डाटा एंट्रीसाठी हजर व्हा : १५ जूनपर्यंत १०० टक्के ‘आधार फिडिंग’चे निर्देश अविनाश साबापुरे। लोकमत न्यूज नेटवर्क यवतमाळ : रेशनकार्डची ‘आॅनलाईन डाटा एंट्री’ न झाल्याने खेड्यापाड्यातील गरीब लाभार्थ्यांना गेल्या चार महिन्यांपासून धान्य मिळणे बंद आहे. याबाबत ‘लोकमत’ने वृत्त प्रकाशित करताच तहसील कार्यालय जागे झाले असून डाटा एंट्रीची संपूर्ण जबाबदारी तालुक्यातील १९२ रास्तभाव धान्य दुकानदारांवर सोपविण्यात आली आहे. तहसीलमध्ये विशेष कक्ष स्थापन करून रोज १० दुकानदार याप्रमाणे १५ जूनपर्यंत १०० टक्के आधार फिडिंग पूर्ण करण्याचे निर्देश तहसीलदार सचिन शेजाळ यांनी दिले आहेत. अन्न व नागरी पुरवठा विभागातर्फे सध्या शिधापत्रिका लाभार्थ्यांची माहिती आॅनलाईन करणे, दुबार नोंद, चुकीची नोंद, स्थलांतरित लाभार्थ्यांची नावे वगळणे अशी कामे सुरू आहेत. मात्र, ज्या वेबसाईटवर ही कामे करायची आहे, ती ‘महाफुड’ वेबसाईटच गेल्या सहा महिन्यांपासून बंद आहे. परंतु, लाभार्थ्यांनी याची कल्पनाच देण्यात आली नाही. डाटा एंट्री न झाल्याने रास्तभाव धान्य दुकानदारांकडून धान्य देण्यात येत नाही. तर लाभार्थी डाटा एंट्री करून घेण्यासाठी यवतमाळ तहसीलमध्ये आल्यास त्यांना वेबसाईट बंद असल्याचे सांगण्यात येत आहे. ‘लोकमत’ने लाभार्थ्यांची ही आबबिती १७ मे रोजी ‘काम सरकारचे, हेलपाटे गरिबांना’ या मथळ्याखाली चव्हाट्यावर आणली. त्याची दखल घेत, तहसीलदारांनी आता डाटा एंट्रीची संपूर्ण जबाबदारी फक्त रास्तभाव धान्य दुकानदारांवर सोपविली आहे. २२ मे पासून १५ जूनपर्यंत दररोज दहा दुकानदारांना यवतमाळ तहसीलमध्ये बोलावून त्यांच्या दुकानातील सर्व लाभार्थ्यांची डाटा एंट्री करून घेतली जाणार आहे. त्यासाठी तहसीलमधील विशेष कक्षात दोन शिफ्टमध्ये कामाचे वेळापत्रक आखून देण्यात आले आहे. दुकानदार, नोडल अधिकारी आणि डाटा एंट्री आॅपरेटर अशा तिघांना मिळून हे काम कोणत्याही स्थितीत १५ जूनपर्यंत १०० टक्के पूर्ण करण्याचे निर्देश तहसीलदारांनी दिले आहेत. दीड हजार पेंडिंग अर्जांचा खच पुरवठा विभागाची ‘महाफुड’ वेबसाईट सहा महिन्यांपासून बंद असल्याने रेशनकार्ड धारकांची आॅनलाईन डाटा एंट्रीच झाली नाही. त्यामुळे लाखो गरिबांना धान्यही मिळाले नाही. डाटा एंट्रीसाठी आतापर्यंत दीड हजार अर्जांचा खच तहसीलमध्ये येऊन पडला आहे. ‘लोकमत’च्या दणक्यानंतर सोमवारी वेबसाईटवरील डाटा फिडिंगची सुविधा सुरू करण्यात आली आहे. आता तहसीलदारांनी रोज १० धान्यदुकानदारांना तहसीलमध्ये बोलावून त्यांच्याकडून डाटा एंट्री करून घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. मात्र, लाभार्थ्यांनी स्वत: आणून दिलेल्या दीड हजार अर्जांना त्यात प्राधान्य मिळण्याची गरज आहे. तर दुसरीकडे, तालुक्यातील साडेतीन लाख लाभार्थ्यांपैकी दोन लाख लाभार्थ्यांचे आधार फिडिंग आटोपल्याचाही दावा प्रशासनाकडून करण्यात येत आहे.
गरिबांच्या रेशनसाठी दुकानदारांना तहसीलचे आवतन
By admin | Updated: May 24, 2017 00:29 IST