तूर उत्पादकांचे आणखी किती हाल करणार हो!

सुरूतीला बारदाना आणि आता जागेअभावी उघड्यावर पडलेली तूर गुरूवारी अवकाळी पावसाने घुगऱ्यात रूपांतरीत झाली.

जागा अन् बारदाना नाही : आता व्यवस्थापकही झाले गायब, वरिष्ठांकडे दाखविले जात आहे बोट यवतमाळ : सुरूतीला बारदाना आणि आता जागेअभावी उघड्यावर पडलेली तूर गुरूवारी अवकाळी पावसाने घुगऱ्यात रूपांतरीत झाली. तरीही तूर खरेदीसाठी शासन स्तरावरून ठोस उपाययोजना होताना दिसत नाही. यामुळे तूर उत्पादकांचे आणखी किती होल होणार, असा प्रश्न शेतकऱ्यांपुढे उभा ठाकला आहे. शासकीय तूर खरेदी सुरू होताच प्रथम बारदाना नसल्याचे कारण पुढे करून ती थांबविण्यात आली. त्याचवेळी शासकीय यंत्रणेला जागा उपलब्ध नसल्याचीही पुरेपूर माहिती होती. तथापि सुरूवातीला बारदान्याचे कारण समोर करून तब्बल १५ दिवस अधिकारी शेतकऱ्यांची त्रेधातिरपीट बघत राहिले. बारदाना येईल किंवा नाही, याबाबतही यंत्रणा साशंक होती. यातून शासनासोबतच अधिकारीसुद्धा शेतकऱ्यांप्रती किती संवेदनशील आहे, हे दिसून आले. बारदाना आल्यानंतर जागेचा प्रश्न भेडसावणार, याची माहिती असूनही प्रशासनाने या समस्येकडे प्रथम कानाडोळा केला. परिणामी बारदाना पोहोचल्यानंतर यंत्रणा हडबडली. नाईलाजास्तव त्यांना केंद्रीय वखार महामंडळाकडे धाव घेत जागेची मागणी करावी लागली. केंद्रीय वखार महामंडळाच्या येथील कार्यालयाने कानावर हात ठेवत त्यातही पुन्हा खोडा घातला. वरिष्ठांना विचारावे लागेल, अशी भूमिका घेत त्यांनी वर बोट दाखविले. परिणामी अद्यापही जागेची समस्या कायम आहे. आठवडा लोटला तरी एफसीआयकडून कुठल्याही हालचाली झाल्या नाही. त्यामुळे आता जागेअभावी तूर खरेदी थांबली आहे. एवढ्यावरच शेतकऱ्यांचे ग्रहण सुटले नाही, तर सीडब्ल्यूसीचे व्यवस्थापक आता रजेवर गेले. ते ऐनवेळी रजेवर गेल्याने जागेचा प्रश्न पुन्हा लोंबकळत पडला आहे. ते परत आल्यानंतरच जागेचा प्रश्न सुटण्याची शक्यता आहे. जागा उपलब्ध आहे किंवा नाही, याची माहितीही जिल्हा प्रशासनाला मिळणे दुरापास्त झाले आहे. (शहर प्रतिनिधी) अखेरच्या दाण्यापर्यंत खरेदी अशक्य पूर्वी हमी दरापेक्षा खुल्या बाजारातील दर अधिक असायचे. यामुळे शासकीय खरेदी केंद्र कधी सुरू झाले अन् कधी बंद झाले, कुणालाच कळत नव्हते. मात्र यावर्षी या केंद्रांचा खरा कस लागला. खुल्या बाजारात तुरीचे दर हमीदरापेक्षा खाली गेल्याने या केंद्रांवर शेतकऱ्यांच्या रांगा लागल्या. यातून केंद्रात कुठलीच व्यवस्था नसल्याने सरकारी यंत्रणेचा ढोंगी चेहराही उघड झाला. अशा स्थितीत अखेरच्या दाण्यापर्यंत तूर खरेदी करण्याचा दावा मुख्यमंत्र्यांनी केला. त्यांचा हा दावा पोकळ ठरत असल्याचे आता दिसून येत आहे. १५ एप्रिलला ही केंद्रे बंद होणार आहेत. तोपर्यंत खरच सर्व प्रश्न सुटतील का, हा प्रश्न आहे.