लवादाच्या निर्देशांकडे डोळेझाक

पर्यावरणविषयक जनहित याचिकेवर निर्णय देताना पुणे येथील हरीत लवादाने तीन महिन्यांपूर्वी संबंधितांना प्रदूषण नियंत्रणासाठी विविध उपाययोजना आखण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र शासन

वणी : पर्यावरणविषयक जनहित याचिकेवर निर्णय देताना पुणे येथील हरीत लवादाने तीन महिन्यांपूर्वी संबंधितांना प्रदूषण नियंत्रणासाठी विविध उपाययोजना आखण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र शासन दरबारी अद्याप कोणत्याच हालचाली दिसून येत नसल्याने लवादाच्या निर्देशांचे उल्लंघन होत असल्याचा सूर नागरिकांमध्ये उमटत आहे.परिसरातील पर्यावरणाचा ऱ्हास, शहरालगत असलेली रेल्वेची कोल साईडिंग, मारेगाव मार्गावरील लालपुलियात बेकायदेशीर सुरू असलेले कोल डेपो हटविणे व कोळसा वाहतुकीच्या मार्गालगतच्या शेतीच्या नुकसानीसंदर्भात तसेच कोळसा वाहतुकीने केलेल्या रस्ता उद्ध्वस्तप्रकरणी सन २०१३ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात एक जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेत केंद्र सरकारचे मुख्य रेल्वे सचिव, महाराष्ट्र शासनाचे पर्यावरण विभागाचे मुख्य सचिव, महाराष्ट्र प्रदूषण बोर्डाचे मुख्य सचिव, वेकोलि नागपूरचे सीएमडी, रेल्वेचे विभागीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण मंडळ चंद्रपूरचे अधिकारी, बी़एस़ इस्पात लिमिटेड, विरांगणा स्टील लिमिटेड, उपप्रादेशिक परिवहन अीधकारी यवतमाळ, उपविभागीय अधिकारी वणी, पोलीस उपविभागीय अधिकारी वणी, कार्यकारी अभियंता सार्वजनिक बांधकाम विभाग पांढरकवडा, अशा जणांना प्रतिवादी करण्यात आले होते़ ही याचिका पर्यावरणसंदर्भात असल्याने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशावरून ती पुणे येथील राष्ट्रीय हरित लवादाकडे वळती करण्यात आली होती़ त्यावर तीन महिन्यांपूर्वी लवादाने निर्णय दिला. त्या निर्णयानुसार प्रदूषण नियंत्रणासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या पर्यावरण विभागाला सहा आठवड्यात प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या माध्यमातून आयआयटी, निरी या संस्थेकडून ‘अ‍ॅक्शन प्लॅन’ तयार करण्याचे निर्देश दिले होते. त्या ‘अ‍ॅक्शन प्लॅन’वर उपविभागीय अधिकारी व प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला नियंत्रण ठेवण्याचे निर्देश होते. हा अ‍ॅक्शन प्लॅन प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने चार आठवड्यात तयार करवून घ्यावयचा होता. तसेच वणी परिसरात पुढील १२ आठवड्यात वायू तपासणी केंद्र उभारण्याचे निर्देश हरीत लवादाने दिले होते. या वायू तपासणी केंद्राकडून तीन वर्षे परिसरातील वायू तपासायची आहे़ तो कालावधी वाढविण्याची तरतूददेखील लवादाच्या निर्णयात आहे़ हे केंद्र उभारणीसाठी लागणारा ५० टक्के खर्च प्रदूषण नियंत्रण विभाग व ५० टक्के खर्च कोळसा व्यावसायिकांकडून घ्यावयाचा आहे. त्यानंतर दर महिन्याला प्रदूषण नियंत्रण मंडळ व उपप्रादेशिक परिवहन विभागाने याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांना अहवाल सादर करण्याचे निर्देश होते. त्यावर जिल्हाधिकाऱ्यांना दर तीन महिन्यांनी कृषी विभाग व आरोग्य विभाग अहवाल देणार होता. या दोन विभागांनी दिलेल्या अहवालानुसार वायू प्रदूषण क्रमश: कमी होत आहे की नाही, हे ठरवण्यात येणार होते. (कार्यालय प्रतिनिधी)