शहरं
Join us  
Trending Stories
1
मोठी कारवाई...! दिल्ली स्फोटानंतर काश्मीरात 500 ठिकानी छापे, 600 जण ताब्यात; 'व्हाईट कॉलर टेरर' मॉड्यूलच्या फास आणखी आवळला
2
अल-फलाह विद्यापीठ संशयाच्या कचाट्यात, वेबसाइटवरील खोट्या मान्यतेच्या दाव्याबद्दल चौकशी सुरू; NAAC कडून नोटीस जारी
3
"प्रत्येक काश्मीरी दहशतवादी नाही", दिल्ली स्फोटावर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्लांची प्रतिक्रिया
4
जगात सर्वात शक्तिशाली सैन्य असणाऱ्या देशांची यादी जारी; अमेरिका टॉपवर, भारताचा कितवा नंबर?
5
Delhi Blast: दिल्लीत बॉम्बस्फोट घडवणाऱ्यांना धडा शिकवला जाणार, अमित शहांची गुप्तचर अधिकाऱ्यांसोबत बैठक
6
रस्त्यावर फक्त माणसाचा पायच दिसला, पण तो व्यक्ती कोण?; इंदापूरला हादरवून टाकणारी घटना
7
Exit Poll अंदाजाने सुखावणाऱ्या NDA साठी हा आकडा ठरतोय डोकेदुखी; बिहारच्या निकालात उलटफेर होणार?
8
रुपाली ठोंबरेंना दुसरा धक्का, स्टार प्रचारकांच्या यादीत स्थान नाही; पक्षाने साइडलाइन केले?
9
“अजित पवारांना सत्तेतून बाहेर पडावे लागेल अशी स्थिती निर्माण केली जाणार”: विजय वडेट्टीवार
10
बॉलिवूडच्या या अभिनेत्रीच्या घरी हलला पाळणा, छोट्या परीला घेतलं दत्तक, फोटो शेअर करून दिली खुशखबर
11
बांगलादेशमध्ये पुन्हा हिंसाचार भडकला, शेख हसीना यांच्यावरील निकाल लवकरच येणार
12
मोठा खुलासा...! 8 दहशतवादी, 4 कार अन् 4 शहरे...! दिल्लीच नव्हे, संपूर्ण देशात दहशत माजवण्याचा होता प्लॅन!
13
कोणत्या देवाची उपासना ठरते शीघ्र फलदायी? प्रेमानंद महाराजांनी दिले चपखल उत्तर!
14
"सरकारने पाकिस्तानवर चकार शब्द काढला नाही", दिल्ली बॉम्बस्फोटावरुन काँग्रेसचा केंद्रावर हल्ला
15
59 लाख पेन्शनधारकांना 8व्या वेतन आयोगाचे फायदे मिळणार नाहीत? कर्मचारी संघटनेने केंद्राला पत्र
16
सोन्यानंतर आता चांदीवरही लोन घेता येणार, RBI चा मोठा निर्णय; कसं जाणून घ्या
17
पश्चिम बंगालमध्ये 34 लाख Aadhar धारक ‘मृत’, UIDAI ची निवडणूक आयोगाला माहिती
18
'आमच्याकडे असे काही होत नाही', दहशतवादी कारवायांना पाठिंबा दिल्याच्या आरोपांना तुर्कीने दिले उत्तर
19
'आयुष्मान कार्ड' आणि 'आभा कार्ड'मध्ये तुमचाही होतो गोंधळ? यातील फरक आणि फायदे माहितीये का?
20
हृदयद्रावक! वाढदिवसाला प्रेमाने लेकाला बुलेट दिली, पण नंतर वडिलांवरच खांदा देण्याची वेळ आली

पीपीई किट मागितल्याने राज्याची सुरक्षा धोक्यात कशी ? ‘मॅट’चा सवाल

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: August 1, 2020 15:29 IST

कोरोनाचा संसर्ग होऊ नये म्हणून परिचारिकेने पीपीई किट मागितली, एवढ्या कारणावरून राज्याची सुरक्षा धोक्यात आली कशी? असा सवाल मुंबई ‘मॅट’चे न्यायिक सदस्य ए.पी. कुऱ्हेकर यांनी उपस्थित केला.

ठळक मुद्देअधिष्ठातांना निलंबनाचा अधिकारच नाहीपरिचारिकेचे निलंबन रद्द

लोकमत न्यूज नेटवर्कयवतमाळ : कोरोनाचा संसर्ग होऊ नये म्हणून परिचारिकेने पीपीई किट मागितली, एवढ्या कारणावरून राज्याची सुरक्षा धोक्यात आली कशी? असा सवाल मुंबई ‘मॅट’चे न्यायिक सदस्य ए.पी. कुऱ्हेकर यांनी उपस्थित केला. या प्रकरणात परिचारिकेचे झालेले निलंबन रद्द करण्यात आले.न्या. कुऱ्हेकर यांनी २३ जुलै रोजी या संबंधीचा निर्णय दिला. परिचारिकेचे निलंबन रद्द करून दोन आठवड्यात त्यांना सर्व लाभासह पूर्वपदावर नेमण्याचे आदेश ‘मॅट’ने दिले आहे. आरिफा रियाज शेख असे या परिचारिकेचे नाव आहे. त्या पुण्यातील ससून रुग्णालयात कार्यरत आहे. मार्चच्या पहिल्या आठवड्यात कोरोनाचा शिरकाव झाल्यानंतर ससूनच्या सर्व स्टाफची ड्युटी पुण्यातील एअरपोर्टवर लावण्यात आली होती. दरम्यान कोरोनाचा प्रसार वाढल्यानंतर नर्सेस कर्मचारी संघटनेच्या पदाधिकारी असलेल्या आरिफा रियाज यांनी पीपीई किट देण्याची मागणी केली. किट नसल्यास काम करणे कठीण होईल, असे सांगितले.

मात्र या माध्यमातून आरिफा शेख यांनी व्हॉटस्अ‍ॅपवर मॅसेज व्हायरल केले, वातावरण बिघडविले, अफवा पसरविली असा ठपका ठेवून ससूनचे अधिष्ठाता चंदनवाडे यांनी त्यांची प्राथमिक चौकशी केली. एफआयआरही दाखल करण्यात आला. अधिष्ठातांनी महाराष्ट्र शिस्त व अपिल नियम १९१९ मधील कलम ४ (१) (ब)चा हवाला देत आरिफा शेख यांच्या निलंबनाचे आदेश स्वस्वाक्षरीने जारी केले.

अधिकार वैद्यकीय शिक्षण संचालकांनाअखेर आरिफा यांनी या निलंबनाला अ‍ॅड. भूषण बांदिवडेकर यांच्यामार्फत मुंबई ‘मॅट’मध्ये आव्हान दिले. आपण वर्ग-३ चे कर्मचारी असून आपल्या निलंबनाचे अधिकार संचालक वैद्यकीय शिक्षण यांना असल्याचे ‘मॅट’ला सांगण्यात आले.

निलंबन आदेशातही अनेक तांत्रिक चुकाआपल्या विरोधात कोणताही पुरावा चौकशीत आढळला नाही किंवा सायबर गुन्हे विभागामार्फत तपास केला गेला नाही. आरिफा यांच्या निलंबन आदेशातही अनेक तांत्रिक चुका असल्याची बाब ‘मॅट’च्या निदर्शनास आणून दिली गेली. मुळात अधिष्ठातांना निलंबनाचा अधिकारच नसल्याची बाब ‘मॅट’च्या निदर्शनास आणून देण्यात आली.

बांदिवडेकरांचा युक्तिवाद मॅटने स्वीकारलाकोरोना काळात संसर्ग रोखण्यासाठी जीवाच्या भीतीने पीपीई किट मागितली तर त्यात राज्याची सुरक्षा धोक्यात आली कशी असा मुद्दा उपस्थित केला गेला. ‘मॅट’लाही हा मुद्दा पटला. त्यामुळे ‘मॅट’ने परिचारिका आसिफा यांचे निलंबन रद्द केले. या प्रकरणात शासनाच्यावतीने सादरकर्ता अधिकारी ए.जे. चौगुले यांनी काम पाहिले. आरिफा यांच्यावतीने अ‍ॅड. अरविंद बांदिवडेकर, अ‍ॅड. गायत्री गौरव बांदिवडेकर यांनी सहकार्य केले.

टॅग्स :Courtन्यायालय