यवतमाळ : विविध कामगार कायद्याची अंमलबजावणी होऊन कामगारांचे हित जोपासण्याबरोबरच उद्योगांना चालना मिळावी यासाठी कारखान्यांचे रॅण्डम इनेस्पेक्शन राबविण्याच्या दृष्टीने कारखाने निरीक्षण योजना शासनाकडून तयार करण्यात आली आहे. त्या अनुषंगाने कामगार आयुक्त कार्यालयास देण्यात आलेल्या सुचनांनुसार आयुक्तालयाने नोंदणीकृत असणाऱ्या कारखान्यांचे निरीक्षण करण्यासाठी राज्यस्तरीय निरीक्षण समितीची स्थापना करण्याबाबतचा प्रस्ताव सादर केला असून त्यानंतर टप्प्याटप्प्याने नोंदीत दुकाने व आस्थापना यांना लागू करण्याचे प्रस्तावित केले आहे. या समितीची संरचना, कार्यपद्धती, निरीक्षणावेळी दिलेले शेरे आदींबाबत गुणवत्तापूर्वक कार्यप्रणाली निश्चित करून त्याची अंमलबजावणी करणे अभिप्रेत आहे. सध्या अस्तित्वात असलेले नोंद झालेले कारखाने, दुकाने व आस्थापना यांचे अधिक प्रभावी निरीक्षण व्हावे तसेच त्यामध्ये पारदर्शकता रहावी आणि एकंदरीत कार्यप्रणालीमध्ये सुसूत्रता यावी व त्याबाबत कालबद्ध कृती आराखडा निश्चित असावा या हेतूने अशा निरीक्षणासाठी राज्यस्तरीय निरीक्षण समिती व गुणवत्तापूर्वक कार्यप्रणाली निश्चित करण्यात आली आहे. कामगार कायद्याची अंमलबजावणी अधिक प्रभावीरित्या व्हावी, पारदर्शक व विकासाभिमुख निरीक्षण योजना निश्चित करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. त्यानुसार ही योजना स्वीकृत करण्यात आली आहे. राज्यस्तरीय निरीक्षण समितीमध्ये मुंबई कामगार आयुक्त हे अध्यक्ष तर सहकामगार आयुक्त, कामगार उपआयुक्त (प्रशासन), कामगार उपायुक्त (औ.स.) आदींचा सदस्यांमध्ये समावेश असून कामगार उपआयुक्त (ग्रा.वि.) हे सदस्य सचिव आहेत. ही राज्यस्तरीय निरिक्षण समिती १८ कामगार कायद्याच्या अंमलबजावणीच्या सनियंत्रणाचे कामकाज पाहणार असून या समितीची कार्यकक्षा ठरवून दिली आहे. त्यानुसार तपासणीच्या निकषानुसार आस्थापना व कारखाने यांचे रॅन्डमायझेशन करून मासिक तपासणी कार्यक्रम तयार करणे, क्षेत्रीय यंत्रणेकडून मासिक तपासणी कार्यक्रमाची अंमलबावणी करून घेणे, निरीक्षण कार्यक्रमावर सनियंत्रण ठेवणे, तपासणीबाबत मार्गदर्शन करणे, निरीक्षणाचे निकष ठरविणे व त्यात बदल करणे, इतर अनुषंगिक कार्यसुद्धा ही समिती पाहणार आहे. यातून उद्योगांना चालना आणि कामगारांचेसु्द्धा हित साधता येणार आहे. (प्रतिनिधी)
उद्योगांना चालना आणि कामगार हितासाठी तपासणी
By admin | Updated: October 12, 2015 02:38 IST