येथील घनकचरा व्यवस्थापनाचा कंत्राट केवळ कागदावर असल्याचे दिसून येते. दिग्रसच्या ठेकेदाराचे नावे ईपीएफ दाखविल्या जाते. ही बाब गंभीर आहे. त्यामुळे जिल्हास्तरीय चौकशी करावी, अशी मागणी निवेदनातून केली. शासकीय किमान व कमाल वेतन आयोगानुसार मजुरांना मजुरी देण्यात येत नाही. नगरपंचायतीच्या आधिकाऱ्यांनी यात आपला हिस्सा उचलला आहे. त्यामुळे त्यांनी सदर ठेकेदाराला पाठीशी घातले असल्याचा आरोप निवेदनातून करण्यात आला आहे.
शासकीय नियमानुसार ठेकेदाराच्या मनाने काम बंद ठेऊ नये, बंद ठेवल्यास प्रतिदिन १० हजार रुपये दंडाचे प्रावधान आहे. घनकचरा व्यवस्थापन करणारे हंगामी मजूर केवळ सहा आहेत. त्यांना केवळ ५ दिवस काम दिले जाते. हा प्रकार मागील अनेक महिन्यांपासून सुरू आहे. त्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांनी चौकशी समिती नेमून कारवाई करावी, अन्यथा १८ मार्चपासून आमरण उपोषणाला बसू असा इशारा कंत्राटदार कल्याणकारी संघटनेचे अध्यक्ष प्रवीण नरवाडे यांनी निवेदनातून दिला आहे.