वीज कर्मचाऱ्यांच्या आशा पल्लवित

महावितरण, महानिर्मिती आणि महापारेषण या वीज कंपनीतील कर्मचाऱ्यांना नवीन वेतनवाढ एक आठवड्यात दिली जाईल. ही घोषणा राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा उर्जामंत्री अजित पवार करतील,

वेतनवाढ आठवडाभरात : प्रमुख संघटनांची व्यवस्थापकीय संचालकांशी चर्चायवतमाळ : महावितरण, महानिर्मिती आणि महापारेषण या वीज कंपनीतील कर्मचाऱ्यांना नवीन वेतनवाढ एक आठवड्यात दिली जाईल. ही घोषणा राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा उर्जामंत्री अजित पवार करतील, असे महावितरण कंपनीचे व्यवस्थापकीय संचालक अजय मेहता यांनी स्पष्ट केले. वीज कर्मचाऱ्यांच्या प्रमुख संघटनांसोबत प्रकाशगड येथे झालेल्या बैठकीत ही माहिती दिली असल्याचे मागासवर्गीय विद्युत कर्मचारी संघटनेचे सरचिटणीस नरेंद्र जारोंडे यांनी प्रसिध्दीपत्रकातून कळविले आहे. नवीन वेतनवाढीकडे विद्युत कंपनीतील सुमारे ८४ हजार कामागारांचे लक्ष लागले आहे. याबाबत त्वरीत निर्णय घेऊन अंतिम वाटाघाटी सुरू करण्याची मागणी प्रमुख अकरा संघटनांनी केली होती. या मागण्यांवर वीज कंपन्यांची बाजू स्पष्ट करताना अपेक्षित पगारवाढ ही मागील पगारवाढीपेक्षा जास्त असणार नाही, असेही मेहता यांनी बैठकीत स्पष्ट केल्याचे जारोंडे यांनी कळविले.चर्चेमध्ये मागासवर्गीय विद्युत कर्मचारी संघटनेतर्फे अध्यक्ष अरुण भालेराव, सरचिटणीस नरेंद्र जारोंडे, वर्कर्स फेडरेशनतर्फे मोहन शर्मा, कामगार महासंघातर्फे अण्णा देसाई, इंटकतर्फे हिंदुराव पाटील, तांत्रिक कामगार संघटनेतर्फे देवकाते व सय्यद जहीरुद्दीन, ग्रॅज्यूएट इंजिनिअर्स असोसिएशनतर्फे तीर्थगिरीकर यांनी बाजू मांडली. दरम्यान, मागासवर्गीय विद्युत कर्मचारी संघटनेसह वर्कर्स फेडरेशन, कामगार महासंघ, इंटक, विद्युत क्षेत्र तांत्रिक कामगार संघटना, सबॉर्डिनेट इंजिनिअर्स असोसिएशन, महाराष्ट्र वीज तांत्रिक कामगार संघटना, अधिकारी संघटना, ग्रॅज्यूएट इंजिनिअर्स असोसिएशन, विद्युत श्रमिक काँग्रेस, राष्ट्रवादी वीज कामगार काँग्रेस व अधिकारी संघटना या संघटनांनी सहावा वेतन आयोग आणि इतर सार्वजनिक उद्योगातील कर्मचाऱ्यांचे वेतन लक्षात घेता ४५ टक्के वेतनवाढ मूळ वेतनात देण्याची मागणी केली. तसेच राज्य शासनातील भविष्यातील निर्णयानुसार महागाई भत्ता मूळ वेतनात समाविष्ट करणे, तिन्ही कंपन्यातील कर्मचाऱ्यांचे भत्ते समान ठरविणे, कर्मचारी व कुटुंबांना मेडिक्लेम योजना लागू करून त्यात अवलंबित मुले आणि आई-वडिलांचा समावेश करणे, वीज भत्ता युनिटनुसार लागू करावा आदी मागण्या करण्यात आल्या असल्याचे जारोंडे यांनी कळविले आहे. (वार्ताहर)