अध्यक्ष नसल्यास ज्येष्ठ सदस्य करणार न्यायदान

ग्राहकांना विनाविलंब न्याय मिळावा यासाठी अध्यक्षांच्या अनुपस्थितीत ज्येष्ठ सदस्यांना न्यायनिवाड्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. राज्यातील १५ जिल्ह्यांमध्ये ज्येष्ठ सदस्यांवर ही जबाबदारी सोपविण्यात

विलास गावंडे - यवतमाळग्राहकांना विनाविलंब न्याय मिळावा यासाठी अध्यक्षांच्या अनुपस्थितीत ज्येष्ठ सदस्यांना न्यायनिवाड्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. राज्यातील १५ जिल्ह्यांमध्ये ज्येष्ठ सदस्यांवर ही जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. त्यांना प्रभारी अध्यक्ष म्हणून कामकाज पाहावे लागणार आहे. राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाने या संदर्भात नुकताच एक आदेश काढून तत्काळ अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. राज्यातील काही जिल्हा मंचचे अध्यक्ष प्रत्येकी दोन मंचचे कामकाज सांभाळत आहेत. अशा स्थितीत त्यांची ज्या ठिकाणी नियुक्ती आहे तेथील कामकाज काही ठिकाणी एक ते काही ठिकाणी दोन आठवडे खोळंबते. कुठल्याही अर्जावर कामकाज होत नाही. यावर तोडगा म्हणून राज्य आयोगाने अध्यक्षांच्या अनुपस्थितीत ज्येष्ठ सदस्यांवर न्यायनिवाड्याची जबाबदारी सोपविली आहे. त्यांना अध्यक्षांचे पूर्ण अधिकार दिले आहेत. रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सोलापूर, नंदूरबार, परभणी, जालना, अकोला, वाशिम, बुलडाणा, यवतमाळ, वर्धा, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर, गडचिरोली या ठिकाणी ज्येष्ठ सदस्यांची प्रभारी अध्यक्ष म्हणून नेमणूक करण्यात आली आहे. यापैकी काही ठिकाणी पूर्णवेळ अध्यक्ष आहे. मात्र त्यांच्यावर इतर जिल्हा मंचचीही जबाबदारी सोपविण्यात आली. काही ठिकाणी दोन आठवडे तर काही ठिकाणी एक आठवडा प्रकरणे निकाली काढण्याची जबाबदारी पार पाडतात. अशावेळी अध्यक्ष नसल्याने प्रकरणे प्रलंबित राहतात. त्यावर पर्याय म्हणून ज्येष्ठ सदस्यांना अधिकार देण्यात आले आहे. राज्याच्या बहुतांश जिल्हा मंचचे सदस्यांचे कोरम पूर्ण आहेत. जवळपास सर्वच जिल्हा न्याय मंचामध्ये तक्रारी दाखल होण्याचे प्रमाण वाढले आहे. त्यांना तत्काळ न्यायाची अपेक्षा आहे. मात्र अध्यक्षांअभावी प्रलंबित अर्जांचे प्रमाण वाढते आहे. अशावेळी प्रभावी अध्यक्ष न्यायनिवाडा करणार असल्याने ग्राहकांच्या अपेक्षा पूर्ण होणार आहेत.