बेभान अशिलांचा न्यायमंदिरावर अन्याय

न्याय मागण्यासाठी येणारी हजारो गरीब माणसे नकळत जिल्हा न्यायालयाच्या इमारतीवरच अन्याय करीत आहेत.

सामान्यांची गुन्हेगारी : जिल्हा न्यायालयाच्या इमारतीत पानाच्या पिचकाऱ्यायवतमाळ : न्याय मागण्यासाठी येणारी हजारो गरीब माणसे नकळत जिल्हा न्यायालयाच्या इमारतीवरच अन्याय करीत आहेत. गुटखाबंदी असतानाही तो चघळला जात आहे. खर्रा आणि पानाच्या पिचकाऱ्यांनी न्यायमंदिराच्या भिंती भेसूर झाल्या आहेत. यात अशील, पक्षकारांसह काही वकील आणि न्यायालयीन शिपायांचाही हातभार लागत आहे. इतरांचे निवाडे करणारी ही इमारतच एकप्रकारचा अत्याचार सोसत आहे.जिल्ह्यात गुटख्यावर बंदी असली तरी खुद्द जिल्हा न्यायालयाच्या परिसरात गुटख्याच्या पुड्या सर्वत्र विखुरलेल्या दिसतात. न्यायमंदिराच्या प्रवेशद्वारापासूनच हा कचरा दिसू लागतो. साधारण १९८७-९० या काळात उभी राहिलेली जिल्हा न्यायालयाची इमारत टोलेजंग आहे. पण या देखण्या इमारतीचे पावित्र आणि गांभीर्य राखण्याबाबत प्रशासन गाफील दिसते. या तीन मजली इमारतीच्या प्रत्येक मजल्यावरील मूत्रीघर घाण आहे. जेथे नामवंत वकील मंडळी बसतात, त्या कक्षाच्या भिंती तर बसस्थानकाच्या भिंतींप्रमाणे लालेलाल झाल्या आहेत. पानाच्या बेसुमार पिचकाऱ्या मारल्या गेलेल्या आहेत. चक्क वकीलांच्या पुढेही मोबाईलवर बोलत बोलत ‘अन्यायग्रस्त’ नागरिक या भिंतींवर पिचकाऱ्या मारत आहेत. पहिल्या मजल्यावरील कक्ष क्रमांक १४, १५, १९ यांच्या भिंतीच काय दारेही पिचकाऱ्यांनी रंगलेली आहेत. सार्वजनिक ठिकाणी थुंकणे अपराध ठरतो, बंदी असताना गुटखा खाणे अपराध ठरतो. पण या सर्व बाबी चक्क न्यायालयाच्या इमारतीतच घडत आहेत. ‘चौकशी कार्यालय’ अशी पाटी लावलेल्या बंद दारावर पानाच्या पिचकाऱ्यांची नक्षी झालेली आहे. विशेष म्हणजे, आरोपींना ‘पेशी’साठी घेऊन आलेले पोलीस जेथे बसतात, त्या हॉलच्या भिंतीही पिचकाऱ्यांपासून सुटलेल्या नाहीत. या हॉलच्या खिडक्यांच्या तावदानांची ‘आरोपीं’नींच रंगरंगोटी करून टाकली आहे. या सर्व वातावरणामुळे न्यायालयाच्या इमारतीत बसस्थानक, दवाखान्याच्या परिसराप्रमाणे दुर्गंधी पसरली आहे. न्यायालयाच्या इमारतीत व परिसरात धुम्रपान आणि तंबाखूसेवनास कडक बंदी आहे. त्यासंबंधीच्या सूचना सर्वत्र ठळक अक्षरात लावण्यात आल्या आहेत. पण जेथे या सूचना आहे, त्याखालीच थुंकण्यात आल्याचे विचित्र पण वास्तव चित्र आहे. पिण्याच्या पाण्याची सोय असलेल्या जागीच मोठ्या प्रमाणात थुंकून ठेवण्यात आले आहे. अन्यायग्रस्तांना न्याय देणाऱ्या न्यायदेवतेवरच हे अन्यायग्रस्त अत्याचार करीत आहेत. न्यायालय प्रशासनाने याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. (स्थानिक प्रतिनिधी)