फळबागांचे झाले वाळवंट

जिल्ह्यात निर्माण झालेल्या दुष्काळी स्थितीचा सर्वाधिक फटका फळबागांना बसत आहे. हजारो हेक्टरवरील फळबागांचे वाळवंट झाले आहे. मात्र कृषी, महसूल व ग्रामीण विकास यंत्रणेला याची खबरबातच नाही. सर्वेक्षणाचा स्थायी आदेश असल्याची बतावणी करून जबाबदारी झटकण्याचे काम प्रशासकीय यंत्रणेकडून होत आहे.

ठळक मुद्देदुष्काळी स्थिती : वाळलेल्या फळझाडांची आकडेवारीच नाही

लोकमत न्यूज नेटवर्कयवतमाळ : जिल्ह्यात निर्माण झालेल्या दुष्काळी स्थितीचा सर्वाधिक फटका फळबागांना बसत आहे. हजारो हेक्टरवरील फळबागांचे वाळवंट झाले आहे. मात्र कृषी, महसूल व ग्रामीण विकास यंत्रणेला याची खबरबातच नाही. सर्वेक्षणाचा स्थायी आदेश असल्याची बतावणी करून जबाबदारी झटकण्याचे काम प्रशासकीय यंत्रणेकडून होत आहे.जिल्ह्यात रोजगार हमी योजनेतून १९९० पासून मार्च २०१८ अखेरपर्यंत ५० हजार २४५ हेक्टरवर फळबाग लागवड झाल्याची नोंद आहे. यापैकी प्रत्यक्ष किती क्षेत्रातील फळबागा आज जीवंत आहे, याची कुठलीही आकडेवारी कृषी विभागाकडे उपलब्ध नाही. रोहयोतून फळबाग लागवडीचा कार्यक्रम बंद झाल्याने त्याचे अपडेट घेणे जिल्हा कृषी अधीक्षक कार्यालयाने बंद केले आहे. यावर्षी जिल्ह्यात दुष्काळी स्थिती निर्माण झाली असून पिण्यासाठी पाणी उपलब्ध होणे कठीण आहे. अशा भीषण संकट काळात शेतकऱ्यांनी मोठ्या कष्टाने फुलविलेल्या फळबागांचे डोळ्यादेखत वाळवंट होत आहे. प्रामुख्याने संत्रा, मोसंबी, केळी, लिंबू, आवळा या फळबागांची लागवड करण्यात आली होती. आता संपूर्ण फळबागाच नष्ट झाल्याने शेतकरी हवालदिल झाला आहे. काहींनी उपलब्ध पाण्यातून झाडे वाचविण्याची धडपड सुरू केली आहे. मात्र त्यालाही अपेक्षित मिळताना दिसत नाही. दुष्काळी स्थितीमुळे झालेल्या या नुकसानीची नोंद घेण्यासाठी प्रशासकीय यंत्रणा तयार नाही. दुष्काळात गावातील तलाठी, कृषी सहायक व ग्रामसेवक यांनी संयुक्तपणे काम करून त्याचा अहवाल प्रशासकीय स्तरावर पाठवावा, असे स्थायी आदेशच देण्यात आले आहे. प्रत्यक्ष मात्र शेतकऱ्याने सांगूनही वाळलेल्या फळबागांचे सर्वेक्षण होत नसल्याचे सांगण्यात येत आहे.मदतीची अपेक्षाशासनाने जिल्ह्यातील केवळ चार तालुक्यात दुष्काळ जाहीर केला आहे. या दुष्काळाची झळ संपूर्ण जिल्हा सोसत आहे. फळबाग लागवड करणारा शेतकरी पूर्णत: उद्ध्वस्त झाला आहे. त्याला मदतीची गरज आहे. मात्र शासकीय यंत्रणा सर्वेक्षणासाठी वाळलेल्या फळबागांकडे फिरकण्यास तयार नाही. यामुळे शेतकरी यंत्रणेच्या निगरगट्ट धोरणाचा बळी ठरत आहे.