस्थांची अपेक्षा आहे. (वार्ताहर)