यवतमाळ : राज्य उत्पादन शुल्क विभागाअंतर्गत राज्यस्तरीय जवान पदभरतीसाठी ७१७ जागांची जाहिरात निघाली आहे. परंतु, यात साडेसात टक्के आरक्षण असलेल्या आदिवासींकरिता केवळ ३ पदे आरक्षित ठेवण्यात आली आहेत. एकीकडे आरक्षणासाठी राज्यात आंदोलनांचे वादळ उठलेले असताना राज्य सरकारने आदिवासी आरक्षणावर वरवंटा फिरविल्याचा संताप बेरोजगार युवकांमधून उमटत आहे.
या विभागात वाहनचालक, लघुलेखक, लघुटंकलेखक, चपराशी अशी पदे भरली जाणार आहेत. त्यात आदिवासींना केवळ जवान या एकाच संवर्गातील ५६८ जागांपैकी केवळ ३ जागा राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत. इतर संवर्गाच्या पदांमध्ये तर एकही जागा त्यांच्यासाठी राखीव ठेवण्यात आलेली नाही. यापूर्वी छोट्या संवर्गातील बिंदूनामावलीमध्ये आदिवासींचा बिंदू चोरून छोट्या संवर्गातील बिंदूनामावलीत आदिवासींना आठव्या क्रमांकावर फेकण्यात आले. आता राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या पदभरतीत राज्यघटनेनुसार आदिवासींना मिळालेले ७.५० टक्के आरक्षण डावलण्यात आले आहे.
या पदभरतीमध्ये एससी, एनटी-सी, इडब्ल्यूएस अशा प्रवर्गांना त्यांच्या आरक्षणाच्या टक्केवारीनुसार आरक्षित पदे उपलब्ध होत आहेत. परंतु, आदिवासींची पदे कोणत्या आधारावर कमी करण्यात आली, याबाबत आदिवासी संघटनांनी सवाल उपस्थित केला आहे. सरकारने तत्काळ ही जाहिरात रद्द करावी. छोट्या संवर्गातील बिंदूनामावली दुरुस्त करावी. अन्यथा हिवाळी अधिवेशनात मंत्र्यांना नागपुरात फिरकूही देणार नाही, अशी भूमिका आदिवासी संघटनांनी घेतली आहे.
कोणत्या प्रवर्गाला किती जागा?
उत्पादन शुल्क विभागात जवान या संवर्गाची एकूण ५६८ पदे भरली जात आहे. त्यात १३ टक्के आरक्षण असलेल्या एससी प्रवर्गाला ८१ पदे आरक्षित आहेत. तर फक्त ३.५ टक्के आरक्षण असणाऱ्या एनटी-सी प्रवर्गाला २५ पदे आरक्षित आहेत. इडब्ल्यूएस प्रवर्गाकरिता १० टक्के आरक्षणानुसार ५७ पदे आरक्षित आहेत. मात्र ७.५० टक्के आरक्षण असलेल्या एसटी प्रवर्गाला केवळ ३ पदे राखीव ठेवण्यात आली.
महाराष्ट्र सरकार वारंवार आदिवासींविरोधी भूमिका घेत आहे. उत्पादन शुल्क विभागाच्या जाहिरातीमधून ही बाब पुन्हा उघड झाली आहे. राज्यसरकारने तत्काळ ही जाहिरात रद्द करून, छोट्या संवर्गातील बिंदूनामावली २९ मे २०१७ प्रमाणे पूर्ववत करावी. अन्यथा येत्या हिवाळी अधिवेशनात आदिवासी समाज मंत्र्यांना विदर्भात फिरू देणार नाही.
- प्रा. मधुकर उईके, केंद्रीय अध्यक्ष, ऑल इंडिया आदिवासी एम्प्लॉईज फेडरेशन
संविधानानुसार आदिवासींना शिक्षण, नोकऱ्यांमध्ये ७.५ टक्के आरक्षण आहे. परंतु महायुती सरकारमध्ये आदिवासींच्या घटनात्मक आरक्षणाला छेद देण्याचे काम सुरू असल्याचे उत्पादन शुल्क विभागाच्या जाहिरातीवरून दिसते. शासनाने सदर जाहिरात तात्काळ रद्द करून आदिवासींच्या आरक्षणानुसार नव्याने जाहिरात प्रसिद्ध करावी.
- एम. एम. आत्राम, अध्यक्ष, महाराष्ट्र ट्रायबल ऑफिसर फोरम